Punjab CM Delhi Visit: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात की। Punjab CM Delhi Visit के दौरान उन्होंने राज्य से संबंधित कई अहम मुद्दे उठाए।
मुख्यमंत्री ने प्रल्हाद जोशी को बताया कि राज्य के कवर्ड गोदामों में पहले से ही 180.88 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न (151.20 LMT चावल और 29.67 LMT गेहूं) भंडारित हैं।
जबकि कुल उपलब्ध कवर्ड स्टोरेज क्षमता लगभग 183 LMT (173 LMT कवर्ड गोदाम + 10 LMT गेहूं साइलो) है। Punjab CM Delhi Visit में यह प्रमुख मुद्दा था।
गेहूं भंडारण के लिए जगह नहीं
इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने कहा कि चावल के लिए केवल 0.50 LMT कवर्ड स्पेस और गेहूं के लिए 1.75 LMT साइलो स्पेस उपलब्ध है।
Punjab CM Delhi Visit के दौरान भगवंत सिंह मान ने बताया कि राज्य में रबी मार्केटिंग सीजन (RMS) 2026-27 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो गया है। इस दौरान 130-132 LMT गेहूं की खरीद की उम्मीद है।
हालांकि, पिछले साल के गेहूं के स्टॉक 38 LMT में से करीब 8.71 LMT पहले से ही राज्य में CAP/ओपन स्टोरेज में पड़ा है। जिससे वैज्ञानिक भंडारण स्थान की कमी हो गई है।
40 LMT गेहूं खुले में रखना पड़ेगा
लगभग 40 LMT गेहूं को सबऑप्टिमल परिस्थितियों में भंडारित करना पड़ेगा। Punjab CM Delhi Visit में मुख्यमंत्री ने यह गंभीर समस्या उठाई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार चावल की खरीद और भंडारण के लिए आवश्यक भंडारण स्थान बनाने के लिए गेहूं और चावल की पर्याप्त मूवमेंट का अनुरोध कर रही है।
हालांकि, पिछले कई महीनों से राज्य से औसत मूवमेंट गेहूं और चावल दोनों के लिए प्रति माह लगभग 5 लाख मीट्रिक टन ही रही है।
12 LMT प्रति माह मूवमेंट की मांग
Punjab CM Delhi Visit में भगवंत सिंह मान ने आग्रह किया कि गेहूं और चावल दोनों में से कम से कम 12 लाख मीट्रिक टन प्रति माह मूव किया जाए।
वैकल्पिक रूप से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत खाद्यान्न के बढ़े हुए वितरण जैसी व्यवस्था की जाए।
जैसा कि COVID-19 महामारी के दौरान किया गया था। विशेष रूप से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच आम जनता द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए।
ब्याज दर में भेदभाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह RMS 2026-27 के दौरान सुचारू खरीद संचालन सुनिश्चित करने और KMS 2025-26 के लिए धान की मिलिंग में तेजी लाने में मदद करेगा।
एक अन्य मुद्दा उठाते हुए Punjab CM Delhi Visit में उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिकृत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के एक कंसोर्टियम के माध्यम से खरीद के लिए फंड की व्यवस्था की जाती है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि SBI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) पर लागू रिकवरी रेट से 0.5% अधिक ब्याज दर वसूल रहा है।
₹500 करोड़ का नुकसान
SBI मासिक चक्रवृद्धि आधार पर ब्याज लगा रहा है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक सीजन के लिए जारी अनंतिम लागत पत्रक में राज्य को FCI की ब्याज दर पर केवल साधारण ब्याज की अनुमति है।
इसके परिणामस्वरूप, Punjab CM Delhi Visit में उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य को हर सीजन लगभग ₹500 करोड़ का अनावश्यक नुकसान हो रहा है।
इसलिए, भगवंत सिंह मान ने आग्रह किया कि राज्य को FCI की ब्याज दर के बजाय SBI द्वारा Cash Credit Limit (CCL) पर लगाई गई ब्याज दर के अनुसार मासिक चक्रवृद्धि आधार पर ब्याज शुल्क का दावा करने की अनुमति दी जाए।
₹9030 करोड़ RDF फंड की मांग
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री पर यह भी जोर दिया कि केंद्र के पास लंबित ₹9030.91 करोड़ के Rural Development Fund (RDF) को तुरंत जारी किया जाना चाहिए।
Punjab CM Delhi Visit में उन्होंने कहा कि इन फंडों के भुगतान न होने के कारण राज्य सरकार गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है।
जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। यह राज्य के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है।
आढ़तिया कमीशन मुद्दा
