Punjab Cabinet Decisions March 7 2026 : चंडीगढ़, 7 मार्च 2026। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने आज एक साथ कई ऐतिहासिक फैसले लेते हुए उच्च शिक्षा, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, जेल सुधार और खेल आरक्षण नीति में बड़े बदलावों को हरी झंडी दी। सबसे बड़ा फैसला श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना का रहा। इसके अलावा ‘पंजाब उद्योग क्रांति’ के तहत औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026 को मंजूरी दी गई और सरकारी कॉलेजों में 1,158 सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई।
8 मार्च को बजट पेश होने से एक दिन पहले यह कैबिनेट बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इसमें जो फैसले लिए गए हैं, वे राज्य के शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य और जेल प्रशासन सभी क्षेत्रों को एक साथ प्रभावित करते हैं।
‘Anandpur Sahib में Guru Tegh Bahadur University: ड्राफ्ट बिल को भी मंजूरी’
कैबिनेट ने श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। इसके साथ ही ‘श्री गुरु तेग बहादुर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय’ के लिए ड्राफ्ट बिल को भी हरी झंडी मिल गई। विश्वविद्यालय की स्थापना समय पर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक फैसले लेने का अधिकार मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिया गया है। यह विश्वविद्यालय सिख धर्म और संस्कृति के केंद्र आनंदपुर साहिब को शैक्षिक दृष्टि से भी वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करेगा।
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‘Punjab Udyog Kranti: Industrial and Trade Development Policy-2026 को मंजूरी’
‘पंजाब उद्योग क्रांति’ के तहत कैबिनेट ने औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026 को मंजूरी दी। इस नीति में सेक्टर आधारित नीतियां, विस्तृत योजनाएं और दिशानिर्देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य राज्य में वित्तीय रियायतें, क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उभरते उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। सरकार को उम्मीद है कि इस नीति से पंजाब आर्थिक विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा और राज्य में नए निवेश आकर्षित होंगे।
‘1,158 Assistant Professors और Librarians की भर्ती: PPSC के जरिए होगी नियुक्ति’
कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजों में 1,091 सहायक प्रोफेसर और 67 लाइब्रेरियन यानी कुल 1,158 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी। यह भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) के माध्यम से UGC नियम-2018 के अनुसार की जाएगी। PPSC के पास लंबित 612 सहायक प्रोफेसर पदों की पूर्व मांग वापस लेकर सभी पदों के लिए नई संयुक्त मांग दाखिल होगी। 19 अक्टूबर 2021 के विज्ञापन पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में एक बार की विशेष छूट दी जाएगी।
‘ड्यूटी पर शहीद Home Guard Volunteer के परिवार को ₹1 करोड़ Ex-Gratia’
कैबिनेट ने एक मानवीय और संवेदनशील फैसला लेते हुए गुरदासपुर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पंजाब होमगार्ड वालंटियर अशोक कुमार (नंबर 25140/GSP) के परिवार को ₹1 करोड़ की एक्स-ग्रेशिया सहायता देने को मंजूरी दी। देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा में उनके बलिदान को मान्यता देते हुए यह विशेष फैसला लिया गया।
‘130 साल पुराना Jail Act 1894 बदला: Punjab Jail and Correction Services Bill-2026 मंजूर’
