Punjab GST Revenue Growth ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि बेहतर कर अनुपालन, खुफिया जानकारी आधारित कार्रवाइयों और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रशासन के बल पर आबकारी एवं कर विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान कुल GST राजस्व में 20 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की है।
देखा जाए तो विभाग ने पिछले वर्ष के ₹8,708.48 करोड़ की तुलना में ₹10,447.9 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है। यह केवल कागजी आंकड़े नहीं हैं, बल्कि भगवंत मान सरकार की सख्त और पारदर्शी नीतियों का परिणाम है।
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जुलाई 2026: एक महीने में ₹2,614 करोड़
यहां जारी एक प्रेस बयान में यह जानकारी साझा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया, “केवल जुलाई 2026 महीने के दौरान ही राज्य ने ₹2,614.45 करोड़ का कुल GST राजस्व दर्ज किया है, जो वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 8.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।”
| माह | 2025 (₹ करोड़) | 2026 (₹ करोड़) | वृद्धि (₹ करोड़) | वृद्धि % |
|---|---|---|---|---|
| जुलाई | 2,413.91 | 2,614.45 | 200.54 | 8.31% |
| अप्रैल-जुलाई | 8,708.48 | 10,447.9 | 1,739.42 | 20% |
समझने वाली बात यह है कि इसके साथ ही फर्जी बिलिंग नेटवर्कों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और पुराने कर बकायों की वसूली के बल पर SGST Cash वृद्धि में 16.23 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देशभर में सबसे अधिक है।
SGST Cash में रिकॉर्ड वृद्धि – देश में नंबर 1
इन वित्तीय उपलब्धियों का श्रेय विभाग के सुव्यवस्थित रोडमैप को देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य ने बेहतर कर अनुपालन, खुफिया जानकारी आधारित कार्रवाइयों और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रशासन के माध्यम से GST संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।
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SGST Cash का तुलनात्मक विवरण:
| विवरण | जुलाई 2025 (₹ करोड़) | जुलाई 2026 (₹ करोड़) | वृद्धि |
|---|---|---|---|
| SGST Cash | 815.84 | 948.29 | ₹132.45 करोड़ (16.23%) |
SGST में वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “पंजाब ने 16.23 प्रतिशत से अधिक की SGST Cash वृद्धि दर्ज की है, जो देश में सबसे अधिक दरों में से एक है। SGST Cash प्राप्तियों में वृद्धि राज्य में कारोबार कर रहे उद्योगों द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार और वास्तविक कर भुगतानों का एक प्रमुख संकेत है।”
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह केवल राजस्व वृद्धि नहीं है, बल्कि व्यापारिक विश्वास और ईमानदारी का संकेत भी है।
करदाता-पक्षीय नीति: ₹200 करोड़ के रिफंड मंजूर
राज्य की करदाता-केंद्रित पहलों पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “कारोबार को सुगम बनाने और ईमानदार करदाताओं की सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंजाब सरकार ने वैध GST रिफंडों की समय पर स्वीकृति और वितरण सुनिश्चित किया है।”
जुलाई 2026 के दौरान ₹200 करोड़ से अधिक के GST रिफंड मंजूर किए गए।
अगर गौर करें तो यह फर्जी दावों के विरुद्ध सख्त निगरानी रखते हुए ईमानदार करदाताओं को तुरंत रिफंड जारी कर सुविधा प्रदान करने की सरकारी नीति को दर्शाता है। सरकार एक पारदर्शी, विश्वसनीय और करदाता-पक्षीय प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करता है और कारोबारी विश्वास को मजबूत करता है।
कर चोरों पर शिकंजा: ₹200 करोड़ के जुर्माने
आबकारी एवं कर मंत्री चीमा ने कर चोरों के विरुद्ध की गई सख्त कार्रवाइयों का विवरण भी दिया। उन्होंने कहा, “विभाग ने कर चोरी और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाइयों को काफी तेज कर दिया है।”
प्रवर्तन कार्रवाई के आंकड़े (जुलाई 2026):
| कार्रवाई | विवरण | राशि/संख्या |
|---|---|---|
| जुर्माने | कर चोरी पर कार्रवाई | ₹200+ करोड़ |
| बड़ी FIR | जालंधर में फर्जी बिलिंग | ₹55.35 करोड़ का घोटाला |
| फर्जी रजिस्ट्रेशन रद्द | Rule 14A के दुरुपयोग पर | 100+ रजिस्ट्रेशन |
| VAT बकाया वसूली | पुराने डिफॉल्टरों से | ₹12.39 करोड़ |
