नई दिल्ली: एक ऐतिहासिक कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने कहा कि पुनर्विकास, जिसकी लागत 24,470 करोड़ रुपये होगी।
PMOने कहा कि, इन सभी स्टेशनों को अच्छी तरह से डिजाइन किए गए यातायात परिसंचरण, अंतर-मोडल एकीकरण (Inter-Modal Integration) और यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए साइनेज सुनिश्चित करने के साथ-साथ आधुनिक यात्री सुविधाएं प्रदान करेगा। स्टेशन की इमारतें स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होंगी।
16 राज्यों में 508 स्टेशनों का रिडेवलपकिया जाएगा
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ये 508 स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55-55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22 स्टेशन शामिल हैं।गुजरात और तेलंगाना में 21-21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 18-18, हरियाणा में 15 और कर्नाटक में 13।
यह देखते हुए कि मोदी ने अक्सर अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन के प्रावधान पर जोर दिया है और रेलवे लोगों के परिवहन का पसंदीदा साधन है, PMOने कहा कि उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व को प्राथमिकता दी है।
अमृत भारत स्टेशन योजना का प्रोजेक्ट हिस्सा
इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, 1,309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जा रही है।
PMOने कहा, “इन स्टेशनों को 24,470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। शहर के दोनों किनारों के उचित एकीकरण के साथ, इन स्टेशनों को ‘सिटी सेंटर’ के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण समग्रता से प्रेरित है। शहर के समग्र शहरी विकास का दृष्टिकोण, रेलवे स्टेशन के आसपास केंद्रित है।”
