Punjab Budget: 2023-24 के बजट की झलकियाँ

• ‘आम आदमी क्लीनिक’ के खुलने के बाद 10.50 लाख लोगों का मुफ़्त इलाज किया गया।
• ‘आप’ सरकार द्वारा सरकार और इसकी एजेंसियों में 26,797 नौकरियाँ पहले ही दी जा चुकी हैं।
• पंजाब के लगभग 90 प्रतिशत घरों का अब ‘‘ज़ीरो बिजली बिल’’ आ रहा है।
• आम पंजाबियों के लिए सरकारी रेत की खदानें खोलने से अब आम आदमी अपने सपनों का घर पहले के मुकाबले सस्ती दरों पर बना सकेगा, जो पहले कभी नहीं हुआ।
• 2,000 करोड़ रुपए-हमारी सरकार द्वारा पंजाब एग्रीकल्चर डिवेल्पमैंट बैंक, पनसप, पंजाब एग्रो जैसी संस्थाओं को इस साल बड़ी वित्तीय राहत प्रदान की गई; ज़िला सहकारी बैंकों को पूँजी प्रदान की, मिल्कफैड को अनुदान राशि दी और हमारे मेहनती गन्ना-किसानों को समय पर भुगतान करने के लिए मिलों और शूगरफैड को अनुदान मुहैया करवाया गया।
• हमारी सरकार ने अक्तूबर 2022 से 6 डीए जारी करके, यूजीसी वेतनमान और अन्य राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग को लागू करके हमारे अधिकारियों, कर्मचारियों और पेशनरों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इससे सरकारी खजाने पर 1,150 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ा है।
• अलग-अलग केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से सम्बन्धित पिछले सालों का लगभग 1750 करोड़ रुपए का अविभक्त केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया, जो पिछली सरकारों ने रोका हुआ था।
• तीन मुख्य क्षेत्रों, भाव उचित राज प्रबंध, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार और राजस्व एकत्र करना। सरकार ने इन तीनों मापदण्डों को पूरा किया है।
• वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुख्य विषय निम्रलिखित अनुसार होंगेः
• कृषि और सहायक पेशों को प्रोत्साहित करके किसानों की आमदन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना;
• औद्योगिक तरक्की के लिए सुखद माहौल सृजन करना;
• समझदारी से पूँजी निवेश करके बुनियादी ढांचे का विकास करना
• समझदारी के साथ पूँजी निवेश करके बुनियादी ढांचे का विकास करना
• राज्य वित्त का मज़बूतीकरण-संपत्ति मुद्रीकरण द्वारा वित्तीय साधनों को बढ़ाना और सूझ-बूझ के साथ ख़र्च करना।         
• केंद्र सरकार राज्य की 9035 करोड़ रुपए की लम्बे समय से लटकतीं जायज़ माँगों को अनदेखा कर रही है।
• (क) किस तरह का क्रेडिट लिमिट ( सी. सी. एल.) से सम्बन्धित 6155 करोड़ रुपए के दावे, जिनका भुगतान राज्य को नहीं किया गया है।
• (ख)इस के इलावा, ग्रामीण विकास फीस से सम्बन्धित 2880 करोड़ रुपए भी केंद्र सरकार द्वारा जारी नहीं किये गए।

मौजूदा आर्थिक विकास

• वित्तीय साल 2023-24 के लिए राज्य की जीएसडीपी 6,98,635 करोड़ रुपए बढ़ने का अनुमान है।
• वित्तीय साल 2022-23 में मौजूदा कीमतों पर पंजाब की प्रति व्यक्ति आमदन 7. 40प्रतिशत की विस्तार दर के साथ 1,73, 873 रुपए रही।
• सार्वजनिक वित्त को मज़बूत करना
• टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट को विधिवत् तौर पर अधिसूचित किया गया है और राज्य के सभी राजस्व का अध्ययन करने के लिए माहिरों की नियुक्ति की जा रही है।
• पिछली सरकार द्वारा पिछले 5 सालों में सिर्फ़ 2988 करोड़ रुपए के मुकाबले एकीकृत सिंकिंग फंड ( सीएसएफ) में 3000 करोड़ रुपए का योगदान डाला गया।
• प्रशासिनक विभागों की अड़चनों को दूर करने और कामकाज को सुचारू बनाने के लिए, खर्च के अधिकारों को सम्बन्धित विभागों को सौंप दिया गया है जो पहले वित्त विभाग के अधिकार क्षेत्र में थे।

