नई दिल्ली, 22 दिसंबर (The News Air) दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें 13 दिसंबर के संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में एक आरोपी नीलम आजाद को एफआईआर की एक प्रति देने का निर्देश दिया गया था।
ट्रायल कोर्ट का आदेश आज़ाद के उस आवेदन के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने एफआईआर की एक प्रति उपलब्ध कराने की अनुमति मांगी थी।
पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष, पुलिस ने तर्क दिया था कि जांच के इस चरण में प्रत्येक जानकारी महत्वपूर्ण है, और कोई भी संभावित रिसाव चल रही प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
हालांकि, न्यायाधीश ने पुलिस को एफआईआर की प्रति देने का निर्देश दिया और आज़ाद को हर दूसरे दिन 15 मिनट के लिए अपने वकील से बातचीत करने की अनुमति भी दी।
न्यायाधीश ने कहा था कि आजाद कानूनी सहायता के हकदार हैं।
शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने इसके तत्काल उल्लेख की अनुमति दे दी।
अदालत ने कहा, “यदि क्रम में हो तो आज ही सूची बनाएं।”
गुरुवार को ट्रायल कोर्ट ने मामले में चार आरोपियों सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम आज़ाद और अमोल शिंदे की पुलिस हिरासत 5 जनवरी तक बढ़ा दी।
अदालत ने पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन पर उनकी हिरासत बढ़ा दी। चारों आरोपियों को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनकी पहले दी गई सात दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले के आरोपी “कट्टर अपराधी” थे, जो लगातार अपने बयान बदल रहे थे।
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दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और सुरक्षा चूक के मुद्दे की भी जांच कर रही है।
अभियोजन पक्ष ने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को आतंकवादी करार दिया था और दावा किया था कि उन्होंने डर पैदा करने के इरादे से संसद पर सुनियोजित हमला किया था।
पुलिस ने अदालत को सूचित किया था कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ आरोपों में यूएपीए की धारा 16 (आतंकवाद) और 18 (आतंकवाद की साजिश) शामिल की है।
पुलिस ने कहा था कि व्यक्तियों ने गैलरी से सांसदों के बैठने की जगह में कूदकर अपने अधिकारों का उल्लंघन किया। इसके अलावा, पुलिस ने दावा किया कि आरोपियों ने अपने जूतों में एक कनस्तर छुपाया था और उनके वास्तविक मकसद को निर्धारित करने और इसमें शामिल किसी अन्य व्यक्ति की पहचान करने के लिए उनकी हिरासत की आवश्यकता पर जोर दिया।
पुलिस ने अदालत को बताया, “लखनऊ में बने विशेष जूते, जिनकी जांच की जरूरत है। जांच के लिए उन्हें मुंबई, मैसूर, लखनऊ ले जाने की जरूरत है।”
पुलिस ने आगे कहा कि आरोपियों के पास ऐसे पर्चे थे जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लापता व्यक्ति घोषित किया गया था और लिखा था कि जो व्यक्ति उन्हें ढूंढेगा उसे स्विस बैंक से पैसे दिए जाएंगे। पुलिस ने कहा, “आरोपी व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री को एक घोषित अपराधी की तरह चित्रित किया।”
यह मामला 2001 के संसद आतंकवादी हमले की 22वीं बरसी पर एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन के इर्द-गिर्द घूमता है, जहां व्यक्तियों ने लोकसभा हॉल में छलांग लगा दी, पीली गैस छोड़ी और सांसदों द्वारा दबाए जाने से पहले नारे लगाए।
