नई दिल्ली, 26 फरवरी (The News Air) चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) 2013 में शुरू हुआ था। इस पर अब तक 62 अरब डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन कर्ज में डूबा पाकिस्तान पुराने कर्ज चुकाने को और कर्ज के लिए इधर-उधर भटक रहा है। पाकिस्तानी परमाणु भौतिक विज्ञानी और कार्यकर्ता परवेज हुडभाय ने डॉन में लिखा है, पाक-चीन दोस्ती के अटूट बंधन तनाव में है।
उन्होंने कहा, अधिकांश आईपीपी सौदों को एक घोटाला माना जाता है। इसलिए चीनी कंपनियों को कर छूट है। चीन से शुल्क मुक्त आयात ने कई स्थानीय निमार्ताओं को दिवालियापन के लिए प्रेरित किया है। पाकिस्तान के लिए मार्शल योजना के रूप में सीपीईसी की बकवास है। युद्ध से यूरोप बर्बाद हो गया था, लेकिन पाकिस्तान अपने ही कामों के कारण घुटनों के बल गिर गया।
आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक, चीन के पास पाकिस्तान के 126 अरब डॉलर के कुल बाहरी विदेशी कर्ज का करीब 30 अरब डॉलर है। हूडभॉय ने कहा कि यह उसके आईएमएफ कर्ज (7.8 अरब डॉलर) का तीन गुना है, जो विश्व बैंक व एशियाई विकास बैंक के संयुक्त उधार से अधिक है।
तो शक्तिशाली चीन कुछ राहत जारी करने से पहले अमेरिकी नेतृत्व वाले आईएमएफ से हरी झंडी का इंतजार क्यों कर रहा है? क्या उसे कम से कम पाकिस्तान के कर्ज का पुनर्निर्धारण नहीं करना चाहिए? या, बेहतर है, इसे मिटा दें? आइए इसका सामना करते हैं, ये बचकानी उम्मीदें हैं।
हुडभाय ने कहा कि पाकिस्तान अपनी राजधानी पार्क करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह नहीं है।
उन्होंने कहा, सीपीईसी का गठन घातक रूप से त्रुटिपूर्ण परिसर के आसपास किया गया था। यह माना गया कि बुनियादी ढांचा सड़कें, पुल और बिजली अकेले ही विकास और रोजगार पैदा करेंगे। यह ऐसा मानने जैसा है कि प्रचुर मात्रा में पानी, मिट्टी और उर्वरक से भरपूर फसल मिलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण इनपुट बीज मानव पूंजी है। यहीं पर चीजें गड़बड़ हो गईं।
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जैसे-जैसे बात कर्ज के जाल और श्रीलंका के साथ तुलना की ओर मुड़ती है, चिंता और गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान और चीन 700 मिलियन ड्रॉलर के वाणिज्यिक ऋण के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं, मित्र देश से 2 बिलियन डॉलर की मदद संभावनाओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहयोग मिलने तक विदेशी मुद्रा भंडार को अस्थायी रूप से स्थिर कर सकता है।
पाक व चीन के बीच समझौता उस समय हुआ जब पाकिस्तान को 300 मिलियन डॉलर का चीनी वाणिज्यिक ऋण वापस करने की मियाद सामने थी।
सप्ताहांत में पाकिस्तान और चीन विकास बैंक के बीच 700 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए समझौता हुआ।
पाकिस्तान ने दो महीने पहले आईसीबीसी को दो वाणिज्यिक ऋणों के लिए 1.3 अरब डॉलर का भुगतान भी किया था, इस उम्मीद में कि वह तुरंत धन वापस प्राप्त करेगा।
हालांकि, आईसीबीसी ने दो अलग-अलग सुविधाओं 800 मिलियन डॉलर और 500 मिलियन डॉलर को पुनर्वित्त नहीं किया, जिसने देश के विदेशी मुद्रा भंडार में महत्वपूर्ण कमी में योगदान दिया।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार चीनी वाणिज्यिक बैंकों ने इन लेनदेन और द्विपक्षीय संबंधों में शामिल कुछ जटिलताओं के कारण नए समझौतों को अंतिम रूप देने में अधिक समय लिया।
अब उम्मीद है कि आईसीबीसी इस महीने ऋण की प्रतिपूर्ति करेगा।
पाकिस्तान का सकल आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह तक 3.2 बिलियन डॉलर था, जो किसी नए विदेशी ऋण के अभाव में और गिर सकता है।
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