PM Kisan Yojana 22nd Installment: 1211 करोड़ की मांग से बढ़ी टेंशन

PM Kisan Yojana 22nd Installment का इंतजार देश भर के करोड़ों किसानों को है, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार के सामने नई वित्तीय चुनौती खड़ी होती दिख रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. Chandrababu Naidu ने राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan से मुलाकात कर 1211 करोड़ रुपये जारी करने की मांग रख दी है।

इस मांग ने उस समय हलचल बढ़ा दी है जब किसान अगली किस्त की तारीख का इंतजार कर रहे हैं और सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

1211 करोड़ की डिमांड ने क्यों बढ़ाई चिंता

सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने अलग-अलग केंद्रीय कृषि योजनाओं के तहत लंबित राशि को जल्द जारी करने की मांग की है। इसमें पीएम प्रमाण योजना के तहत 216 करोड़ रुपये, नारियल की खेती के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये, ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ योजना के तहत 95 करोड़ रुपये और 2025-26 सत्र के लिए कीमती अंतर भुगतान प्रणाली के तहत 100 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने की बात कही गई।

इन सबको जोड़कर कुल मांग 1211 करोड़ रुपये तक पहुंचती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इन वित्तीय मांगों के बीच पीएम किसान की 22वीं किस्त में देरी हो सकती है।

22वीं किस्त पर अब तक सस्पेंस

देश के करोड़ों किसान यह जानना चाहते हैं कि 22वीं किस्त आखिर कब आएगी। अभी तक सरकार ने कोई तय तारीख घोषित नहीं की है। हालांकि चर्चा है कि फरवरी के अंत तक या मार्च की शुरुआत में किस्त जारी की जा सकती है।

संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया है, जिससे यह साफ है कि मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर चर्चा में है।

कृषि सुधारों पर जोर, लेकिन फंड की चुनौती

बैठक के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार ने जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपनी पहल भी साझा की। बताया गया कि 18 लाख किसान लगभग 8 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

राज्य ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने का दावा भी किया है। लेकिन इन योजनाओं के विस्तार के लिए केंद्रीय फंड जरूरी है, जिससे वित्तीय दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है।