नई दिल्ली, 16 मार्च (The News Air) दिल्ली की केजरीवाल सरकार की दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 की अधिसूचना जारी कर दी गई है. बीते 19 जनवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सोलर पॉलिसी की घोषणा की थी. इसके बाद सरकार ने इसकी फाइल एलजी विनय कुमार सक्सेना को भेजी थी. करीब एक महीने के इंतजार के बाद एलजी से केजरीवाल के इस पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है. जिसके बाद अब यह पॉलिसी लागू कर दी गई है.
इससे पहले दिल्ली सरकार की नई सौर ऊर्जा नीति 2024 जारी करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा था कि इस पॉलिसी के तहत जो लोग छतों पर सोलर पैनल लगाएंगे, उनका बिजली बिल जीरो यानी शून्य होगा. इसके साथ ही इससे लाभार्थी हर महीने 700 रुपए तक की कमाई भी कर सकते हैं.
बिजली के बिल में होगी कटौती : दिल्ली वालों को बिजली की कमी की समस्या से राहत देने और ज्यादा बिजली के बिलों से छुटकारा दिलाने के लिए केजरीवाल सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में ये एक क्रांतिकारी कदम उठाया है. इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा और उनकी बचत भी होगी. इसके तहत दिल्ली सरकार और एमसीडी के 500 वर्ग मीटर से बड़े 645 इमारतों पर ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे. इनमें शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, डीटीसी डिपो, डीटीएल सबस्टेशन और अन्य इमारतें शामिल हैं. जिन पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे. इन सभी प्लांटों की कुल क्षमता 50 मेगावाट होगी.
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सीएम केजरीवाल ने किया था ऐलान : जनवरी में सीएम केजरीवाल ने इसका ऐलान किया था. इस दौरान उन्होने कहा था कि इससे पहले सरकार ने 2016 में सोलर पॉलिसी लागू की थी. जिसे काफी अच्छा माना गया था. 2016 में 250 मेगावाट की क्षमता वाले छतों पर लगाए और 1250 मेगावाट डिस्कोम ने बाहर से खरीदी. इससे प्रदूषण कम होता है. केजरीवाल ने ये भी कहा था कि नई पॉलिसी लागू होने के बाद जो लोग अपने घरों पर सोलर पैनल लगाएंगे उन सबका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा. ऊपर से वो लोग अतिरिक्त 700 रुपए हर महीने कमाई भी कर सकेंगे.
आपको बता दें कि ग्रीन एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के मकसद से इसी साल बीते 29 जनवरी को कैबिनेट द्वारा दिल्ली सोलर पॉलिसी को पास किया था. दिल्ली सरकार ने 2027 तक शहर की 25% बिजली सौर ऊर्जा संयंत्रों के जरिए से उत्पन्न करने का टारगेट तय किया गया है.