बजट 2023-24

• वित्तीय साल 2023-24 के लिए कुल खर्चा 1,96,462 करोड़ रुपए है, जोकि एस. डी. एफ. के 45,000 करोड़ रुपए के इलावा है; वित्तीय साल 2022-23 (बजट अनुमान) के मुकाबले 26प्रतिशत का विस्तार। प्रभावी अनुमानित राजस्व कमी और वित्तीय कमी क्रमवार 3. 32प्रतिशत और 4.98प्रतिशत है।
• राज्य का अनुमानित राजस्व खर्चा 1,23,441 करोड़ रुपए है जोकि वित्तीय साल 2022-23 ( बजट अनुमान) की अपेक्षा 14प्रतिशत का विस्तार दर्शाता है। इसमें से, 74, 620 करोड़ रुपए प्रतिबद्ध खर्चों के लिए प्रस्तावित है, जोकि वित्तीय साल 2022-23 ( बजट अनुमान) के मुकाबले 12प्रतिशत का विस्तार है।
• पूँजीगत खर्चे का अनुमान 11,782 करोड़ रुपए है जोकि वित्तीय साल 2022-23 (संशोधित अनुमान) की अपेक्षा 22प्रतिशत अधिक है।
• कृषि और किसान कल्याण
• हमारी सरकार ने कुदरती स्रोतों की संभाल और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से “नयी खेती नीति“ लाने का प्रस्ताव रखा है, इस सम्बन्ध में माहिरों की एक कमेटी का गठन पहले ही कर लिया गया है।
• माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सरकार-किसान मिलनी की गई पहल को पंजाब के किसानों की तरफ से भरपूर समर्थन मिला है, आने वाले महीनों में ऐसी और मिलनियों का आयोजन किया जायेगा।
• राज्य की नोडल एजेंसी पनसीड द्वारा ‘ट्रैक और ट्रेस’ सिस्टम के द्वारा 38 करोड़ रुपए की रकम के एक लाख क्विंटल बीजों को खरीदा गया है और लगभग 50,000 किसानों को 10,000 करोड़ की कीमत के बीज और सब्सिडी दी गई।
• विभिन्नता
• आम आदमी पार्टी की सरकार मंडी में बासमती की खरीद के लिए शामिल होगी, जिसके लिए एक रिवालविंग फंड बनाया जायेगा; कपास के बीजों पर 33प्रतिशत सब्सिडी और हमारे किसानों को गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म की स्थापना। वित्तीय साल 2023-24 में विभिन्नता पर एक विशेष योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
• हरेक गाँव में किसानों के घर-घर जाकर सूचना, ज्ञान और अन्य सेवाएं देने के लिए 2574 ‘किसान मित्र’ को नियुक्त करने का फ़ैसला किया है।
• धान की सीधा बुवाई करने वाले 30,312 किसानों को 1500 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई, इसलिए 25 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। हमारी सरकार ने पहली बार मूँग की फ़सल को एम. एस. पी. पर खरीदा और जिसके नतीजे के तौर पर 20,898 किसानों को कुल 79 करोड़ रुपए की रकम अदा की गई। इन दो पहलकदमियों के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।
• ‘आप’ सरकार की तरफ से लिए गए सुचारू फ़ैसलों के साथ पराली जलाने की घटनाओं में 30प्रतिशत की कमी आई है।
• धान की पराली को जलाने के रुझान को ख़त्म करने के लिए अलग-अलग संभावनाएं और हल प्रदान करके किसानों को अपने साथ जोड़ना जारी रखेगी। मशीनें और यंत्र प्रदान करने के लिए ‘कृषि विधि पर उप मिशन’ के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए आरक्षित रखने का प्रस्ताव है।
• सरकार ने हमारे किसानों को वित्तीय साल 2022-23 (संशोधित अनुमान) में 9064 करोड़ रुपए की मुफ़्त बिजली प्रदान की और वित्तीय साल 2023-24 में किसानों की सहायता जारी रखने के लिए 9331 करोड़ रुपए की रकम आरक्षित रखी गई है।
• किसानों को मौसम की तबदीलियाँ और अन्य अनिश्चितताओं से बचाने के लिए फ़सल बीमा प्रदान किया जायेगा।
• बाग़बानी
• अगले वित्तीय साल के लिए 253 करोड़ रुपए के आरक्षण के प्रस्ताव जोकि वित्तीय साल 2022-23 (संशोधित अनुमान) पेश किये बजट से दोगुना है।
• 5 नये बाग़बानी अस्टेट लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला, बठिंडा और फरीदकोट जिलों में स्थापित होंगे-वित्तीय साल 2023-24 के लिए 40 करोड़ रुपए।
• बाग़बानी उत्पादकों के जोखिम घटाने की ख़ातिर एक नयी जोखिम घटाने हेतु स्कीम ‘ भाव अंतर भुगतान योजना’ के अंतर्गत जब भी बाज़ार की कीमतें एक निश्चित स्तर से नीचे जाती हैं तो बाग़बानी उत्पादकों को उपयुक्त मुआवज़ा दिया जायेगा- शुरुआती आरक्षित राशि 15 करोड़ रुपए
• फूलों के बीज उत्पादन के द्वारा विभिन्नता के लिए एक नयी योजना भी आने वाले वित्तीय साल में लागू की जायेगी।

सहकारिता

• पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक (पी. एस. सी. ए. डी. बी.) को देनदारियों का भुगतान करने के लिए 885 करोड़ रुपए; ज़िला सहकारी बैंकों (डी. सी. सी. बी) को सुचारू ढंग के साथ चलाने के लिए 135 करोड़ रुपए का पूँजीगत निवेश; मिलकफैड्ड को 36 करोड़ रुपए की सहायता
• गन्ना उत्पादकों को अदायगी करने के लिए शूगरफैड्ड को 400 करोड़ रुपए की सहायता राशि; वित्तीय साल 2023- 24 के लिए अतिरिक्त 250 करोड़ रुपए। शुगर मिलों को 50प्रतिशत का फ़ाल्तू कोटा और साथ ही निर्यात कोटा भी अलॉट किया गया।
• बटाला और गुरदासपुर में शुगर कम्पलैकसों की स्थापना के लिए- 100 करोड़ रुपए
• मिलकफैड्ड को नयी बुलन्दियों पर पहुँचाने के लिए 100 करोड़ रुपए और वित्तीय साल 2021-22 में मिलकफैड्ड के टर्नओवर को 4886 करोड़ रुपए से बढ़ा कर वित्तीय साल 2026- 27 तक 10,000 करोड़ रुपए भाव दोगुना करना।
• 13 स्थानों पर नये गोदामों बनाना, 6 गोदाम मार्च, 2023 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है और रहते 7 प्रोजेक्टों के लिए 100 करोड़ रुपए आरक्षित रखे गए हैं।
• मार्कफैड की तरफ से खन्ना में कच्चे पाम तेल की प्रोसेसिंग के लिए 110 टी. पी. डी. फिजिकल रिफायनरी और 100 टी. पी. डी. वनस्पति प्लांट लगाए जा रहे हैं।
• वित्तीय साल 2023- 24 में मार्कफैड की तरफ से सरसों की फ़सल की प्रोसेसिंग के लिए बुढलाडा और गिद्दड़बाहा में दो नयी तेल मिलें स्थापित की जाएंगी।