एक अन्य मुद्दे पर बात करते हुए Punjab CM Delhi Visit में भगवंत सिंह मान ने कहा कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD), भारत सरकार ने KMS 2020-21 के लिए धान के लिए आढ़तिया (कमीशन एजेंट) कमीशन ₹45.88 प्रति क्विंटल निर्धारित किया था।
RMS 2021-22 के लिए गेहूं के लिए ₹46.00 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। तब से, यही निर्धारित कमीशन हर साल धान और गेहूं दोनों के लिए जारी रखा गया है।
जिससे आढ़तियों में काफी असंतोष है। Punjab CM Delhi Visit के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार को आढ़तिया कमीशन बढ़ाने के लिए लिख रही है।
नाममात्र की बढ़ोतरी
उन्होंने कहा कि खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार ने गेहूं के लिए कमीशन में ₹4.75 प्रति क्विंटल (₹46 से ₹50.75) और धान के लिए ₹4.73 प्रति क्विंटल (₹45.88 से ₹50.61) की मामूली वृद्धि की है।
जो RMS 2026-27 से लागू होगी। हालांकि, भगवंत सिंह मान ने Punjab CM Delhi Visit में कहा कि इस नाममात्र की वृद्धि को आढ़तियों ने स्वीकार नहीं किया है।
उन्होंने मांग की है कि पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम, 1961 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आढ़तिया कमीशन MSP का 2.5% निर्धारित किया जाना चाहिए।
MSP का 2.5% कमीशन की मांग
इसलिए, मुख्यमंत्री ने Punjab CM Delhi Visit में GOI से आग्रह किया कि DFPD के माध्यम से आढ़तिया कमीशन में इस नगण्य वृद्धि की समीक्षा करनी चाहिए।
पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम, 1961 के अनुसार MSP के 2.5% की दर से कमीशन को मंजूरी दी जानी चाहिए।
एक अन्य मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) EPF से संबंधित मुद्दों के कारण प्रत्येक सीजन में अपने द्वारा खरीदी गई फसलों के लिए देय मंडी श्रम शुल्क का 30% रोक रहा है।
₹50 करोड़ FCI के पास अटका
इसके परिणामस्वरूप, भगवंत सिंह मान ने Punjab CM Delhi Visit में कहा कि आढ़तियों का लगभग ₹50 करोड़ FCI के पास पड़ा है। जिसने उनके वित्तीय बोझ को और बढ़ा दिया है।
इस बीच, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य एजेंसियां आढ़तियों से उपक्रम/शपथ पत्र प्राप्त करने के बाद भुगतान कर रही हैं।
यह बताते हुए कि यदि EPF अधिकारियों द्वारा कोई देयता निर्धारित की जाती है तो आढ़तिये उसे पूरा करेंगे।
शपथ पत्र पर भुगतान की मांग
इसलिए, Punjab CM Delhi Visit में उन्होंने कहा कि EPF के कारण श्रम शुल्क के 30% को रोकने का कोई औचित्य नहीं है।
भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय मंत्री से FCI को निर्देश देने के लिए कहा कि वह राज्य एजेंसियों द्वारा अपनाई गई प्रथा के समान शपथ पत्र प्राप्त करके भुगतान जारी करे।
Punjab CM Delhi Visit में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य की समस्याओं को प्रभावी ढंग से रखा।
जानें पूरा मामला
पंजाब कृषि प्रधान राज्य है। गेहूं और धान की खरीद में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन भंडारण की कमी, फंड का न मिलना और आढ़तियों की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं।
Punjab CM Delhi Visit इसी उद्देश्य से की गई कि केंद्र सरकार से इन मुद्दों का समाधान मांगा जाए। मुख्यमंत्री ने हर मुद्दे को तथ्यों और आंकड़ों के साथ रखा।
अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इन मांगों पर क्या कार्रवाई करती है। पंजाब के किसानों और आढ़तियों की निगाहें अब केंद्र की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।
मुख्य बातें (Key Points)
• Punjab CM Delhi Visit में भगवंत मान ने प्रल्हाद जोशी से मुलाकात की, राज्य के अहम मुद्दे उठाए
• 180.88 LMT खाद्यान्न पहले से भंडारित, केवल 0.50 LMT चावल और 1.75 LMT गेहूं के लिए जगह, 40 LMT गेहूं खुले में रखना पड़ेगा
• प्रति माह 12 LMT गेहूं-चावल मूवमेंट की मांग, वर्तमान में केवल 5 LMT प्रति माह मूव हो रहा
• SBI की ब्याज दर FCI से 0.5% अधिक, हर सीजन ₹500 करोड़ का नुकसान, मासिक चक्रवृद्धि की मांग
• RDF के ₹9030.91 करोड़ तुरंत जारी करने की मांग, आढ़तिया कमीशन MSP का 2.5% करने की मांग, FCI के पास ₹50 करोड़ अटका
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