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The News Air - NEWS-TICKER - पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास और हुए नुकसान का मुआवज़ा देने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध

पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास और हुए नुकसान का मुआवज़ा देने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध

मिशन चढ़दी कला के अंतर्गत http://rangla.punjab.gov.in पर बढ़-चढ़कर योगदान देने की भी अपील बाढ़ प्रभावित गांवों में मेडिकल कैंपों का भी किया दौरा

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 18 सितम्बर 2025
in NEWS-TICKER, पंजाब
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Dr. Balvir
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फिरोज़पुर, 18 सितंबर (The News Air) सतलुज नदी के किनारे बसे गांवों में आई बाढ़ के कारण हुई मुश्किलों और लोगों के पुनर्वास को देखते हुए आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने जिला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांव गट्टी राजो के, जल्लो के और टैंडी वाला में लगाए गए मेडिकल कैंपों का दौरा भी किया। इस दौरान उनके साथ विधायक फिरोज़पुर शहरी श्री रणबीर सिंह भुल्लर और विधायक फिरोज़पुर ग्रामीण श्री रजनीश दहिया, डिप्टी कमिश्नर दीपशिखा शर्मा, एस.एस.पी. श्री भुपिंदर सिंह सिद्धू और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।

बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित गांवों की स्थिति और वहां लोगों के पुनर्वास, सफाई, जलजनित और मच्छरजनित बीमारियों से बचाव के लिए किए जा रहे प्रबंधों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों में बाढ़ के बाद कई तरह की बीमारियाँ फैलने का खतरा होता है। उन्होंने कहा कि फिरोज़पुर जिले में सभी विभागों ने बाढ़ के दौरान पूरी जिम्मेदारी और सेवा भावना से लोगों की मदद की है। उन्होंने कहा कि सभी एनजीओज़, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने भी प्रभावित इलाकों में पूरा योगदान दिया है।

स्वास्थ्य विभाग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग के प्रयासों से जलजनित/मच्छरजनित बीमारियों समेत प्रसव के दौरान मृत्यु दर में काफी कमी आई है। उन्होंने बाढ़ के बाद के समय में भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पुनर्वास और बीमारियों से बचाव के लिए पूरी लगन से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित गांवों में रोटेशन के आधार पर मेडिकल कैंप लगाए जाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही जिन लोगों को बाढ़ से नुकसान हुआ है, उनकी डॉक्टरों और अधिकारियों से काउंसलिंग भी करवाई जाए ताकि वे मानसिक तनाव की स्थिति में न जाएं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास और नुकसान की भरपाई के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि निचले स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी बाढ़ पीड़ितों की सेवा में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रभावितों के पुनर्वास के प्रयास तेज़ करते हुए मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान ने मिशन चढ़दी कला की शुरुआत की है, ताकि विश्व स्तर पर लोगों और समाज सेवियों की मदद से ज़रूरतमंदों के पुनर्वास के लिए फंड जुटाए जा सकें। उन्होंने लोगों से अपील की कि मिशन चढ़दी कला के तहत http://rangla.punjab.gov.in पर दान देकर अपना योगदान ज़रूर करें। उन्होंने कहा कि प्राप्त फंड को पंजाब सरकार पूरी पारदर्शिता से केवल पुनर्वास के लिए उपयोग करेगी ताकि प्रभावित लोग दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

इसके बाद कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने ज़िले की एनजीओज़ के साथ भी बैठक की। उन्होंने बाढ़ के दौरान गैर सरकारी संगठनों, वालंटियरों, स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों और अन्य संस्थाओं की सराहना की जो बाढ़ की स्थिति में लोगों की मदद कर रहे थे। उन्होंने सभी संस्थाओं से अपील की कि वे पंजाब सरकार और जिला प्रशासन के साथ मिलकर ज़रूरतमंदों की मदद करें, जैसे कि घर बनवाने, खेतों की सफाई और तैयारी, मेडिकल सेवाएं, स्कूलों और गलियों की सफाई में सहयोग करें ताकि कोई भी प्रभावित परिवार मदद से वंचित न रह जाए।

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इस अवसर पर विधायक फिरोज़पुर शहरी श्री रणबीर सिंह भुल्लर और विधायक फिरोज़पुर ग्रामीण श्री रजनीश दहिया ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि जिला सिविल और पुलिस प्रशासन दिन-रात ईमानदारी और पूरी निष्ठा से प्रभावितों की सुरक्षा, राहत कार्य और पुनर्वास में जुटा हुआ है। आम लोग भी प्रशासन की इस सेवा भावना की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में सिविल और पुलिस प्रशासन, सेना, एनजीओज़, स्थानीय लोग और अन्य राज्यों एवं जिलों के समाज सेवियों के सहयोग से स्थिति पर काबू पाया गया और अब भी राहत कार्य जारी हैं।

इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (सामान्य) दमनजीत सिंह मान, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) निधि कुमुद बंबाह, सहायक सिविल सर्जन सुशमा ठाकुर, डॉ. मीनाक्षी अबरोल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और एनजीओ प्रतिनिधि मौजूद थे।

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