पशु पालन

• गोटी पाक्कस वैक्सीन की लगभग 25 लाख ख़ुराकें खरीदीं गई जिससे इन पशुओं का टीकाकरण किया जा सके और अब तक लगभग 7.45 लाख पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। हमारी सरकार द्वारा ख़तरनाक अफ्रीकन स्वाईन बुख़ार को तेज़ी के साथ काबू कर लिया और उन सूअर पालकों को उपयुक्त मुआवज़ा दिया गया जिनके सूअर मारे गए थे- वित्तीय साल 2023- 24 के दौरान इस मंतव्य के लिए 25 करोड़ रुपए।
• वित्तीय साल 2023- 24 में किसानों/ पशु मालिकों को उनके घर-घर जाकर निदान, इलाज, छोटे ऑपरेशन, सैंपल कुलैकशन और जानवरों से सम्बन्धित ऑडियो विजुअल स्पोर्ट प्रदान करने के लिए मोबाइल वैटरनरी इकाईयों की स्थापना करने का फ़ैसला किया है। 13 करोड़ रुपए का बजट दिया गया।

मछली पालन

• मछली पालन के अधीन क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, झींगा की काश्त के मौजूदा क्षेत्र 1212 एकड़ को अगले 5 सालों में 5000 एकड़ तक बढ़ाने की योजना है।
• सरकार की सब्सिडी के साथ ज़िला जालंधर में दो टन क्षमता वाली एक मिनी फीस फीड मिल स्थापित की गई है।
• मछली, झींगा और इसके उत्पादों की संभाल के लिए 30 टन सामर्थ्य वाला एक आईस-प्लांट सरकारी सब्सिडी के साथ स्थापित करने की प्रस्ताव है।

वन और वन्य जीव

• शहीद-ए- आज़म स. भगत सिंह हरियाली लहर स्कीम के अंतर्गत, 50 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के मुकाबले 54 लाख पौधे पहले ही लगाए जा चुके हैं। अलग- अलग स्कीमों के अधीन वित्तीय साल 2023-24 के दौरान 01 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है।
• वित्तीय साल 2023-24 में 258 करोड़ रुपए के बजट उपबंध का प्रस्ताव :
• ( क) पनकम्पा – 196 करोड़ रुपए;
• ( ख) वन जीव और चिड़ियाघर विकास – 13 करोड़ रुपए;
• ( ग) ग्रीन पंजाब मिशन – 31 करोड़ रुपए।

शिक्षा

• स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए 17,072 करोड़ रुपए के खर्चे का प्रस्ताव, जोकि पिछले साल की अपेक्षा 12प्रतिशत ज़्यादा है।
• सरकारी स्कूलों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायताः स्कूलों की प्राथमिक साफ़-सफ़ाई और देखभाल को यकीनी बनाने के लिए 99 करोड़ रुपए का बजट जिससे अध्यापक अपना ध्यान सिर्फ़ पढ़ाई पर केंद्रित कर सकें।
• अध्यापकों/स्कूल मुखियों के लिए स्किल अप-गरेडेशन प्रोग्राम : इस उद्देश्य के लिए वित्तीय साल 2023-24 में 20 करोड़ रुपए का बजट। प्रिंसिपल अकैडमी, सिंगापुर में 36 प्रिंसिपलों/शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया और 30 प्रिंसिपलों का एक और बैच इस महीने भी भेजा गया है।
• स्कूलज़ आफ एमिनेंसः 117 स्कूलों को “स्कूलज़ आफ एमिनेंस“ के तौर पर अपग्रेड करने के लिए पहचान की गई है। इन स्कूलों में से ज़िला अमृतसर के 04 स्कूलों में पायलट आधार पर अपग्रेड करने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। स्कूलों को स्कूलज़ आफ एमिनेंस में अपग्रेड करने के लिए वित्तीय साल 2023-24 के लिए 200 करोड़ रुपए।
• प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीमः ओ. बी. सी. और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के वज़ीफ़े के लिए वित्तीय साल 2023-24 में क्रमवार 18 करोड़ रुपए और 60 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव।
• पंजाब युवा उद्यमी प्रोग्रामः 30 करोड़ रुपए- अलग उद्यमी सुझाव देने वाले विद्यार्थियों को 2000 रुपए प्रति विद्यार्थी।
• सरकारी स्कूलों में रूफ-टाप सोलर पैनल सिस्टम की स्थापना- 100 करोड़ रुपए।
• सरकारी स्कूलों में चारदीवारी समेत बुनियादी ढांचे का अपग्रेडेशन- 324 करोड़ रुपए।
• 16.35 लाख विद्यार्थियों को मिड- डे-मील प्रदान करने के लिए – 456 करोड़ रुपए।
• समग्र शिक्षा अभ्यानः 1425 करोड़ रुपए।
• मुफ़्त किताबें, स्कूलों के बुनियादी ढांचे, मुरम्मत और संभाल के लिए – 90 करोड़ रुपए।
• प्री-प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को वर्दियाँ देने के लिए- 25 करोड़ रुपए।
• उच्च शिक्षा
• 2 नयी स्कीमों भाव रोज़गार के लिए पेशेवर प्रशिक्षण और सोफ्ट स्किल एंड कम्यूनिकेशन प्रशिक्षण का प्रस्ताव।
• बुनियादी ढांचे के लिए उपबंधः 11 नये कालेजों के निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 68 करोड़ रुपए का बजट।
• राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभ्यानः वित्तीय साल 2023-24 में इस मंतव्य के लिए 116 करोड़ रुपए के आरक्षण का प्रस्ताव।
• उर्दू अकादमी, मालेरकोटला के मज़बूतीकरन और नवीनीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए की रकम मुहैया करवाई गई है।
• तकनीकी शिक्षा
• तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की तकनीकी सामर्थ्य को सुधारने के लिए वित्तीय साल 2023-24 में 615 करोड़ रुपए के आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया जोकि वित्तीय साल 2022-23 की अपेक्षा 6 ज़्यादा है।
• सरकारी पॉलिटेक्निक कालेज लड़कियाँ, रोपड़ जो साल 2009 से बंद थी, को 13 सालों के समय के बाद साल 2022 में फिर खोला गया।
• बुनियादी ढांचे और मशीनरी उपकरण का नवीनीकरण और नयी इमारतों के निमार्ण के लिए वित्तीय साल 2023-24 में 63 करोड़ रुपए का प्र्रस्ताव।
• इंडीस्टरियल वेल्यु इनहांसमैंट के अंतर्गत हुनर विकास के लिएः 40 करोड़ रुपए का उपबंध।
• सीनियर रैजीडैंटों की नियुक्ति के लिए नयी नीति के अधीन सरकारी मैडीकल कालेजों में 300 स्पैशलिस्ट डाक्टरों की नियुक्ति की गई है।