केवल जुलाई 2026 के दौरान ही राज्यभर में की गई कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप ₹200 करोड़ से अधिक के जुर्माने लगाए गए हैं।
जालंधर में ₹55 करोड़ के घोटाले का खुलासा
विभाग ने कर चोरी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट नेटवर्कों का पता लगाने के लिए डेटा एनालिटिक्स और रिस्क प्रोफाइलिंग का उपयोग करते हुए खुफिया जानकारी-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है।
दिलचस्प बात यह है कि इस महीने के दौरान की गई एक बड़ी कार्रवाई में जालंधर में लगभग ₹55.35 करोड़ के फर्जी बिलिंग घोटाले के संबंध में एक FIR दर्ज की गई और पंजाब GST अधिनियम की धाराओं के तहत मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
100+ फर्जी GST रजिस्ट्रेशन रद्द
पंजीकरण के दुरुपयोग को रोकने और पुराने बकायों की वसूली के लिए किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री चीमा ने कहा, “विभाग ने नियम 14A के प्रावधानों का दुरुपयोग करके प्राप्त किए गए फर्जी पंजीकरणों के विरुद्ध भी एक विशेष अभियान चलाया है।”
व्यापक जांच और फील्ड सत्यापन के परिणामस्वरूप 100 से अधिक GST पंजीकरण रद्द किए गए हैं, जिससे GST पंजीकरण ढांचे के दुरुपयोग को रोका गया है और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने तथा आगे हस्तांतरित करने पर रोक लगी है।
VAT के पुराने बकाये: ₹12.39 करोड़ की वसूली
उन्होंने बताया कि VAT के लंबे समय से लंबित बकायों की वसूली पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा, “VAT के पुराने डिफॉल्टरों की संपत्तियों को कुर्क करने और नीलाम करने के माध्यम से विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ₹12.39 करोड़ की वसूली की है।”
समझने वाली बात यह है कि सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए कानून के अनुसार सभी डिफॉल्टर डीलरों के विरुद्ध वसूली अभियान जारी रहेगा।
डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
विभाग की रणनीति:
- डेटा एनालिटिक्स का उपयोग
- रिस्क प्रोफाइलिंग सिस्टम
- फील्ड सत्यापन अभियान
- खुफिया जानकारी-आधारित कार्रवाई
- डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा
जीरो टॉलरेंस की नीति: वित्त मंत्री का बयान
राजस्व संग्रह के लिए पंजाब सरकार की नीति को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा:
“पंजाब की GST प्राप्तियों में उत्साहजनक वृद्धि करदाताओं की सुविधाओं, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रशासन और कर चोरी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई पर आधारित संतुलित रणनीति का परिणाम है।”
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां सरकार तरलता में सुधार करने और कारोबार को सुगम बनाने के लिए ईमानदार करदाताओं के वैध रिफंडों की तुरंत स्वीकृति सुनिश्चित कर रही है, वहीं फर्जी बिलिंग, फर्जी पंजीकरणों और कर धोखाधड़ी के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई गई है।
राजस्व वृद्धि का व्यापक प्रभाव
सकारात्मक संकेत:
- व्यापारिक विश्वास में वृद्धि
- स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार
- राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत
- विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन
- कर चोरी पर अंकुश
करदाताओं से अपील
सभी करदाताओं से पूर्ण रूप से नियमों का पालन करने का आह्वान करते हुए तथा प्रत्येक वास्तविक करदाता को विभाग की ओर से पूर्ण सुविधा और सहयोग का भरोसा दिलाते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा:
“राज्य में पारदर्शिता, जवाबदेही और कारोबार को सुगम बनाना सुनिश्चित करते हुए राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से आबकारी एवं कर विभाग उन्नत एनालिटिक्स, लक्षित प्रवर्तन, डिजिटल गवर्नेंस और करदाता-केंद्रित पहलों के माध्यम से कर अनुपालन को मजबूत करना जारी रखेगा।”
मुख्य बातें (Key Points)
- पंजाब का GST राजस्व 20% बढ़कर ₹10,447.9 करोड़
- जुलाई 2026 में ₹2,614.45 करोड़ का राजस्व
- SGST Cash में 16.23% वृद्धि (देश में सर्वाधिक)
- ₹200+ करोड़ के रिफंड मंजूर
- ₹200 करोड़ के जुर्माने लगाए
- जालंधर में ₹55.35 करोड़ के घोटाले की FIR
- 100+ फर्जी GST रजिस्ट्रेशन रद्द
- VAT बकाया से ₹12.39 करोड़ की वसूली
- कर चोरी पर जीरो टॉलरेंस नीति
