चंडीगढ़, 16 जनवरी (The News Air) पंजाब सरकार ने राज्य को साइबर अटैक (Cyber Attack) से सुरक्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जल्द ही Cyber Security Operation Center (साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर) स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर कुल ₹42 करोड़ का खर्च आएगा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा (Aman Arora) ने चंडीगढ़ (Chandigarh) के सेक्टर-26 में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की।
मंत्री ने बताया कि यह सेंटर पंजाब के सभी सरकारी विभागों की वेबसाइट्स और डिजिटल संसाधनों को सुरक्षित बनाएगा। यह सिस्टम अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा और इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स में शामिल करने का लक्ष्य है।
पटवारियों की सेवाएं होंगी Online: Digital Services में बड़ा बदलाव : कैबिनेट मंत्री ने यह भी घोषणा की कि 31 जनवरी, 2025 तक राज्य के पटवारियों (Patwaris) से जुड़ी सभी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन (Online) कर दी जाएंगी। इससे लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
मंत्री अरोड़ा ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 438 सेवा केंद्र (Seva Kendras) काम कर रहे हैं, जो नागरिकों को कई तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “पंजाब में सेवा केंद्रों की पेंडेंसी मात्र 0.17% है, जो देशभर में सबसे कम है।”
पंजाब पुलिस Cyber Security और Law & Order में सक्षम : मंत्री अरोड़ा ने कहा कि पंजाब पुलिस (Punjab Police) किसी भी मामले को सुलझाने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर (Law and Order) पर उठ रहे सवालों को खारिज किया।
उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं को टारगेट करना भारतीय जनता पार्टी (BJP) की हार की निशानी है।
किसानों के समर्थन में केंद्र पर निशाना : किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) के मामले पर बोलते हुए अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार को “अंधी-गूंगी सरकार” करार दिया। उन्होंने किसान आंदोलन (Farmers’ Protest) और केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ी आलोचना की।
मंत्री ने लोकसभा सांसद रवनीत बिट्टू (Ravneet Bittu) के एक बयान का जवाब देते हुए कहा कि यदि बिट्टू को यह नहीं पता कि किसान नेता कहां हैं, तो वे उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर किसानों के पास छोड़ आएंगे।
पंजाब सरकार का यह कदम न केवल राज्य की साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करेगा, बल्कि सरकारी सेवाओं को डिजिटल और सुरक्षित भी बनाएगा। ₹42 करोड़ की लागत से बनने वाला यह Cyber Security Operation Center पंजाब को डिजिटल खतरों से बचाने में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही, पटवारियों की सेवाओं के ऑनलाइन होने से जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
