Punjab Cabinet Meeting: पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग 13 मार्च को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्य के बजट सत्र (Budget Session) की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मीटिंग सुबह 11 बजे सीएम आवास (CM House) पर होगी। हालांकि, बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, इस कैबिनेट मीटिंग में राज्य के लोगों के लिए कुछ नई योजनाओं और सुविधाओं की घोषणा हो सकती है।
3 मार्च की कैबिनेट मीटिंग में दो OTS स्कीम की हुई थी घोषणा
इससे पहले, पंजाब सरकार ने 3 मार्च को एक अहम कैबिनेट मीटिंग आयोजित की थी, जिसमें दो OTS (One-Time Settlement) स्कीम्स पेश की गई थीं।
लैंड एन्हांसमेंट स्कीम (Land Enhancement Scheme):
- इस स्कीम के तहत उद्योगपतियों (Industrialists) को 8% साधारण ब्याज (Simple Interest) के साथ अपने बकाया राशि का भुगतान करने का विकल्प दिया गया।
- इसमें कंपाउंडिंग ब्याज (Compounding Interest) और पेनल्टी को पूरी तरह से माफ कर दिया गया।
प्रिंसिपल अमाउंट से जुड़ी OTS स्कीम:
- इस योजना में भी 8% ब्याज के साथ बकाया राशि चुकाने का प्रावधान किया गया।
- राज्य सरकार ने इस स्कीम के तहत लोगों की सुविधा के लिए दो हेल्प काउंटर भी स्थापित करने का फैसला लिया।
- दोनों स्कीम्स 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी और इससे अनुमानित 4,000 लोगों को लाभ मिलेगा।
कैबिनेट मीटिंग और राजनीतिक हलचल
इस साल की शुरुआत से ही पंजाब कैबिनेट मीटिंग को लेकर राज्य की राजनीति गर्म रही है।
- दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद 10 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग प्रस्तावित थी।
- लेकिन पार्टी सुप्रीमो ने 11 फरवरी को चंडीगढ़ (Chandigarh) में बैठक बुला ली, जिससे विपक्ष ने यह मुद्दा उठा लिया कि पंजाब सरकार ने चार महीने से कैबिनेट मीटिंग नहीं बुलाई थी।
- इसके बाद 13 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग हुई, फिर 27 फरवरी को एक और बैठक आयोजित की गई, जिसमें एक्साइज पॉलिसी (Excise Policy) को मंजूरी दी गई।
- 3 मार्च को भी एक कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें OTS स्कीम पर निर्णय लिया गया।
बजट सत्र पर होगा बड़ा फैसला
13 मार्च को होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में पंजाब सरकार के बजट सत्र की तारीखों की घोषणा होने की संभावना है। इसके अलावा, राज्य में नई योजनाओं और सुविधाओं के ऐलान की भी उम्मीद की जा रही है।
यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बैठक में कौन-कौन से महत्वपूर्ण फैसले लेती है और राज्य के लोगों को क्या नई सुविधाएं मिलती हैं।