सबसे ऐतिहासिक फैसलों में से एक यह रहा कि कैबिनेट ने ‘पंजाब जेल और सुधार सेवाएं बिल-2026’ को लागू करने की मंजूरी दी, जो 130 साल से अधिक पुराने जेल एक्ट-1894 की जगह लेगा। इस नए कानून का उद्देश्य जेल प्रशासन को आधुनिक बनाना और उन्नत तकनीक, यंत्रों तथा उपकरणों के जरिए जेल सुरक्षा को मजबूत करना है। ब्रिटिशकाल के इस पुराने कानून की जगह नया और आधुनिक कानून लाना AAP सरकार की बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि मानी जा रही है।
‘खिलाड़ियों के लिए आरक्षण नीति: 75% खेल उपलब्धि, 25% Entrance Exam’
कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में खिलाड़ियों के आरक्षण को अधिक व्यवस्थित बनाने वाली नीति को मंजूरी दी। इसके तहत खेल उपलब्धियों को 75 प्रतिशत और प्रवेश परीक्षा के प्रदर्शन को 25 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा। खेल उपलब्धियों के प्रमाण पत्रों को अंक देने के लिए स्पष्ट और सरल मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
‘Health Sector में सुधार: Pharmacist पद पर Diploma धारकों को मौका’
कैबिनेट ने ‘पंजाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तकनीकी (ग्रुप-सी) सेवा नियम-2016’ में संशोधन को मंजूरी देते हुए Diploma in Pharmacy को फार्मासिस्ट पद के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के रूप में शामिल किया। इससे डिप्लोमा धारकों को अब फार्मासिस्ट पद के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
‘MICE Project और GMADA Education Plots Policy को मंजूरी’
कैबिनेट ने विश्व स्तरीय MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) Project और बहु-उद्देशीय ढांचे को मंजूरी दी। MICE प्रोजेक्टों के खर्चों में स्पष्टता लाने के लिए व्यावसायिक खर्चों के 50 प्रतिशत पर लागू खर्च निर्धारित किए गए। साथ ही GMADA यानी ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा K-12 और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए शिक्षा प्लॉटों की आवंटन नीति को भी मंजूरी दी। यह नीति Boston Consulting Group India की सिफारिशों पर तैयार की गई है, जिससे SAS नगर (मोहाली), New Chandigarh और Aerocity में केवल वास्तविक और सक्षम शैक्षिक संस्थान ही जमीन पा सकेंगे।
‘GLADA Property Prices Rationalized और Medicity Policy में बदलाव’
GLADA यानी ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की संपत्तियों की कीमतों को स्वतंत्र मूल्यांककों की रिपोर्ट के आधार पर तर्कसंगत बनाने को मंजूरी दी गई। ये संशोधित दरें ई-नीलामी के लिए आधार रिजर्व कीमतों के रूप में काम करेंगी और एक कैलेंडर वर्ष के लिए वैध रहेंगी। इसके अलावा Medicity Policy-2014 में भी संशोधन किए गए, जिसके तहत कुछ स्थानों को मौजूदा नीति और अन्यों को ई-नीलामी के जरिए निपटाया जाएगा। भूमि का उपयोग अस्पताल के उद्देश्यों के लिए ही सीमित रहेगा।
‘Disabled Siblings को Family Pension: Punjab Civil Services Rules में संशोधन’
कैबिनेट ने एक और संवेदनशील फैसले में ‘पंजाब सिविल सेवाएं नियम भाग-2 के नियम 6.17(3)’ में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के आश्रित दिव्यांग भाई-बहन भी अब पारिवारिक पेंशन के लाभ के हकदार होंगे।
‘मुख्य बातें (Key Points)’
- Anandpur Sahib मेंGuru Tegh Bahadur University को मंजूरी, Draft Bill भी पास; CM भगवंत मान को स्थापना के लिए अधिकृत किया।
- Punjab Udyog Kranti: Industrial and Trade Development Policy-2026 को हरी झंडी; क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन पर जोर।
- 1,091 Assistant Professors + 67 Librarians = 1,158 पदों पर PPSC के जरिए भर्ती; 2021 आवेदकों को Age Relaxation।
- 130 साल पुराना Jail Act 1894 बदला; Punjab Jail and Correction Services Bill-2026 को मंजूरी।
- शहीद Home Guard Volunteer Ashok Kumar के परिवार को ₹1 करोड़ Ex-Gratia।
- खिलाड़ियों के आरक्षण में 75% खेल उपलब्धि, 25% परीक्षा का फार्मूला तय।