खेल और युवा सेवाएं

• ब्लाक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक “खेडां वतन पंजाब दियां – 2022“ का आयोजन। लगभग 3 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 9961 विजेता खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए की इनामी राशि वितरित की गई।
• हमारी सरकार ने प्रतिष्ठित ‘शहीद- ए- आज़म स. भगत सिंह राज युवा पुरुस्कार’ को फिर सुरजीत किया और हरेक जिले में से दो नौजवानों को चुना जायेगा, जिनमें से हरेक को मैडल, 51, 000 रुपए की राशि और सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया जायेगा।
• ज़िला स्तर और सब-डिविज़न स्तर पर बहुमंतवी खेल मैदान बनाऐ जाएंगे और इनमें से 32 प्रोजैक्ट पूरे हो चुके हैं। खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण, अपग्रेडेशन और मज़बूतीकरण के लिए 35 करोड़ रुपए।
• खेल साजो-सामान की खरीदः 3 करोड़ रुपए।
• विशेष क्षेत्रों में खेल शिक्षा को उत्साहित करने के लिए पटियाला में स्पोर्टस यूनिवर्सिटी को 53 करोड़ रुपए की बाँट।

मैडीकल शिक्षा और खोज

• मैडीकल शिक्षा और खोज के लिए वित्तीय साल 2023- 24 में 1015 करोड़ रुपए।
• मैडीकल संस्थायों में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए 880 स्टाफ नर्सें और 81 पैरा मैडीकल स्टाफ की भर्ती की जा चुकी है।
• 100-100 एम. बी. बी. एस. सीटें वाले दो नये मैडीकल कालेज कपूरथला और हुश्यारपुर में, क्रमवार 422 करोड़ रुपए और 412 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्थापित किये जा रहे हैं
• वित्तीय साल 2023-24 में कुल 100 करोड़ रुपए की लागत के साथ सरकारी मैडीकल कॉलेज, अमृतसर और राजिन्दरा अस्पताल, पटियाला में ट्रौमा सैंटर स्थापित करना।
• वित्तीय साल 2023-24 में गाँव ठीकरीवाल, ज़िला बरनाला में एक नया नरसिंग कॉलेज बनाने का प्रस्ताव है।
• साहिबज़ादा अजीत सिंह (एस. ए. एस) नगर में पंजाब स्टेट इंस्टीट्यूट एंड बिलअरी साईंस स्थापित किया गया है और वित्तीय साल 2023-24 में पूरी तरह कार्यशील हो जायेगा। इस संस्था के लिए वित्तीय साल 2023-24 में 25 करोड़ रुपए आरक्षित किये गए हैं।

