Punjab DA Pending का मुद्दा गुरुवार 10 अप्रैल को और तेज हो गया जब विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मांग की कि जब तक सरकारी कर्मचारियों का लंबे समय से बकाया डीयरनेस अलाउंस (DA) जारी नहीं होता, तब तक मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और IAS-IPS अधिकारियों की तनख्वाहें रोक दी जाएं। चंडीगढ़ में बयान जारी करते हुए बाजवा ने कहा कि लाखों कर्मचारी लगभग 30 महीनों से अपने हक के लिए इंतजार कर रहे हैं और ₹14,500 करोड़ का बकाया अभी तक अदा नहीं किया गया है।
’30 महीने से इंतजार, ₹14,500 करोड़ बकाया: यह कमाई है, रहम नहीं’
बाजवा ने Punjab DA Pending मुद्दे पर मजबूत रुख अपनाते हुए कहा कि जब लाखों कर्मचारी 30 महीनों से अपने वैध अधिकारों के लिए तड़प रहे हैं, तो यह कतई स्वीकार्य नहीं कि सत्ता में बैठे लोग पूरी तनख्वाह और सुविधाएं लेते रहें। उन्होंने कहा कि “यह नैतिक रूप से गलत है कि मंत्री, विधायक और क्लास-वन अधिकारी पूरे भत्ते लें जबकि निचले स्तर के कर्मचारी और पेंशनर मुश्किलों का सामना करें।” बाजवा ने तल्ख लहजे में कहा कि “यह कोई रहम नहीं, यह उन लोगों की कमाई है जिन्होंने सूबे की सेवा की है।”
‘AAP सरकार ने कर्मचारियों के साथ किया पूरा धोखा’
प्रताप सिंह बाजवा ने Punjab DA Pending पर आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने इस पार्टी को सत्ता में लाया था, लेकिन अब उनके साथ “पूरी तरह धोखा” किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले कर्मचारियों को वादे किए गए, लेकिन अब उन्हें सिर्फ देरी, धोखा और अनदेखी मिल रही है। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का वादा भी किया था, लेकिन वह भी अमल में नहीं आया।
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‘हाई कोर्ट के आदेश का तुरंत पालन हो’
बाजवा ने Punjab DA Pending मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के हालिया आदेश का हवाला देते हुए पंजाब सरकार से अपील की कि वह तुरंत कोर्ट के आदेशों का पालन करे। उल्लेखनीय है कि 8 अप्रैल 2026 को हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को 30 जून 2026 तक सभी बकाया DA किस्तें जारी करने का आदेश दिया था। बाजवा ने चेतावनी दी कि इस फैसले को चुनौती देने की कोई भी कोशिश कर्मचारियों की परेशानी को और बढ़ाएगी और सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करेगी।
‘भरोसे का संकट: कर्मचारियों को संघर्ष पर मजबूर न करें’
बाजवा ने Punjab DA Pending मुद्दे की गंभीरता को उजागर करते हुए कहा कि कर्मचारियों को अपने हक के लिए संघर्ष करने पर मजबूर करना प्रशासन पर भरोसे को घटाएगा और पूरी राजनीतिक व्यवस्था की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने सरकार से अपील की कि तुरंत, न्यायपूर्ण और जिम्मेदार तरीके से कार्रवाई करके कर्मचारियों में भरोसा फिर से बनाया जाए और बिना और देरी किए न्याय सुनिश्चित किया जाए।
‘मुख्य बातें (Key Points)’
- बाजवा ने मांग की: CM, मंत्रियों, विधायकों, IAS-IPS की तनख्वाहें रोकी जाएं जब तक DA जारी न हो
- ₹14,500 करोड़ का बकाया DA लगभग 30 महीनों से अटका, कर्मचारी और पेंशनर परेशान
- हाई कोर्ट ने 30 जून 2026 तक बकाया DA जारी करने का आदेश दिया, बाजवा ने तुरंत पालन की मांग की
- AAP सरकार पर आरोप: कर्मचारियों को सत्ता में लाया लेकिन अब “पूरा धोखा” दिया
