पंजाब सफाई कर्मचारी हड़ताल: सच क्या है?

Punjab Sanitation Workers Strike Controversy – पंजाब में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है या यह सिर्फ सरकारी ऐलान है? इस समय यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। एक ओर पंजाब सरकार दावा कर रही है कि सफाई कर्मचारियों की मांगें मान ली गई हैं और हड़ताल खत्म हो चुकी है। दूसरी ओर सफाई सेवकों और विभिन्न यूनियनों का कहना है कि जिनके साथ सरकार ने मीटिंग करके हड़ताल खत्म होने का ऐलान किया, वे हड़ताल का हिस्सा ही नहीं थे।

देखा जाए तो यह विवाद पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। चुनाव नजदीक हैं और विभिन्न वर्गों की नाराजगी सरकार को भारी पड़ रही है।

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यूनियनों का दावा: हड़ताल जारी है

यूनियनों का दावा है कि उनका संघर्ष अभी भी जारी है और जरूरत पड़ी तो पंजाब स्तर पर बड़ा आंदोलन और पंजाब बंद का ऐलान भी किया जा सकता है।

समझने वाली बात यह है कि सफाई सेवक यूनियन के अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो लोग सरकार के साथ मीटिंग करके आए, वे हड़ताल का हिस्सा ही नहीं थे। इसलिए उनकी बातों पर गौर नहीं किया जाएगा।

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सरकार का पक्ष: मांगें मान लीं

दूसरी ओर, लोकल बॉडी मंत्री हरजोत बैंस मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि हड़ताल खत्म हो गई है। हालांकि वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हड़ताल कितनी खत्म हुई और कितनी नहीं।

उन्होंने एक दिलचस्प बात कही: “कुछ यूनियनों ने हड़ताल खत्म की है, मेजर ऑफ द यूनियंस ने हड़ताल खत्म की है।”

यहां ध्यान देने वाली बात है कि “मेजर ऑफ द यूनियंस” का मतलब क्या है? क्या वाकई ज्यादातर यूनियनों ने हड़ताल खत्म की है या यह सिर्फ सरकारी बयानबाजी है?

बरनाला कांड और लाठीचार्ज

देखो, बरनाला में जो कुछ हुआ, जिस तरह सफाई कर्मचारियों के साथ कुटमार की गई, लाठीचार्ज किया गया – हालांकि सरकार ने उस DSP को सस्पेंड कर दिया।

लेकिन इसके बावजूद लगातार उस मसले पर राजनीति भी हो रही थी और यह कहा जा रहा था कि जवाबदेही सरकार की बनती है।

और बस यहीं से शुरू हुई असली कहानी। बरनाला में सफाई कर्मचारियों के साथ हुई हिंसा ने पूरे प्रदेश में रोष फैला दिया।

मीटिंग में कौन था?

बीते दिन जो एक मीटिंग सफाई कर्मचारियों की कुछ यूनियनों के साथ हुई, जिसमें पंजाब सफाई कर्मचारी कमिशन के चेयरमैन चंद्र ग्रेवाल भी मौजूद थे, सरकार के प्रतिनिधि मौजूद थे, अफसर और मंत्री सभी थे।

बातचीत हुई और कुल मिलाकर बात इस बात पर पहुंची कि अब इस मसले पर हड़ताल को खत्म किया जाए।

लेकिन साथ ही मीडिया में एक बड़ा नैरेशन दे दिया गया कि “देखो, हमने इनकी तनख्वाहें दोगुनी कीं यानी 20 हजार के आसपास तनख्वाहें करेंगी और हम इन्हें अब सरकार में मर्ज करने जा रहे हैं यानी आउटसोर्स से सरकार के अंडर ठेके के तहत लेने जा रहे हैं।”

ऑर्डिनेंस का कानूनी पेच

इसको लेकर पिछले दिन खजाना मंत्री हरपाल चीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि “हम गवर्नर साहब से कहते हैं कि उस ऑर्डिनेंस पर साइन कर दें।”

लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है। ऑर्डिनेंस तब भेजा जाता है जब सेशन बहुत दूर हो। पंजाब सरकार 3 अगस्त को सेशन बुला रही है, यानी सिर्फ 5-7 दिन बाकी हैं।

अगर गौर करें तो जब एक हफ्ते बाद विधानसभा सत्र होने वाला है, तो ऑर्डिनेंस की अपील करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं सीधे विधानसभा में बिल पास किया जाए?

इसमें कानूनी पेच क्या है, कहां उलझाया जा रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है।

यूनियन का साफ इनकार

सफाई सेवक यूनियन के अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं: “हड़ताल खत्म नहीं हुई है। जो हड़ताल चल रही है, उसे वैसे ही जारी रखना है। 30 तारीख को पंजाब बंद की कॉल भी हम जारी रखेंगे।”

उनका कहना है कि जो लोग सरकार के साथ मीटिंग करके आए, वे हड़ताल का हिस्सा ही नहीं थे। इसलिए उनकी बातों पर गौर नहीं किया जाएगा।

दिलचस्प बात यह है कि संघर्ष और तीखा होने की बात की जा रही है। बरनाला में लाठीचार्ज के खिलाफ भी न्याय मांगा जा रहा है और FIR दर्ज कराने की मांग है।

सरकार की रणनीति क्या है?

एक ओर इन दोनों बयानों को सुनने के बाद समझने की जरूरत है कि सरकार लगातार इस मसले पर या जितनी भी हड़तालें हो रही हैं, उन पर कसौटी पर फंसी हुई है।

चुनाव नजदीक हैं, पंजाब की विधानसभा चुनाव कुछ महीनों में होने वाले हैं। ऐसे में हर वर्ग की नाराजगी सरकार को भारी पड़ रही है।

सवाल उठता है कि इन सभी मांगों पर समय पर गौर क्यों नहीं किया गया? चुनाव नजदीक आकर क्या सरकार इन सभी मांगों को पूरा करके एक स्ट्रैटेजी खेलने वाले पक्ष में है?

बिजली कर्मचारियों जैसी स्थिति

यहां याद दिलाना जरूरी है कि ठीक इसी तरह बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के साथ भी हुआ था। सरकार ने ऐलान किया कि हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी।

बिजली कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर हैं, जिन्हें लोगों की शिकायतें सुननी हैं और उन्हें आगे फॉरवर्ड करना है, वे भी अभी सभी हड़ताल पर हैं।

मीडिया की भूमिका

एक बड़ा रोल मीडिया का भी आ जाता है। कल से लगातार तनख्वाह बढ़ गई, डबल हो गई, सारा कुछ हो गया – ऐसी खबरें चल रही हैं।

लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि हड़ताल अभी भी चल रही है। किसी ने यह जानकारी देने की कोशिश नहीं की कि हड़ताल तो अभी खत्म ही नहीं हुई, जो मीटिंग करके गए वे तो कोई और लोग थे।

अगर गौर करें तो यह सभी बातें जनता तक पहुंचनी बहुत जरूरी हैं।