स्वास्थ्य

• वित्तीय साल 2022-23 में अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत 1353 कर्मचारियों/ मेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई है, जिनमें से 271 स्पेशलिस्ट मैडीकल अफ़सर, 3 फार्मेसी अफ़सर, 53 स्टाफ नर्सें, 520 मल्टी-पर्पज़ हैल्थ वर्कर, 480 वार्ड अटेंडेंट आदि शामिल हैं।
• आम आदमी क्लीनिक ( ए. ए. सी. एस.ः हमारी सरकार ने 117 आम आदमी क्लीनिकों की स्थापना के शुरुआती लक्ष्य के मुकाबले, अब तक 504 आम आदमी क्लीनिक स्थापित कर दिए हैं। अन्य 142 क्लीनिक तैयारी अधीन हैं जो अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगे। अब तक 10.50 लाख से अधिक मरीज़ मुफ़्त ओ. पी. डी की सुविधा का लाभ ले चुके हैं और इन क्लीनकों की लेबोरट्रियों में 1 लाख टैस्ट हो चुके हैं।
• सेकंडरी स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं को मज़बूत करनाः राज्य में सभी सेकंडरी स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं जैसे कि कम्युनिटी स्वास्थ्य केन्द्रों, सब-डिविज़नल अस्पतालों और ज़िला अस्पतालों को मज़बूत करने के लिए एक विशेष प्रोजैक्ट शुरू करना। वित्तीय साल 2023-24 के दौरान इन और अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों की बेहतरी के लिए 39 करोड़ रुपए।
• जच्चा और बच्चा स्वास्थ्य (एम. सी. एच)ः एम. सी. एच. अस्पतालों के निर्माण/ अप्पग्रेडेशन के लिए वित्तीय साल 2023-24 में 16 करोड़ रुपए।
• आयुषः साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर और दुने के (मोगा) में 50 बिस्तरों वाले दो एकीकृत आयुष अस्पतालों के लिए 18 करोड़ रुपए।
• ड्रग प्रबंधन सहूलतें और केन्द्रों को चलाने और अपग्रेड करने के लिए -40 करोड़ रुपए।
• होमी भाभा कैंसर सैंटर, संगरूर के लिए पी. ई. टी स्कैन और एस. पी. ई. सी. टी सी मशीनों की खरीद के लिए – 17 करोड़ रुपए।
• 24 घंटे एमरजैंसी रिस्पांस सेवाएं – 61 करोड़ रुपए।
• रोज़गार सृजन और हुनर विकास

हुनर विकास

• उद्योग और हुनर के फर्क को पूरा करने के लिए सरकार ने अलग-अलग एजेंसियों के साथ समझौते सहीबन्द किये हैं जो वित्तीय साल 2023-24 में लगभग 5000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करेंगे।
• दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना आदि जैसी प्रशिक्षण और हुनर विकास के लिए अलग- अलग योजनाओं को लागू करने के लिए वित्तीय साल 2023-24 में 163 करोड़ रुपए के उपबंध का प्रस्ताव है।

उद्योग और वाणिज्य

• पिछले 11 महीनों के दौरान पंजाब को लगभग 41,043 करोड़ रुपए के 2295 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उम्मीद है कि नया निवेश आने वाले समय में लगभग 2.5 लाख लोगों के लिए नौकरी के रास्ते खोलेगा।
• प्रोग्रेसिव पंजाब इनवैस्टरज़ समिट को 1500 से अधिक डैलीगेटों, राष्ट्रीय और विदेशी कारोबारी नेताओं की तरफ से भरपूर समर्थन मिला, जिन्होंने पंजाब के सुनेहरे भविष्य में पूरी रूचि दिखाई है।
• हमारी सरकार ने 5 नयी नीतियों की शुरुआत- 5 नीतियाँ इंडस्टरियल एंड बिज़नस डिवैल्पमैंट पॉलिसी, पंजाब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, लोजीस्टिकस एंड लोजीस्टिक पार्क्स पॉलिसी, वाटर टूरिज्म पॉलिसी और एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी का अलग-अलग क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन और कानूनी सेवाएं मुहैया कराना सरकार के दृढ़ इरादे को दर्शाता है।
• नयी औद्योगिक और कारोबारी विकास नीति, 2022 को तारीख़ 08. 02. 2023 को नोटीफायी किया गया है।
• एम. एस. एम. ई के विकास को तेज करने के लिए 20 ग्रामीण औद्योगिक कलस्टर, 15 औद्योगिक पार्कों को विकसित करने का इरादा है और स्टार्ट-अप और अनुसंधान पर भी ज़ोर दिया जायेगा
• वित्तीय साल 2023-24 में 3750 करोड़ रुपए का उपबंध करने की प्रस्ताव है जो कि वित्तीय साल 2022-23 ( बजट अनुमान) की अपेक्षा 19 प्रतिशत अधिक है।
• वित्तीय साल 2023-24 में औद्योगिक इकाईयों को पूँजी सब्सिडी के लिए 75 करोड़ रुपए और इंडस्टरियल फोकल प्वाइंटों के लिए प्राथमिक राशि के तौर पर 50 करोड़ रुपए आरक्षित किये गए हैं।
• राज्य में स्थित औद्योगिक इकाईयों को बिजली सब्सिडी के लिए सरकार द्वारा 2700 करोड़ रुपए की रकम अदा की गई है और वित्तीय साल 2023-24 में कुल 3133 करोड़ रुपए के उपबंध का प्रस्ताव है।

शासन सुधार

• राज्य भर में चल रहे 535 सेवा केन्द्रों में 110 नयी सेवाएं शुरू की हैं। फ्लैगशिप प्रोगराम “सरकार आपके द्वार“ जिसमें नागरिक केंद्रित सेवाओं को घर-घर पहुँचाने के लिए ’आप’ सरकार लगातार काम कर रही है।
• स्टेट डाटा पॉलिसी को ऐसे प्लेटफार्मों के समर्थ बनाने के लिए कार्यशील बनाया जा रहा है जिससे विभागों के पास उपलब्ध डाटा की अंत्र-कार्यशीलता बढा कर नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।
• अलग-अलग ई-गवर्नेंस प्रोजेक्टों के लिए वित्तीय साल 2023-24 में 77 करोड़ रुपए के उपबंध का प्रस्ताव, जिसमें आई. सी. टी बुनियादी ढांचे के लिए और ई- गवर्नेंस प्रोजेक्टों के लिए 40 करोड़ रुपए शामिल हैं।

