उच्च सदन में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने चार अगस्त को तीन-पंक्ति वाला व्हिप जारी किया, जिसमें कहा गया कि ‘‘सात अगस्त को राज्यसभा में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.”मुख्य सचेतक ने कहा, ‘‘राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे सात अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से सदन के स्थगन तक उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें.” राज्यसभा में पार्टी के सदस्यों को रविवार को एक पत्र भी भेजा गया. इस पत्र में कहा गया, ‘‘सात अगस्त, को पूर्वाह्न पौने 11 बजे से सदन के स्थगन तक राज्यसभा में उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें, क्योंकि विधायी कामकाज के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों पर मतदान किया जाएगा. तीन-पंक्ति का व्हिप इस संबंध में पहले ही जारी किया जा चुका है.”
– लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर संसद भवन पहुंच कांग्रेस नेता राहुल गांधी. गांधी प्रतिमा के किया प्रणाम
– केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार पहले दिन से मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, यह शर्मनाक है. आप राजस्थान पर चर्चा को स्वीकार करें.
– राज्यसभा की कार्यवाही को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
– बीजेपी के सांसदों ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर सदन में चर्चा की मांग की.
– मणिपुर के मुद्दे पर आज फिर से सदन में हंगामा देखने को मिला. नतीजतन 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया.
– आप नेता सुशील गुप्ता ने बिल को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि ये दिल्ली के लोगों की पावर को कम करने वाला बिल है.
– आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का ने कहा कि उनकी पार्टी और पूरा INDIA गठजोड़ आज इस दिल्ली सेवा बिल को हराने के सिलसिले में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगा.
– आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि आज हमारा नहीं संविधान का इम्तिहान है, आज अगर आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं हैं तो हम नहीं हारेंगे, संविधान की रवायतें हार जाएंगी. आंकड़े अहम होते हैं लेकिन संविधान से ज्यादा नहीं है. आंकड़े तो किसान बिल के समय भी थे लेकिन आप हार गए, आपको माफी मांग कर वापस लेने पड़े कानून… यह ताकत होती है संवैधानिक मूल्य की. आप बुलडोज करके बिल पास करवा सकते हैं लेकिन लोग उसको आत्मसात कर लें यह जरूरी नहीं.
– बीजू जनता दल (बीजद) तथा युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने विधेयक पर सरकार को अपना समर्थन देने का वादा किया है.
– विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया) के 26 दल विधेयक को पारित करने के सरकार के कदम को विफल करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे, भले ही संख्या बल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पक्ष में है.
– यह विधेयक दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पदस्थापना के संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा.
– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 बृहस्पतिवार को लोकसभा से पारित हो गया था.
