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Delhi में सभी महिलाओं को नहीं मिलेंगे ₹2500? जानिए कौन है इस योजना के लिए पात्र!

महिला समृद्धि योजना में बड़ा ट्विस्ट: Delhi सरकार की नई शर्तों से कौन होगा बाहर?

The News Air by The News Air
Friday, 21st February, 2025
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Rekha Gupta Delhi New Cheif Minister
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Delhi Mahila Samriddhi Yojana : दिल्ली (Delhi) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नई सरकार ने अपने चुनावी वादों पर अमल शुरू कर दिया है। कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान योजना (Ayushman Yojana) को दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए महिला समृद्धि योजना (Mahila Samriddhi Yojana) पर भी चर्चा हुई।

इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को ₹2500 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि, सभी महिलाओं को यह लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए पात्रता की शर्तें पहले से ही तय की गई हैं।

हर महिला को नहीं मिलेगा ₹2500, ये शर्तें पहले से तय

BJP के संकल्प पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि यह योजना गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए ही होगी। इसका मतलब है कि सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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अब सवाल उठता है कि ‘गरीब’ की परिभाषा क्या होगी? सरकार जल्द ही आय सीमा की घोषणा करेगी। इसके अलावा, कुछ और शर्तें भी लगभग तय हैं:

  • Income Tax भरने वाली महिलाएं योजना के दायरे में नहीं आएंगी।
  • सरकारी वेतनभोगी (Government Salaried Employees) और पेंशनभोगी (Pensioners) महिलाओं को भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा।

भाजपा के संकल्प पत्र में महिला समृद्धि योजना पर यह लिखा है-

women

8 मार्च से शुरू हो सकता है लाभ

BJP सरकार ने वादा किया है कि इस योजना के तहत पहली किस्त 8 मार्च तक वितरित कर दी जाएगी। इसके लिए सरकार को जल्द ही नियम और शर्तों की घोषणा करनी होगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी, ताकि जरूरतमंद महिलाएं समय पर लाभ उठा सकें।

सरकार तय करेगी गरीबी की सीमा

योजना की सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि आय सीमा कैसे तय की जाएगी। यह सीमा सरकार के प्रस्ताव के अनुसार तय की जाएगी, जिसमें आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाएगा। परिवार की वार्षिक आय, नौकरी की स्थिति, और अन्य वित्तीय मानकों के आधार पर ही महिलाओं की पात्रता तय होगी।

महिला समृद्धि योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह केवल जरूरतमंद महिलाओं तक ही सीमित रहेगा। आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार की ओर से योजना की शर्तों और नियमों पर और स्पष्टता लाई जाएगी।

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