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Punjab vs Haryana: पानी की जंग सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी!

Water Crisis में हरियाणा-पंजाब आमने-सामने, CM बोले- अब और नहीं देंगे पानी!

The News Air by The News Air
सोमवार, 5 मई 2025
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The Punjab Vidhan Sabha on Friday unanimously adopted the resolution
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Punjab Haryana Water Dispute: पंजाब (Punjab) और हरियाणा (Haryana) के बीच पानी (Water) को लेकर चल रहा विवाद अब और गंभीर हो गया है। सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें हरियाणा सरकार (Haryana Government) की तरफ से बताया गया कि राज्य के 200 से ज्यादा जलघर (Water Stations) सूख चुके हैं क्योंकि पंजाब ने हरियाणा का पानी रोक दिया है।

वहीं, पंजाब सरकार (Punjab Government) ने जवाब में कहा कि उन्होंने हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे दिया है और अब और पानी देना संभव नहीं है क्योंकि पंजाब के किसानों (Punjab Farmers) को भी धान की फसल के लिए पानी की जरूरत है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई आज करेगा।

विधानसभा में विरोध, मान का सख्त रुख

पंजाब विधानसभा (Punjab Assembly) में पानी विवाद को लेकर स्पेशल सेशन बुलाया गया, जहां करीब पांच घंटे की बहस में सभी राजनीतिक पार्टियों ने एकजुट होकर हरियाणा को और पानी देने का विरोध किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने कहा कि अभी तो हम पानी दे रहे हैं, आगे से ये भी नहीं मिलेगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री (Haryana CM) नायब सैनी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब का पानी पाकिस्तान जा रहा है, मान ने जवाब दिया कि मेरे पास डेटा है और एक बूंद पानी भी पाकिस्तान (Pakistan) नहीं जा रहा।

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मुख्यमंत्री मान ने कहा कि हम पुरानी सरकारों की गलत नीतियों की सजा भुगत रहे हैं। जिस तरह सऊदी अरब में मोटरों से तेल निकाला जाता है, उसी तरह अब हम जमीन के नीचे से गर्म पानी निकाल रहे हैं। उनकी सरकार के समय 60% से ज्यादा इलाकों में नहरी पानी (Canal Water) का उपयोग शुरू हुआ है।

मान ने आरोप लगाया कि हरियाणा ने हमेशा तय लिमिट से ज्यादा पानी लिया और बताया कि उन्होंने पिछले छह महीने में छह बार हरियाणा को पत्र लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बावजूद पौंग डैम (Pong Dam) और अन्य डैमों में पानी कम होने पर भी मानवता के आधार (Humanitarian Grounds) पर 4,000 क्यूसिक पानी दिया जा रहा है।

BBMB को बताया ‘सफेद हाथी’

मुख्यमंत्री ने BBMB (Bhakra Beas Management Board) को सफेद हाथी करार देते हुए कहा कि इसका सारा खर्च पंजाब उठाता है जबकि इसके अधिकारियों की सैलरी हरियाणा और राजस्थान (Haryana and Rajasthan) के लिए दी जाती है। उन्होंने BBMB को समाप्त करने की मांग की।

मान ने यह भी कहा कि अब गेट खोलने के लिए हिमाचल (Himachal) के अफसर की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन केंद्र अब भी स्थिति से हटने को तैयार नहीं है।

कांग्रेस नेता बाजवा का समर्थन

कांग्रेस विधायक दल (Congress Legislative Party) के नेता प्रताप सिंह बाजवा (Partap Singh Bajwa) ने कहा कि हम पंजाब सरकार के साथ हैं और केंद्र सरकार पंजाब के अधिकारों को छीन रही है। उन्होंने 21 साल पहले के हालात का हवाला देते हुए कहा कि तब भी सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर पंजाब का पानी बचाया था।

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