Punjab Cabinet Reshuffle: पंजाब सरकार ने अपने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करते हुए कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल (Kuldeep Singh Dhaliwal) से प्रशासनिक सुधार विभाग (Administrative Reforms Department) वापस ले लिया है। अब उनके पास केवल एनआरआई मामलों (NRI Affairs) का विभाग ही रहेगा। यह फैसला राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया है।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, यह बदलाव 7 फरवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। यह निर्णय 21 फरवरी 2025 को जारी अधिसूचना में घोषित किया गया, जिसे पंजाब सरकार के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा (KAP Sinha) ने औपचारिक रूप से जारी किया।
यह भी पढे़ं 👇
अब केवल NRI मामलों पर फोकस करेंगे मंत्री धालीवाल
कुलदीप सिंह धालीवाल पहले दो विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे – प्रशासनिक सुधार विभाग और एनआरआई मामलों का विभाग। लेकिन अब सरकार ने प्रशासनिक सुधार विभाग को खत्म कर दिया है, जिससे धालीवाल की जिम्मेदारी सीमित हो गई है। अब वह केवल एनआरआई मामलों से जुड़े मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे।
प्रशासनिक सुधार विभाग का खात्मा
पंजाब सरकार की अधिसूचना में यह साफ कर दिया गया है कि अब प्रशासनिक सुधार विभाग अस्तित्व में नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। इससे पहले यह विभाग सरकारी कामकाज में सुधार और नीतियों में बदलाव के लिए जिम्मेदार था।
फैसले का असर
इस बदलाव के बाद सरकार के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जहां एक ओर कुलदीप सिंह धालीवाल के कार्यक्षेत्र में कटौती हुई है, वहीं सरकार का यह कदम प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा देने की योजना का हिस्सा माना जा रहा है।
