Punjab Special Educators for Children with Special Needs की तैनाती को लेकर पंजाब सरकार ने गुरुवार 10 अप्रैल को एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए संवाद की बाधाओं को दूर करने के मकसद से 42 स्पेशल एजुकेटर, 1 साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और 48 अनुवादकों को पैनल में शामिल किया है। चंडीगढ़ से यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।
‘भाषा की दीवार टूटेगी, बच्चों तक पहुँचेगी मदद’
डॉ. बलजीत कौर ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों को अक्सर अपनी भावनाओं और समस्याओं को बयान करने में बहुत मुश्किल होती है। जब ये बच्चे अपनी बात नहीं कह पाते, तो उनकी देखभाल और पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। अब इन विशेषज्ञों की मदद से बच्चों और चाइल्ड वेलफेयर अथॉरिटीज के बीच संवाद का रास्ता साफ होगा और ये पेशेवर बच्चों की बात को सही तरीके से सामने रखने में अहम भूमिका निभाएंगे।
‘काउंसलिंग से लेकर परिवार से जोड़ने तक, हर कदम पर मिलेगी सहायता’
मंत्री ने आगे बताया कि ये Punjab Special Educators, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और अनुवादक सिर्फ भाषा का काम नहीं करेंगे, बल्कि इनकी जिम्मेदारी बहुत व्यापक है। ये विशेषज्ञ बच्चों के लिए अनुकूल माहौल बनाने, उनकी मानसिक और भावनात्मक काउंसलिंग करने, पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज करने और सबसे अहम बात: बच्चों को उनके परिवारों या अभिभावकों से दोबारा जोड़ने में भी सहायता करेंगे। यह कदम उन बच्चों के लिए एक बड़ी राहत है जो अब तक सिस्टम में भाषा की दीवार के कारण अकेले महसूस कर रहे थे।
‘सुरक्षा ही नहीं, आत्मविश्वास भी देगी सरकार’
डॉ. बलजीत कौर ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार का मकसद सिर्फ बच्चों को सुरक्षा देना नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का माहौल देना भी है। इस पहल से विशेष जरूरतों वाले बच्चों की भावनाओं को समझने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में बड़ी मदद मिलेगी। जो बच्चे पहले अपनी तकलीफ किसी को बता ही नहीं पाते थे, अब उनके पास एक ऐसा सहारा होगा जो उनकी भाषा समझता है और उनकी आवाज बनता है।
‘हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है पंजाब सरकार’
मंत्री ने यह भी कहा कि Punjab Special Educators की यह नियुक्ति पंजाब सरकार की उस बड़ी सोच का हिस्सा है जिसमें समाज के हर वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए इस तरह के मानवीय कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। यह फैसला उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जिनके बच्चे विशेष जरूरतों के साथ जी रहे हैं और जिन्हें सिस्टम से जुड़ने में हमेशा से दिक्कत होती रही है।
यह भी पढे़ं 👇
‘आम परिवारों के लिए क्या बदलेगा’
इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जिनके बच्चे बोलने, सुनने या समझने में अक्षम हैं। अब तक ऐसे बच्चों के माता-पिता को सरकारी दफ्तरों, कोर्ट या कल्याण एजेंसियों के सामने बच्चे की बात रखने में भारी परेशानी होती थी। अब ये 91 विशेषज्ञ सीधे तौर पर इस खाई को पाटेंगे और बच्चों को बेहतर न्याय, देखभाल और पुनर्वास दिलाने में मदद करेंगे।
‘मुख्य बातें (Key Points)’
- पंजाब सरकार ने 42 स्पेशल एजुकेटर, 1 साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और 48 अनुवादकों को पैनल में शामिल किया
- विशेष जरूरतों वाले बच्चों की काउंसलिंग, पुनर्वास और परिवार से पुनः जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत होगी
- डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह कदम बच्चों को आत्मविश्वास और सुरक्षित माहौल देने के लिए उठाया गया है
- चाइल्ड वेलफेयर अथॉरिटीज और बच्चों के बीच संवाद आसान होगा