ख़ाद्य, सिवल सप्लाई और उपभोक्ता मामले

• सरकार की खरीद एजेंसियों ने 182.11 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की और एम. एस. पी. के 37,514 करोड़ रुपए लगभग 8 लाख किसानों के खातों में पारदर्शी ढंग के साथ जमा किये।
• हमारी सरकार की तरफ से नेशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट, 2013 के अधीन 1.48 करोड़ लाभार्थियों को 4.61 लाख मीट्रिक टन गेहूँ वितरित की गई।
• हमारी सरकार ने डिफालटर राइस मिल्लरों के बकाया मामलों का निपटारा करने के लिए एकमुशत निपटारा योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। अलाटमैंट प्रक्रिया में और पारदर्शिता लाने के लिए, सरकार आगे वाली खरीफ फ़सल के खरीद सीजन से चावल मिलों के साथ मंडियों को ऑनलाईन लिंक करने की भी योजना बना रही है।

राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन

• ई-स्टैंपिंग, पुरानी/निजी जायदादों की तक्सीम की प्रीक्रिया को सुचारू ढंग के साथ चलाने के लिए वैबसाईट; खसरा गिरदावरी( ई-गिरदावरी) की आन-लाईन रिकाडिंग; राज्य की राजस्व अदालतों में आन-लाईन राजस्व अदालत प्रबंधन प्रणाली और अन्य पहलकदमियों समेत ई-गवर्नेंस की शुरुआत।
• वित्तीय साल 2022- 23 में फसलों/ पशुधन/ घरों के नुक्सान आदि के लिए 125 करोड़ रुपए का मुआवज़ा पहले ही दिया जा चुका है। इस विभाग के लिए वित्तीय साल 2023- 24 के लिए 1834 करोड़ रुपए के आरक्षण का प्रस्ताव है।

एन. आर. आई. मामले

• प्रवासी भारतीयों को खुलदिली के साथ शामिल करने और उनको निजी तौर पर मिलने के लिए, विलक्षण पहलकदमी “एन. आर. आई. पंजाबियों के साथ मिलनी“ प्रोग्राम को बहुत सफलता मिली है।
• पंजाब शिक्षा और स्वास्थ्य फंड ट्रस्ट रजिस्टर हो गया है। भारत सरकार से कानून के अनुसार अगली ज़रूरी मंजूरियां ली जा रही हैं।

रक्षा सेवाएं

• वित्तीय साल 2023- 24 में 84 करोड़ रुपए के आरक्षण का प्रस्ताव।
• वित्तीय साल 2023-24 के दौरान अमृतसर में युद्ध स्मारक भवन/जंगी यादगार इमारत की दो नयी गैलरियों की अप-ग्रेडेशन और स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपए के खर्चे का प्रस्ताव।
• सैनिक स्कूल, कपूरथला की देखभाल के लिए 3 करोड़ रुपए के उपबंध करने का प्रस्ताव।

पर्यटन और सांस्कृतिक मामले

• इस क्षेत्र के लिए 281 करोड़ रुपए के बजट उपबंध का प्रस्ताव जोकि वित्तीय साल 2022-23 (बजट अनुमान) की अपेक्षा 8 अधिक है।
• अलग-अलग स्मारकों के निर्माण, रख-रखाव और पुन-बहाली के लिए वित्तीय साल 2023-24 में 110 करोड़ रुपए के आरक्षण का प्रस्ताव।
• टूरिज्म क्षेत्र को एक ब्रांड के तौर पर विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपए के आरक्षण का प्रस्ताव।
• पुलिस और कानून व्यवस्था
• एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 567 गैंगस्टरों/आपराधियों को गिरफ़्तार किया, 5 गैंगस्टरों को ख़त्म किया, 156 गैंगस्टर/ आपराधियों का पर्दाफाश किया और आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किये जाते 563 हथियार और 125 वाहन बरामद किये।
• पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 64 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
• राज्य के सरहदी जिलों में बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिएः 40 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट का प्रस्ताव
• साईबर क्राइम सैट्टअप को आधुनिक करने के लिए और सामर्थ्य बढ़ाने के लिएः 30 करोड़ रुपए की बाँट का प्रस्ताव
• पुलिस लाईन, पुलिस स्टेशनों और अन्य पुलिस दफ़्तरों के लिए ज़मीन की खरीद के लिए 33 करोड़ रुपए
• पुलिस कम्पलैकसों और इमारतों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव
• हुडको से लिए कर्ज़े की अदायगी के लिए पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन की सहायता के लिए वित्तीय साल 2023-24 में 26 करोड़ रुपए की विशेष सहायता का प्रबंध

सामाजिक कल्याण और न्याय

• वित्तीय साल 2023-24 में 8678 करोड़ रुपए के बजटी खर्च किए का प्रस्ताव जो कि वित्तीय साल 2022-23 ( बजट अनुमान) की तुलना में 17प्रतिशत का विस्तार है

सामाजिक सुरक्षा पैंशन

• 90,248 लाभाथी मृतक पाये गए, 83,372 लाभार्थियों के वारिसों से 24 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई और बाकी की वसूली प्रक्रिया अधीन है
• अलग-अलग अन्य भलाई स्कीमों जैसे कि पोषण अभ्यान; प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना; पहुंचयोग भारत मुहिम आदि के लिए 175 करोड़ रुपए के बजट का उपबंध
• औरतों को मुफ़्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए 497 करोड़ रुपए का प्रस्ताव
• वित्तीय साल 2023-24 में पोस्ट मैट्रिक वज़ीफ़ा योजना, आशीर्वाद योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए 850 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव

