सीएम भगवंत मान के निर्देश पर मुख्य सचिव ने अपने हरियाणा समकक्ष को प्रीतपाल को सौंपने के बारे में लिखा था पत्र : स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह
हमारी टीम पीजीआई चंडीगढ़ में मौजूद है, पंजाब सरकार प्रीतपाल का उचित और मुफ्त इलाज सुनिश्चित करेगी, उसके परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी – डॉ. बलबीर
भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आंदोलनकारी किसानों को आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है – डॉ. बलबीर सिंह
चंडीगढ़, 24 फरवरी (The News Air) प्रीतपाल सिंह, जो पंजाब-हरियाणा सीमा पर गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया था, को पीजीआई चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया।
इसकी जानकारी देते हुए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर पंजाब के मुख्य सचिव ने प्रीतपाल सिंह को इलाज के लिए पंजाब को सौंपने के बारे में हरियाणा के मुख्य सचिव को लिखा। सीएम मान के हस्तक्षेप के बाद प्रीतपाल सिंह को पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया है।
डॉ. बलबीर ने कहा कि हमारी टीम पहले से ही पीजीआई चंडीगढ़ में मौजूद है, जहां प्रीतपाल सिंह को उचित चिकित्सा देखभाल मिलेगी और उनके परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
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CM @BhagwantMann ji’s tireless efforts have ensured that injured Punjabi farmer Pritpal Singh is being transferred back to the care of @AAPPunjab government. He will reach PGI Chandigarh shortly. CM sir is leaving no stone unturned to take every care of farmers in distress. pic.twitter.com/cX5RfUla39
— Dr Balbir Singh (@AAPbalbir) February 24, 2024
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हरियाणा बॉर्डर पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है और देश के संविधान और कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रही है। डॉ. बलबीर ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों को आम आदमी पार्टी और भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का पूरा समर्थन है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं। केंद्र और हरियाणा सरकार को उन्हें इसकी इजाजत देनी चाहिए।
उन्होंने किसानों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई के लिए भाजपा की केंद्र और हरियाणा सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसानों को विरोध प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है। कंटीले तारों का इस्तेमाल और किसानों पर अत्याचार करना बिल्कुल असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। केंद्र सरकार को हमारे किसानों पर अत्याचार करना बंद करना चाहिए और जल्द उनकी सभी मांगें मान लेनी चाहिए।
