- यह कदम लोगों के समय और पैसे की करेगा बचत; इससे पहले लोगों को 50 रुपए से अधिक प्रति सर्टिफिकेट देने पड़ते थे : अमन अरोड़ा
- सभी दफ़्तरों में स्वीकार किये जाएंगे सर्टिफिकेट और ई-सेवा पोर्टल पर सर्टिफिकेटों की हो सकती है जांच
- 15 लाख से अधिक सर्टिफिकेट मोबाइल फोनों पर एस. एम. एस. के द्वारा दिए गए
चंडीगढ़, 24 अप्रैल (The News Air) पंजाब के नागरिकों को सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अब दफ्तरों के चक्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने प्रवानित सर्टिफिकेट एस. एम. एस. जरिए सीधे नागरिकों के मोबाइल फोनों पर देने शुरू कर दिए हैं।
यह जानकारी सांझा करते हुये पंजाब के शासन सुधार और लोक शिकायत निवारण मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि नागरिकों को सर्टिफिकेटों की हार्ड कापियां लेने के लिए अब किसी दफ्तर/ सेवा केंद्र में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी सेवा के लिए अप्लाई करने वाले नागरिक के मोबाइल फ़ोन पर एस. एम. एस. के द्वारा लिंक भेजा जाता है, जिस पर कलिक्क करके सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है। इस सर्टिफिकेट को सभी दफ़्तरों में स्वीकार किया जायेगा और इन सर्टिफिकेटों की प्रामाणिकता को ई-सेवा पोर्टल पर आनलाइन भी चैक किया जा सकता है।
इस कदम से केवल लोगों के समय और ऊर्जा की बचत ही नहीं होगी बल्कि पैसा भी बचेगा क्योंकि इससे पहले लोगों को 50 रुपए से अधिक प्रति सर्टिफिकेट के हिसाब से देने पड़ते थे।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अब तक तकरीबन 15 लाख सर्टिफिकेट नागरिकों को मोबाइल फोनों के द्वारा दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मोबाइल फोनों पर एस. एम. एस. जरिए 16 तरह के सर्टिफिकेट भेजे जा रहे हैं, जिनमें जन्म सर्टिफिकेट, मौत सर्टिफिकेट, ग्रामीण क्षेत्र सर्टिफिकेट, आय सर्टिफिकेट, विवाह सर्टिफिकेट, आय और संपत्ति सर्टिफिकेट, रिहायश सर्टिफिकेट, एस. सी. / बी. सी. / ओ. बी. सी. / जनरल सर्टिफिकेट, बुढापा पैंशन, दिव्यांग पैंशन, विधवा/ बेसहारा महिला पैंशन, आश्रित बच्चों के लिए पैंशन और सीनियर सिटिजन आई. डी. कार्ड शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि अब वह समय गुज़र गया है जब सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बड़ी-बड़ी फाइलें सरकारी दफ़्तरों में एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाती थीं और उनकी कोई ट्रेकिंग, स्टेटस चैकिंग और समय-सीमा नहीं होती थी। ई-सेवा पोर्टल esewa.punjab.gov.in ने ऐसे सभी मसलों को हल कर दिया है और फाइल को एक से दूसरी जगह भेजे बिना आवेदनों पर कार्यवाही की प्रक्रिया तेज हो गई है। ई-सेवा के लम्बित मामलों की संख्या 0.25 फ़ीसद से भी कम है।
ई-सेवा पोर्टल पर 430 से अधिक सेवाएं उपलब्ध
शासन सुधार और लोक शिकायत निवारण विभाग के डायरैक्टर श्री गिरिश दियालन ने बताया कि ई- सेवा पोर्टल को विभाग के 40 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और अन्य तकनीकी माहिरों की टीम की तरफ से तैयार करके इसको सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है। इस पोर्टल के द्वारा 430 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस पोर्टल का प्रयोग करके अब तक 3 करोड़ से अधिक आवेदनों पर कार्यवाही की जा चुकी है और 6000 से अधिक उपभोक्ता इस प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें डी. सी. दफ्तर, एस. डी. एम. दफ्तर, तहसील दफ़्तर, एस. एम. ओ. दफ्तर, ई. ओ. एम. सी. दफ्तर, डी. एस. एस. ओ. दफ्तर, कृषि विभाग के दफ़्तर, प्राईवेट अस्पताल और सेवा केन्द्रों के अधिकारी/ कर्मचारी शामिल हैं।
शासन सुधार विभाग की तरफ से ज़िला स्तर पर ई-सेवा पोर्टल के लिए अन्य विभागों को प्रशिक्षण देने, निगरानी करने और सहायता करने के लिए ज़िला तकनीकी कोआर्डीनेटर, ज़िला आई. टी. मैनेजर, सहायक ज़िला आई. टी. मैनेजर तैनात किये गए हैं।
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