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Punjab के 852 स्कूलों को AAP के रंगों में पेंट करने पर विवाद, विपक्ष ने साधा निशाना

पीले-नीले रंग में स्कूल पेंट करने के आदेश पर राजनीतिक घमासान, ₹17.44 करोड़ खर्च होंगे।

The News Air Team by The News Air Team
शनिवार, 31 जनवरी 2026
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Punjab Schools AAP Colors Controversy
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Punjab Schools AAP Colors Controversy: पंजाब में 852 सरकारी स्कूलों को पीले और नीले रंग में दोबारा पेंट करने के आदेश को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि ये रंग आम आदमी पार्टी (AAP) के झंडे के रंगों से मिलते-जुलते हैं और यह शिक्षा व्यवस्था का राजनीतिकरण है।

22 दिसंबर को जारी हुआ था आदेश

पंजाब डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कूल एजुकेशन (DGSE) के कार्यालय ने 22 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी किया था, जो 31 जनवरी 2026 को सार्वजनिक हुआ। इस आदेश में राज्य भर के 23 जिलों में 852 सरकारी स्कूलों (मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी) को पहले चरण में “वाइटवॉश, पेंट और कलर कोड” करने का निर्देश दिया गया है।

इस काम के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को ₹17.44 करोड़ जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार, स्कूल भवनों के बाहरी हिस्से, जिसमें “बरामदा, गलियारे” शामिल हैं, को “एग कस्टर्ड” और “एनामेल रैप्सोडी” रंगों के कॉम्बिनेशन में पेंट करना है।

कौन से रंग चुने गए?

आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है:

  • बाहरी दीवारें (बरामदा और गलियारे): “एनामेल रैप्सोडी” और “एग कस्टर्ड” (पीला-नीला शेड)
  • कक्षाओं की अंदरूनी दीवारें: “एनामेल ब्रॉन्ज मिस्ट” और “सी ओट्स”

आदेश के साथ एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व भी संलग्न किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि रंगाई के बाद स्कूल कैसा दिखेगा। इस तस्वीर में बाहरी इमारत पीले और नीले रंगों में दिखाई गई है।

सबसे ज्यादा स्कूल सीएम के गृह जिले में

दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा 102 स्कूल मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में कलर कोडिंग से गुजरेंगे। इसके अलावा:

  • शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के गृह जिले रूपनगर (रोपड़) में 37 स्कूल
  • लुधियाना में 70 स्कूल
  • अमृतसर जिले में 84 स्कूल
  • बठिंडा में 43 स्कूल
  • फाजिल्का में 63 स्कूल
  • गुरदासपुर में 59 स्कूल
  • होशियारपुर में 39 स्कूल
  • जालंधर में 40 स्कूल
  • पटियाला में 63 स्कूल
  • तरनतारन में 32 स्कूल
  • मोहाली में 30 स्कूल
  • मानसा में 29 स्कूल
  • फिरोजपुर में 22 स्कूल
  • फरीदकोट में 20 स्कूल
  • मोगा में 19 स्कूल
विपक्ष का तीखा हमला

शिरोमणि अकाली दल पुनर्सुरजीत (SAD का एक अलग गुट) के अध्यक्ष और पूर्व कार्यवाहक जत्थेदार अकाल तख्त साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने X (ट्विटर) पर लिखा:

“आम आदमी पार्टी का पंजाब भर के सरकारी स्कूलों को अपनी पार्टी के झंडे के रंगों में पेंट करने का आदेश जारी करना न केवल गहरी शर्मनाक बात है, बल्कि शिक्षा प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा भी है।”

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उन्होंने आगे लिखा, “स्कूल और बच्चे किसी भी राजनीतिक दल के प्रचार उपकरण नहीं हैं। बच्चों और शैक्षणिक संस्थानों को राजनीतिक प्रभाव में लाकर पार्टी की पहचान थोपने की कोशिश निंदनीय है और शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के सीधे विरोध में है। सरकारी स्कूल राज्य की संपत्ति हैं, किसी एक राजनीतिक दल की नहीं। उन्हें राजनीतिक रंगों में पेंट करना बच्चों की स्वतंत्र सोच और शिक्षा की स्वतंत्रता पर हमला है।”

कांग्रेस ने भी उठाई आवाज

पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक परगट सिंह ने AAP पर “पाखंड की कल्पनीय रेखा” पार करने और “भगवाकरण” के माध्यम से युवा मस्तिष्कों पर अपनी विचारधारा थोपने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि यह कार्य “पक्षपातपूर्ण रंगों में डूबाकर स्कूलों को अपवित्र करना” है और आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की। “भगवाकरण” शब्द आमतौर पर BJP से जुड़ा होता है, लेकिन यहां इसे वैचारिक थोपने के लिए इस्तेमाल किया गया।

