New Income Tax Bill 2025 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस नए आयकर विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस विधेयक में सरकार को बजट की प्रतीक्षा किए बिना इनकम टैक्स (Income Tax) में संशोधन या छूट देने का अधिकार मिल सकता है।
सरकार को मिलेगा कार्यकारी आदेश से बदलाव का अधिकार
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं, जो सरकार को कार्यकारी आदेशों के माध्यम से कर कटौती (Tax Deduction) और छूट की सीमा को बदलने की अनुमति देंगे।
एक सूत्र ने बताया, “इस नए विधेयक के तहत सरकार को स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) में भी समय-समय पर संशोधन करने का अधिकार होगा। इससे करदाताओं को राहत मिलने की संभावना है।”
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
इस विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो यह बिल संसद में पेश किया जाएगा और फिर इसे संसदीय स्थायी समिति के पास विस्तार से समीक्षा के लिए भेजा जा सकता है।
नया आयकर बिल क्यों लाया जा रहा है?
इस नए कानून को ‘डायरेक्ट टैक्स कोड (Direct Tax Code)’ के नाम से जाना जाएगा। इसे मौजूदा आयकर प्रणाली को आसान बनाने और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। यह 1961 के आयकर अधिनियम (Income Tax Act 1961) की जगह लेगा।
बजट 2025 में वित्त मंत्री ने किया था जिक्र
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अपने बजट 2025 (Budget 2025) भाषण में इस विधेयक को लेकर संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि यह विधेयक ‘न्याय’ के उसी दर्शन को अपनाएगा, जो भारतीय न्याय संहिता के केंद्र में था।
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करदाताओं के लिए कैसे फायदेमंद होगा यह विधेयक?
सरल कर प्रणाली: नए विधेयक के तहत कर कानूनों को आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा।
कर कटौती में संभावित राहत: सरकार को कार्यकारी आदेश से कर छूट देने की शक्ति मिलेगी, जिससे करदाताओं को जल्द राहत मिल सकती है।
कम विवाद और स्पष्टता: नए कानून में पुराने जटिल प्रावधानों को हटाकर सरल भाषा में लिखा जाएगा, जिससे कर विवाद (Tax Disputes) कम होंगे।
नया आयकर कानून कब लागू होगा?
यदि संसद इस विधेयक को मंजूरी देती है, तो इसे 2025 में लागू किया जा सकता है। इस बिल को 2024 के बजट सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन इसमें देरी हो गई।
अगर यह नया इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill 2025) पास होता है, तो यह करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। सरकार बिना बजट का इंतजार किए, टैक्स छूट या संशोधन लागू कर सकेगी। अब यह देखना होगा कि संसद में इस पर क्या चर्चा होती है और करदाताओं को इस नए कानून से कितनी राहत मिलती है।
