Punjab Cabinet Decision ने राज्य के हजारों पटवारियों और कानूनगोओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में प्रशासकीय उलझनों को दूर करने, कृषि ढांचे को बेहतर बनाने, मजदूरों की भलाई सुरक्षित करने और साफ-सुथरे शहरी वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई अहम फैसले लिए गए। चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में मंत्रिमंडल ने माल पटवारियों और कानूनगोओं के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे उनके जिला स्तरीय कैडर की बहाली का रास्ता साफ हो गया।
देखा जाए तो इसके अलावा कैबिनेट ने लहरागागा में नई अनाज मंडी की स्थापना, मजदूरों से जुड़े तीन लेबर कोड नियमों और मोहाली क्लस्टर के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी।
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‘पटवारियों और कानूनगोओं के जिला कैडर की क्यों पड़ी जरूरत’
मुख्यमंत्री दफ्तर के बयान के मुताबिक माल विभाग ने पंजाब माल पटवारी (ग्रुप सी) सेवा नियम, 2023 तैयार किए थे, जिनमें पटवारियों के प्रशिक्षण की अवधि डेढ़ साल से घटाकर एक साल कर दी गई थी, जबकि जिला स्तरीय कैडर ढांचे और नियुक्ति प्राधिकारी के तौर पर जिला कलेक्टर को बरकरार रखा गया था। हालांकि 14 मार्च 2024 को अधिसूचित एक संशोधन के जरिए नियुक्ति प्राधिकारी को जिला कलेक्टर से बदलकर डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स, पंजाब कर दिया गया था।
इसी बीच जिला-स्तरीय सीनियोरिटी सूचियों का विलय कर पूरे राज्य की एक साझा सीनियोरिटी सूची तैयार करने की कवायद शुरू की गई थी। समझने वाली बात है कि इस कवायद से कई कानूनी चुनौतियां और प्रशासकीय उलझनें पैदा हुईं, खासतौर पर उन पटवारियों के मामले में जिन्होंने अपनी सीनियोरिटी छोड़ने की स्पष्ट शर्त पर स्वेच्छा से जिला-बदली का तबादला चुना था। राज्य-स्तरीय सीनियोरिटी सूची ने ऐसी सीनियोरिटी रद्द करने के प्रभाव को खत्म कर दिया, जिससे कैडर प्रबंधन में उलझनें पैदा हो गईं।
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इन्हीं उलझनों को दूर करने, प्रशासकीय खड़ौत खत्म करने और माल विभाग के कामकाज में बेहतर कुशलता सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने प्रशासकीय सुधार उपाय के तौर पर पटवारियों के जिला स्तरीय कैडर को बहाल करने का फैसला किया। संशोधित नियमों के तहत अब जिला कलेक्टर ही जिला स्तर पर पटवारियों और कानूनगोओं के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगा, और उनकी सीनियोरिटी सूची भी संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा ही तैयार की जाएगी।
| कैबिनेट के प्रमुख फैसले | विवरण |
|---|---|
| पटवारी-कानूनगो कैडर | जिला स्तरीय कैडर बहाल, जिला कलेक्टर नियुक्ति प्राधिकारी |
| लहरागागा अनाज मंडी | 217 कनाल 14 मरले जमीन पंजाब मंडी बोर्ड को स्थानांतरित |
| जमीन की कीमत | 15 लाख रुपये प्रति एकड़, कुल 4.08 करोड़ रुपये |
| लेबर कोड नियम | वेजेज़ कोड, OSH कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड 2026 नियम मंजूर |
| मोहाली CBG प्रोजेक्ट | HPCL रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को आवंटित |
| CBG प्रोजेक्ट स्थान | गांव समगौली, डेराबस्सी |
‘लहरागागा में बनेगी नई अनाज मंडी’
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने जिला संगरूर की तहसील लहरागागा के गांव खंडेबाद स्थित 217 कनाल 14 मरले सरकारी जमीन को माल, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग से पंजाब मंडी बोर्ड को नई अनाज मंडी स्थापित करने के लिए स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। यह जमीन 15 लाख रुपये प्रति एकड़ के कलेक्टर रेट पर स्थानांतरित की जाएगी, जिसकी कुल कीमत 4.08 करोड़ रुपये होगी।