बुनियादी ढांचा

• राज्य के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और अपगेडेशन के लिए कुल 26,295 करोड़ रुपए के उपबंध का प्रस्ताव जोकि पिछले वित्तीय साल 2022-23 ( बजट अनुमान) के मुकाबले 13प्रतिशत अधिक है।

सड़क और पुल

• सड़क और पुलों की मुरम्मत, निर्माण और अपग्रेडेशन के लिए 1101 करोड़ रुपए।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अंतर्गत 1278 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 600 करोड़ रुपए।
• केंद्रीय सड़क फंड योजना के अंतर्गत 454 किलोमीटर सड़कों को कवर करने वाले कामों के लिए 190 करोड़ रुपए प्रस्तावित।
• वित्तीय साल 2023-24 में 12,897 किलोमीटर लम्बी लिंक सड़कों की मुरम्मत के लिए भी एक विशेष प्रोग्राम चलाने का प्रस्ताव, जिसका अनुमानित खर्चा 1992 करोड़ रुपए होगा। इन सड़कों की मुरम्मत पिछले 6 सालों से लम्बित है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत

• वित्तीय साल 2023-24 में 3319 करोड़ रुपए अलाट करने का प्रस्ताव जोकि वित्तीय साल 2022-23 (बजट अनुमान) के मुकाबले 11प्रतिशत का विस्तार है।
• वित्तीय साल 2022-23 में 8.12 लाख परिवारों को 285 लाख दिहाड़ियों का रोज़गार मुहैया करवाया गया
• मनरेगाः रोज़गार प्रदान करने के लिए 655 करोड़ रुपए।
• प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणः ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 घरों के निर्माण के लिए – 150 करोड़ रुपए।
• श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशनः 50 करोड़ रुपए।
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः 20 करोड़ रुपए।
• राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभ्यानः 80 करोड़ रुपए।
• जल सप्लाई और सेनिटेशन
• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)ः 400 करोड़ रुपए।
• जल जीवन मिशनः 200 करोड़ रुपए।
• जल-सप्लाई के बुनियादी ढांचे की मुरम्मत और देखभाल के लिए – 20 करोड़ रुपए।
• साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में जल भवन का निर्माण – 40 करोड़ रुपए।

जल स्रोत

• चल रहे कामों और अन्य नये प्रोजेक्टों के लिए 2630 करोड़ रुपए जोकि वित्तीय साल 2022- 23 (संशोधित अनुमान) से 15प्रतिशत अधिक है।
• चमड़ा उद्योग से पूर्वी नहरों में गिरने वाले मैले पानी सम्बन्धी सरहदी इलाकों के किसानों की बड़े लम्बे समय की माँग का निपटारा कर दिया गया है।
• नहरी प्रबंधनः वित्तीय साल 2023-24 के दौरान, क्रमवार 16 किलोमीटर और 34 किलोमीटर की बाकी की लंबाई के लिए रीलाईनिंग और पक्के ढांचे का काम किया जायेगा।
• लिफ़्ट सिंचाई योजनाः वित्तीय साल 2023-24 में तीसरे लिफ़्ट सिंचाई के काम के लिए 80 करोड़ रुपए।
• डिस्टरीब्यूटरी सिस्टम की कंक्रीट लाइनिंगः अरनौली डिस्टरीब्यूटरी, भवानीगढ़ डिस्टरीब्यूटरी, खन्ना डिस्टरीब्यूटरी; नवादा डिस्टरीब्यूटरी सिस्टम की कंक्रीट लाइनिंग के लिए 309 करोड़ रुपए।

स्थानीय निकाय और शहरी विकास

• 1600 एकड़ के क्षेत्र में एक रिहायशी, व्यापारिक और औद्योगिक प्लाटों के विकास के लिए साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में एक नया अर्बन अस्टेट।
• न्यू चंडीगढ़ में 1000 एकड़ के क्षेत्र में कम घनत्व वाली इकौ सिटी-3 अर्बन अस्टेट स्थापित करने के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने का अमल शुरू कर दिया है।
• वित्तीय साल 2023- 24 में ग्रेटर लुधियाना एरिया डिवैल्पमैंट अथॉरिटी के द्वारा 1600 एकड़ ज़मीन पर एक अरबन अस्टेट स्थापित किया जायेगा।
• बठिंडा में बठिंडा विकास अथॉरिटी की तरफ से 200 एकड़ क्षेत्रफल की टाउनशिप का विकास किया जायेगा।
• अमरुतः 1149 करोड़ रुपए।
• स्वच्छ भारत मिशन ( शहरी)ः 425 करोड़ रुपए।
• सतही जल सप्लाई के लिए – लुधियाना और अमृतसरः वित्तीय साल 2023- 24 के दौरान 460 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
• प्रधानमंत्री अवास योजना (शहरी)ः 412 करोड़ रुपए।
• पंजाब म्यूंसपल डिवैल्पमैंट फंडः 250 करोड़ रुपए।
• मौजूदा बी. आर. टी. एस अमृतसर के मजबूतीकरण के लिए : 5 करोड़ रुपए।
• स्थानीय निकाय और शहरी विकास के लिए वित्तीय साल 2023- 24 के दौरान 6596 करोड़ रुपए का बजट उपबंध।