RTI एक्टिविस्ट की टिप्पणी

मानसा स्थित RTI एक्टिविस्ट मनीक गोयल, जिन्हें CM भगवंत मान की हेलीकॉप्टर यात्राओं का विवरण मांगने के लिए लुधियाना पुलिस ने बुक किया था, ने Facebook पर लिखा:

“पंजाब में यह पहले कभी नहीं हुआ। पहले उन्होंने हर सरकारी योजना के विज्ञापन अपने रंगों में पेंट किए, अब स्कूल भी? वह भी करोड़ों खर्च करके। यह कोई पार्टी है या विज्ञापन कंपनी? अगला कदम यह हो सकता है कि स्कूली बच्चों की वर्दी और किताबें भी पीले/नीले रंगों में पेंट की जाएं क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं।”

AAP का जवाब

आनंदपुर साहिब से AAP सांसद और पार्टी प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने कहा कि “आदेश में देखने के लिए कुछ भी राजनीतिक नहीं है।”

कांग ने तर्क दिया, “नीला रंग हमेशा से शिरोमणि अकाली दल से जुड़ा रहा है। हर रंग किसी न किसी पार्टी से जुड़ा है, उदाहरण के लिए, लाल कम्युनिस्टों के साथ और भगवा BJP के साथ। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपनी पसंद के अनुसार स्कूलों के लिए कलर कोड तय किया होगा। नीला और पीला हमेशा से सरकारी इमारतों को पेंट करने के लिए आम विकल्प रहे हैं क्योंकि वे औपचारिक और सभ्य दिखते हैं।”

शिक्षा विभाग का स्पष्टीकरण

पंजाब के DGSE अरविंद कुमार एमके ने कहा कि “रंगों के चयन के पीछे कोई राजनीतिक सोच नहीं थी।”

DGSE ने कहा, “हम केवल उन स्कूलों को वाइटवॉश/पेंट कर रहे हैं जो पिछले पांच साल या उससे अधिक समय में नहीं किए गए हैं। अधिकांश जिलों में काम पहले ही पूरा हो चुका है। सत्तारूढ़ पार्टी के झंडे के साथ रंगों को मिलाने का कोई इरादा नहीं था। यहां कोई राजनीति शामिल नहीं है।”

राज्य बजट से फंडिंग

एक वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी ने कहा, “इस कलर कोडिंग के लिए फंड पूरी तरह से राज्य के बजट से प्रदान किए जा रहे हैं, न कि समग्र शिक्षा से, जिसमें केंद्र/राज्य फंडिंग का 60:40 अनुपात है। लेकिन इन रंगों को चुनने से पहले हमारे मन में कुछ भी राजनीतिक नहीं था।”

शिक्षा मंत्री का पक्ष

शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रंग योजना शिक्षकों और विशेषज्ञों से फीडबैक के आधार पर चुनी गई थी और पार्टी के रंगों से संबंधित नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि “स्मार्ट स्कूलों” जैसी स्कूलों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न रंग योजनाएं मौजूद हैं।

AAP के झंडे के रंग

हालांकि AAP का झंडा मुख्य रूप से नीले और सफेद रंग का है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि चुने गए रंग पार्टी की दृश्य पहचान से काफी मिलते-जुलते हैं। “एग कस्टर्ड” (पीला) और “एनामेल रैप्सोडी” (नीला) के शेड AAP के ब्रांडिंग में इस्तेमाल होने वाले रंगों के करीब हैं।

पहले भी विवाद

यह पहली बार नहीं है जब AAP सरकार पर ऐसे आरोप लगे हैं। अप्रैल 2025 में एक कथित निर्देश सामने आया था जिसमें शिक्षकों से “पंजाब शिक्षा क्रांति” अभियान के लिए अपनी WhatsApp डिस्प्ले पिक्चर के रूप में CM मान की फोटो का उपयोग करने के लिए कहा गया था। शिक्षा मंत्री ने इसे शिक्षा विभाग की पहलों को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में बचाव किया था।

मुख्य बातें (Key Points)
  • पंजाब के 852 सरकारी स्कूलों को “एग कस्टर्ड” और “एनामेल रैप्सोडी” (पीला-नीला) रंगों में पेंट करने का आदेश; ₹17.44 करोड़ खर्च।

  • सबसे ज्यादा 102 स्कूल CM भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में; 22 दिसंबर 2025 को आदेश जारी, 31 जनवरी 2026 को सार्वजनिक हुआ।

  • विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये AAP झंडे के रंग हैं; शिक्षा प्रणाली का राजनीतिकरण और पक्षपातपूर्ण प्रचार।

  • AAP और शिक्षा विभाग ने कहा कि रंग चयन में कोई राजनीतिक मंशा नहीं; फंडिंग राज्य बजट से, समग्र शिक्षा से नहीं।

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