चंडीगढ़, 17 जुलाई (The News Air): मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता के अनुसार पंजाब सरकार को अधिक सुलभ, कुशल और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए नागरिक-केंद्रित और मजबूत प्रशासनिक संरचना बनाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार की ओर से सरकारी विभागों के सभी आईटी और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए जल्द ही अपना “सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल” स्थापित किया जाएगा।
यह महत्वपूर्ण निर्णय आज यहां पंजाब प्रशासनिक सुधार मंत्री श्री अमन अरोड़ा की अध्यक्षता में पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी (पीएसईजीएस) की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) की बैठक के दौरान लिया गया।
अमन अरोड़ा ने कहा कि यह समर्पित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल पी.एस.ई.जी.एस. के तहत स्थापित किया जाएगा, जो सरकारी विभागों के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशने तैयार करके इनको कार्यशील करेगा, जिसमें ऑनलाइन सेवाओं के लिए नागरिक पोर्टल से लेकर आंतरिक सरकारी कार्य प्रबंधन प्रणालियां शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि यह विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों को भी सुनिश्चित करेगा, जिसमें भारत सरकार की परियोजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से नागरिकों और व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं पहुंचाने के साथ-साथ सरकारी विभागों को आईटी सलाहकारी सेवाएं व सहयोग देना शामिल है ताकि नई तकनीकों को अपनाने और उनकी आईटी क्षमताओं में सुधार करने में मदद की जा सके।
प्रशासनिक सुधार मंत्री ने कहा कि इस पहल के तहत सरकारी विभाग सीधे तौर पर पीएसईजीएस को प्रोजेक्ट अलॉट करने के साथ-साथ कुशल प्रोजेक्ट डिलीवरी व डेटा सुरक्षा को यकीनी बनाने के योग्य होंगे, जिससे अधिक कुशल और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रशासन में मदद मिलेगी। पीएसईजीएस डेटा स्वामित्व और सुरक्षा के साथ-साथ परियोजना की योजनाबंदी, संचालन और निगरानी को भी सुनिश्चित बनाएगा।
उन्होंने ई-सेवा, ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल, पीजीआरएस (लोक शिकायत निवारण प्रणाली), कनेक्ट पोर्टल, एम-सेवा, आरटीआई पोर्टल, कैंप प्रबंधन सॉफ्टवेयर, विभागीय वेबसाइटें और महत्वपूर्ण आईटी सहित सेवा केंद्रों के प्रभावी कामकाज सहित महत्वपूर्ण आईटी और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में उनके समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए पीएसईजीएस के अधिकारियों की सराहना की।
बैठक के दौरान पी.एस.ई.जी.एस की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), ई-गवर्नेंस और प्रशासन में दक्षता और नागरिकों तक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए और राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के रणनीतिक कार्यान्वयन संबंधी क्षेत्रों में चलाई जा रही विभिन्न चल रही पहलों व अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
बी.ओ.जी. बैठक के दौरान नागरिक जुड़ाव बढ़ाने संबंधी नए मौको का पता करने और एआई/मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करने वाली परियोजनाओं की शुरुआत करने और व्हाट्सएप और चैटबोट्स जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफार्मों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगाने पर भी जोर दिया गया।
बैठक के दौरान परिवहन सचिव दिलराज सिंह संधावालिया, सचिव राजस्व मैडम अलकनंदा दयाल, सचिव गृह मामले मैडम जसविंदर सिद्धू, निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायत श्री अमित कुमार, निदेशक प्रशासनिक सुधार-कम-सी.ई.ओ. पीएसईजीएस श्री गिरीश दयालन, विशेष सचिव शिक्षा श्री परमिंदर पाल सिंह और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और डीजीआर/पीएसईजीएस उपस्थित थे।
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