PM Modi Iran War को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद गंभीर और कड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी युद्ध ने भारत के लिए भी गंभीर चिंता की स्थिति पैदा कर दी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम व्यापार मार्ग प्रभावित हुए हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर की सप्लाई पर सीधा असर पड़ा है और गल्फ क्षेत्र में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की जान और आजीविका खतरे में है।
“गंभीर दुष्परिणाम तय हैं”: राज्यसभा में पीएम मोदी की सीधी चेतावनी
PM Modi Iran War पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जो सबसे बड़ी बात कही वो यह थी कि अगर मध्यपूर्व में इस तरह का तनाव जारी रहा तो इसके गंभीर दुष्परिणाम तय हैं। उन्होंने कहा कि इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती हैं तो पूरी दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत को सावधान, सतर्क और तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी हैं और इस जंग की वजह से जो नुकसान हो चुका है, उससे रिकवर होने में दुनिया को काफी लंबा समय लगने वाला है।
इससे एक दिन पहले लोकसभा में भी प्रधानमंत्री ने इसी मुद्दे पर बयान दिया था और कहा था कि मध्यपूर्व के तनाव की वजह से भारत को भी गंभीर चोट पहुंची है।
Strait of Hormuz पर हमले अस्वीकार्य: भारत का सख्त रुख
PM Modi Iran War के संदर्भ में सबसे अहम बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हो रहे हमलों को लेकर बेहद सख्त शब्दों में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर जो हमले हो रहे हैं, वो पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं।
भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हमलों का कड़ा विरोध किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस युद्ध के माहौल में डिप्लोमेसी के जरिए भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
होर्मुज का जलमार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है। यहां से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों को तेल की सप्लाई होती है। इस मार्ग के बाधित होने का सीधा मतलब है कि वैश्विक ऊर्जा संकट और गहरा हो सकता है।
पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर की सप्लाई पर भारी असर
प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में PM Modi Iran War के प्रभाव की बात करते हुए साफ कहा कि इस युद्ध की वजह से पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई प्रभावित हुई है। होर्मुज जलमार्ग इस समय जंग का अखाड़ा बना हुआ है, जिसकी वजह से भारत तक इन जरूरी सामानों की आवाजाही में बाधा आ रही है।
आम आदमी के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल और खाद जैसी रोजमर्रा की जरूरतों पर असर पड़ सकता है। हालांकि, प्रधानमंत्री ने इस बीच स्पष्ट कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार पूरी तैयारी के साथ काम कर रही है।
गल्फ में 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता
PM Modi Iran War पर बयान देते हुए प्रधानमंत्री ने गल्फ क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की चिंता को भी सबसे आगे रखा। उन्होंने कहा कि गल्फ में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और उनके जीवन और आजीविका भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
इसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट में जो भारतीय क्रू मेंबर्स और भारतीय जहाज फंसे हुए हैं, वो भी देश के लिए बड़ी चिंता का कारण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने कई भारतीयों को ईरान और अन्य संघर्षग्रस्त देशों से सफलतापूर्वक वापस भारत लाया है और तमाम तैयारियां लगातार जारी हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि तमाम नागरिकों की सुरक्षा भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है।
भारत ने चुना संवाद का रास्ता: ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों से संपर्क में
PM Modi Iran War के बीच भारत की कूटनीतिक रणनीति पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने शुरू से ही संवाद का रास्ता चुना है। भारत ईरान, अमेरिका और इजराइल समेत सभी पक्षों से लगातार संपर्क में है।
युद्ध की शुरुआत के बाद से ही पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत लगातार बातचीत करता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली करना है।
उन्होंने राज्यसभा से अपील भी की कि इस विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। यह भारत की राजनयिक ताकत का बड़ा संदेश है कि देश सत्ता पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर एक स्वर में शांति की बात कर रहा है।
11 साल में भारत ने कैसे तैयार किया ऊर्जा सुरक्षा का कवच
PM Modi Iran War के संकट के बीच प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी जो आम भारतीयों के लिए राहत की खबर है। उन्होंने बताया कि बीते 11 वर्षों में भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं।
प्रधानमंत्री ने बताया कि पहले भारत क्रूड ऑयल, एलएनजी और एलपीजी जैसी ऊर्जा जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट करता था, लेकिन आज यह संख्या बढ़कर 41 देशों तक पहुंच गई है। यानी एनर्जी इंपोर्ट का डायवर्सिफिकेशन किया गया है ताकि किसी एक स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता न रहे।
इसके अलावा बीते दशक में भारत ने संकट के समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को प्राथमिकता दी है। 53 लाख मेट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित किया गया है और 65 लाख मेट्रिक टन से अधिक के अतिरिक्त रिजर्व की व्यवस्था पर काम जारी है। साथ ही भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी पिछले दशक में काफी बढ़ाई गई है।
“भारत के पास पर्याप्त क्रूड ऑयल स्टोरेज”: पीएम मोदी का आश्वासन
PM Modi Iran War के बीच सबसे बड़ी राहत वाली बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने सदन और पूरे देश को सीधा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि “भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं।”
उन्होंने यह भी बताया कि भारत की तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। इसी सोच के तहत सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) पर भी जोर दे रही है।
आम नागरिकों के लिए इसका साफ मतलब यह है कि फिलहाल पेट्रोल-डीजल या रसोई गैस की किल्लत जैसी कोई तात्कालिक स्थिति नहीं है, लेकिन अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो चुनौतियां और बढ़ सकती हैं।
भारत की रणनीति: आत्मनिर्भरता और कूटनीति का दोहरा हथियार
प्रधानमंत्री का यह बयान कई मायनों में बेहद अहम है। एक तरफ भारत कूटनीतिक स्तर पर ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों पक्षों से संवाद बनाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर पिछले एक दशक में जो तैयारियां की गई हैं, वो इस संकट की घड़ी में काम आ रही हैं। 27 से 41 देशों तक एनर्जी इंपोर्ट का विस्तार और 53 लाख मेट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक रिजर्व यह दिखाता है कि भारत ने इस तरह के संकट की पहले से तैयारी की थी।
हालांकि, PM Modi Iran War पर दिए गए इस बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि स्थिति आसान नहीं है। होर्मुज जलमार्ग का बाधित होना, 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा का सवाल और वैश्विक ऊर्जा संकट, ये सब चुनौतियां एक साथ भारत के सामने खड़ी हैं। आने वाले दिनों में भारत की कूटनीति और इस संकट से निपटने की रणनीति पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी।
मुख्य बातें (Key Points)
- PM Modi ने राज्यसभा में कहा कि ईरान युद्ध से Strait of Hormuz जैसे व्यापार मार्ग प्रभावित हुए हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर की सप्लाई पर सीधा असर पड़ा है।
- गल्फ में रहने वाले 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता, होर्मुज में फंसे भारतीय जहाजों को लेकर भी जताई चिंता।
- भारत ने ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों से संवाद का रास्ता चुना, डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति बहाली का लक्ष्य।
- 11 वर्षों में एनर्जी इंपोर्ट 27 से 41 देशों तक विस्तारित, 53 लाख मेट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित, भारत के पास पर्याप्त क्रूड ऑयल स्टोरेज की व्यवस्था।