खनन

• कुल 33 सार्वजनिक माइनिंग साईटों को चालू किया गया है और 117 सार्वजनिक माइनिंग साईटें इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएंगी।
• न्यू पंजाब स्टेट सैंड एंड ग्रेवल माइनिंग पॉलिसी, 2023 को नोटीफायी किया गया है जिसके द्वारा सरकार ने रेत और बजरी को लोगों के लिए किफ़ायती रेटों और उपलब्ध करवाने के लिए पिट हैड रेट 9 रुपए/ प्रति घन फुट से घटा कर 5.5 रुपए/ प्रति घन फुट कर दिया है।
• अन्य राज्यों के साथ सरहदें सांझा करने वाले जिलों में 27 अंतर-राज्य़ीय जांच चौकियां स्थापित की गई हैं।
• ग़ैर-कानूनी माइनिंग या अधिक दर वसूलने सम्बन्धी शिकायतें दर्ज करने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है।

परिवहन

• पंजाब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को नोटीफायी किया जा चुका है जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग को उत्साहित करना है।
• पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए रजिस्टर्ड वाहन सक्रैपिंग सुविधा लागू की है। सक्रैपिंग सुविधा स्थापित करने के लिए सक्रैपिंग स्थानों की पहचान कर ली गई है और वित्तीय साल 2023-24 में इनको कार्यशील बनाया जायेगा।
• वित्तीय साल 2023-24 में पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज़ के सभी डिपूओं में एकीकृत डीपू प्रबंधन प्रणाली शुरू की जायेगी।
• राज्य में 6 आटोमोटिव टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किये जाएंगे जो अत्याधुनिक साजो-समान के साथ कमर्शियल वाहनों की फिटनैंस की जांच करेंगे।
• परिवहन के क्षेत्र में 567 करोड़ रुपए का बजट जो वित्तीय साल 2022-23 ( बजट अनुमान) की अपेक्षा 42प्रतिश्त का विस्तार है।
• राज्य में 28 बस स्टैंडों की पड़ाअवार ढंग से स्थापना/अपग्रेडेशन के लिए 35 करोड़ रुपए।
• पंजाब स्टेट रोड सेफ्टी फंड के लिए 48 करोड़ रुपए।

बिजली

• हमारी सरकार ने इस साल पी. एस. पी. सी. एल. को रेगुलर सब्सिडी की अदायगी की है जबकि पहले पी. एस. पी. सी. एल. हमेशा समय पर अदायगी की माँग करता रहता था।
• घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी मुहैया करवाने के लिए 7780 करोड़ रुपए।
• पछवाड़ा कोयला खान, जो पिछले 7 सालों से बंद थी, को फिर शुरू किया। इस खादान के शुरू होने से पी. एस. पी. सी. एल. लगभग 250 करोड़ रुपए प्रति साल की बचत करेगा।
• पी. एस. पी. सी. ए. को सुधार-आधारित और परिणाम-लिंकड रीवैमपड डिस्ट्रीब्यूशन सैक्टर स्कीम (आर. डी. एस. एस.) शुरू करने के लिए मंजूरी दी गई है जिसके अंतर्गत मिकसड फीडरों को अलग करना, फीडरों की बाँट, नये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ( डी. टी) आदि के कार्य किये जाएंगे जिसके लिए 9642 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
• वित्तीय साल 2022-23 के दौरान बिजली सब्सिडी और उस पर ब्याज के बकाए क्रमवार 1804 करोड़ रुपए और 664 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

• सरकार का लक्ष्य साल 2030 तक सी. बी. जी. प्रोजैक्टों में धान की पराली का प्रयोग को 5 से 6 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए ज़रुरी कदम उठाने का है।
• 2030 तक राज्य के समूचे खेती पंप सैट्टों को सोलराईज़ करने के मिशन के मद्देनज़र अगले पाँच सालों में डीज़ल आधारित सभी खेती पंप सैट्टों को सोलराईज़ करना।

नागर विमानन

• हमारी सरकार ने इंडियन एयर फोर्स स्टेशन, हलवारा, लुधियाना में टर्मिनल बिलडिंग के विकास के लिए 57 करोड़ रुपए का योगदान देने का फ़ैसला किया है और यह काम मई, 2023 तक मुकम्मल होने और दिसंबर, 2023 तक उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है।

राजस्व विस्तार और बकाया कर्ज़

• वित्तीय साल 2021-22 के मुकाबले साल 2022-23 (संशोधित अनुमान) में, राज्य के अपने कर और ग़ैर-कर राजस्व में जैसे कि राज्य जी. एस. टी. 23प्रतिश्त, राज्य आबकारी 45प्रतिशत ; स्टैंप और रजिस्ट्रेशन 19प्रतिशत, वाहनों पर कर 12प्रतिशत और ग़ैर-कर राजस्व में 26प्रतिशत का हैरानीजनक विस्तार हुआ है।
• वित्तीय साल 2023-24 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ 98,852 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें से अपना कर राजस्व 51,835 करोड़ रुपए और ग़ैर-कर राजस्व 7824 करोड़ रुपए है।
• वित्तीय साल 2023-24 में ड्रा आधारित स्कीम “बिल लाओ इनाम पाओ“ शुरू की जिसके अंतर्गत जो लोक/गाहक कर विभाग के पास अपने बिल जमा कराएंगे, उनको महीनावार इनाम दिए जाएंगे।
• वित्तीय साल 2022-23 के दौरान पिछली सरकारों द्वारा लिए गए कर्ज़े पर मुलधन 15,946 करोड़ रुपए और ब्याज 20,100 करोड़ रुपए वापस किये। आने वाले वित्तीय साल 2023-24 के दौरान भी हमारी सरकार को 16,626 करोड़ रुपए मुलधन और 22,000 करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ेगा। वित्तीय साल 2023-24 के लिए जी. एस. डी. पी. के लिये प्रभावी बकाया कर्ज़ 46.81प्रतिशत होने का अनुमान है।