Punjab Old Age Pension : पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में पंजाब सरकार बुजुर्ग नागरिकों को न केवल समाज का अभिन्न अंग मानती है, बल्कि अपनी जीवंत विरासत और गौरव भी मानती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जनवरी 2026 तक वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 3,806 करोड़ रुपये से अधिक जारी करके ‘साड्डे बुजुर्ग, साड्डा मान’ के नारे को व्यावहारिक रूप दिया है।
मंत्री ने कहा, “पूरे राज्य में 23.62 लाख से अधिक पात्र बुजुर्ग लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नियमित रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। प्रत्येक पात्र बुजुर्ग नागरिक को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन दी जा रही है, ताकि वे अपनी दैनिक जीवन को सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ जी सकें।”
पेंशन वितरण को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “सभी लाभार्थियों के लिए समय पर और पारदर्शी तरीके से पेंशन वितरण सुनिश्चित करने हेतु, पंजाब सरकार ने 4,100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी बुजुर्ग नागरिक को अपनी उचित सहायता प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।”
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कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को पेंशन का समय पर और निर्बाध भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पेंशन वितरण में किसी भी प्रकार की देरी, लापरवाही या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार के व्यापक दृष्टिकोण को उजागर करते हुए मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बुजुर्ग नागरिक पंजाब के सामाजिक विरासत, बुद्धिमत्ता और मूल्यों के संरक्षक हैं। ‘रंगला पंजाब’ के सपने को साकार करने के लिए उनकी सुरक्षा, सम्मान और खुशहाली अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि हर बुजुर्ग नागरिक अपनी जिंदगी बिना किसी चिंता के, सम्मान और मजबूत सरकारी सहायता के साथ व्यतीत कर सके, ताकि पंजाब खुशहाल, सुरक्षित और जीवंत बना रहे।
मुख्य बातें (Key Points)
2025-26 में जनवरी तक 3,806 करोड़ रुपये जारी।
23.62 लाख से अधिक बुजुर्गों को 1,500 रुपये मासिक पेंशन।
समय पर भुगतान के लिए 4,100 करोड़ का बजट प्रावधान।
देरी या लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी।