वहीं दूसरी ओर उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रस्तावित अनाज मंडी से बेहतर मंडीकरण ढांचा मिलेगा और इलाके के किसानों तथा आम लोगों को बड़ी सुविधा होगी।
‘मजदूरों के लिए तीन लेबर कोड नियमों को मंजूरी’
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कैबिनेट ने पंजाब में मजदूर भलाई और सामाजिक सुरक्षा प्रबंधों के लागूकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से नियमों के तीन महत्वपूर्ण सेट भी मंजूर किए। इनमें वेजेज़ कोड, 2019 के तहत बने ‘कोड ऑन वेजेज़ (पंजाब) रूल्स, 2026’, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 के तहत बने ‘पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस रूल्स, 2026’ और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत बने ‘पंजाब सोशल सिक्योरिटी रूल्स, 2026’ शामिल हैं।
इन मंजूरियों से पंजाब में इन लेबर कोड को लागू करने के लिए जरूरी राज्य-स्तरीय नियामक ढांचा उपलब्ध हो जाएगा।
‘मोहाली को मिलेगा बायोगैस प्रोजेक्ट’
इसी कड़ी में कैबिनेट ने मोहाली क्लस्टर के लिए गीले कूड़े पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्रोजेक्ट नॉमिनेशन के आधार पर HPCL रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को देने की भी मंजूरी दी। यह प्रोजेक्ट नगर निगम एसएएस नगर (मोहाली) के अधीन गांव समगौली, डेराबस्सी में स्थापित किया जाएगा।
इस पहलकदमी का उद्देश्य शहर में पैदा होने वाले गीले कूड़े का कुशल और वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है, जिससे कूड़े के निपटारे का बोझ घटाया जा सके। यह प्रोजेक्ट साफ-सुथरा, हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त शहरी वातावरण विकसित करने में भी योगदान देगा।
विशेषज्ञ विश्लेषण
अगर गौर करें तो पटवारियों के जिला कैडर की बहाली सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि यह राज्य-स्तरीय सीनियोरिटी सूची से उपजी कानूनी उलझनों का व्यावहारिक समाधान है। जब किसी नीति में बार-बार बदलाव किया जाता है, तो उसका सीधा असर जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ता है, और यही इस मामले में हुआ। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने पुरानी 2023 वाली व्यवस्था की ओर लौटने का फैसला लिया, जिससे साफ होता है कि राज्य-स्तरीय सीनियोरिटी सूची का प्रयोग व्यवहार में सफल नहीं रहा। वहीं लहरागागा अनाज मंडी और मोहाली बायोगैस प्रोजेक्ट जैसे फैसले यह भी दर्शाते हैं कि सरकार कृषि अवसंरचना और पर्यावरण अनुकूल विकास को समानांतर रूप से आगे बढ़ा रही है।
‘जानें पूरा मामला’
पंजाब में पटवारियों और कानूनगोओं के सेवा नियमों को लेकर पिछले कुछ वर्षों से अनिश्चितता बनी हुई थी। 2023 में बने नियमों में 2024 में संशोधन कर नियुक्ति प्राधिकारी बदला गया और राज्य-स्तरीय सीनियोरिटी सूची बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इससे कई पटवारी जिन्होंने सीनियोरिटी छोड़कर स्वेच्छा से तबादला लिया था, उनके अधिकारों को लेकर कानूनी पेचीदगियां पैदा हो गईं। समझने वाली बात है कि अब कैबिनेट ने इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए जिला स्तरीय कैडर व्यवस्था को फिर से बहाल करने का फैसला किया है, जिससे प्रशासनिक स्पष्टता आएगी।
मुख्य बातें (Key Points)
- पंजाब कैबिनेट ने पटवारी और कानूनगो सेवा नियमों में संशोधन कर जिला स्तरीय कैडर बहाल किया।
- लहरागागा के गांव खंडेबाद में 217 कनाल 14 मरले जमीन पंजाब मंडी बोर्ड को नई अनाज मंडी के लिए स्थानांतरित की गई।
- मजदूरों की भलाई के लिए वेजेज़ कोड, OSH कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड से जुड़े तीन नियम मंजूर किए गए।
- मोहाली के डेराबस्सी में HPCL को कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई।
