नई दिल्ली, 02 अगस्त (The News Air): आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से ओटीटी प्लेटफार्मों में पायरेसी को रेगुलेट करने के लिए बिल लाने या मौजूदा कानूनों में संशोधन करने का आग्रह किया है। शुक्रवार को उन्होंने राज्यसभा में इस मुद्दे के गंभीरता पूर्वक उठाया। उन्होंने कहा कि कॉपी राइट सामग्री की चोरी और अवैध री-प्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप फिल्म और ओटीटी इंडस्ट्री को सालाना 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। राघव चड्ढा ने महामारी के दौरान पायरेसी की घटनाओं में 62 फीसद की हुई वृद्धि की ओर भी इशारा किया और इस बात पर बल दिया कि पायरेसी का दायरा बहुत व्यापक है, जो सिनेमा इंडस्ट्री और ओटीटी प्लेटफार्मों दोनों को प्रभावित कर रही है।
राज्यसभा में फिल्मों और ओटीटी सामग्री की बड़े पैमाने पर हो रही चोरी का मुद्दा उठाते हुए सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पायरेसी एक ऐसा खेल है जो आज सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की दुनिया में भी खूल फल-फूल रहा है।
उन्होंने कहा कि कॉपी राइट सामग्री की चोरी और अवैध री-प्रोडक्शन से फिल्म और ओटीटी इंडस्ट्री को हर साल 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। केवल महामारी के दौरान ही पायरेसी की घटनाओं में 62 फीसद की वृद्धि हुई है।
सांसद राघव चड्ढा ने संस्थागत तंत्र के माध्यम से पायरेसी को रेगुलेट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री (प्रभारी) से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार पिछले साल सदन में पारित सिनेमैटोग्राफी बिल में संशोधन करने की योजना बना रही है, जो बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में अवैध कैमरा रिकॉर्डिंग को रोकने से संबंधित है। या फिर वो ओटीटी प्लेटफार्मों पर पायरेसी के व्यापक मुद्दे के समाधान के लिए एक अलग तंत्र शुरू करना चाहती है।
कलाकारों की मेहनत पर प्रकाश डालते हुए राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि इस अवैध री-प्रोडक्शन के कारण कलाकारों की वर्षों की कड़ी मेहनत और प्रयास बर्बाद हो जाता है। लिहाजा, मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री से इस चोरी से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने का अनुरोध करता हूं।