The News Air- (पटना) बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड (Bihar State Religious Trust Boards) ने सार्वजनिक मंदिरों को लेकर एक महत्वपूर्ण फ़ैसला किया है। जिसके चलते अब मंदिरों को 4 फ़ीसदी टैक्स देना होगा। बोर्ड इसके लिए बाक़ायदा 1 दिसंबर से अभियान भी चलाने की तैयारी भी कर रही है। जिसमें मंदिरों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और टैक्स देना होगा। साथ ही सभी ज़िलों के कलेक्टर से गैर-रजिस्टजर्ड मंदिरों की लिस्ट माँगी गई है।
बिहार में 4600 रजिस्टर्ड मंदिर
बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने अपने फ़ैसले ने कहा-बिहार में 4600 रजिस्टर्ड मंदिर हैं। यही मंदिर टैक्सी भरते हैं। जबकि बिहार में बड़ी संख्या में छोटे-बड़े कई अन्य प्रमुख मंदिर भी हैं। जो अभी तक कोई टैक्स नहीं भरते हैं। बोर्ड ने तर्क देते हुए कहा कि यदि लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं तो वह कुछ दान भी करते हैं। इस हिसाब से अब इन मंदिरों को 4 प्रतिशत टैक्स भरना होगा।
‘अब घर के मंदिरों को भी देना होगा टैक्स’
बता दें कि धार्मिक न्यास बोर्ड के इस फ़ैसले के दायरे में उन मंदिरों को भी शामिल किया गया है, जिसे कोई व्यक्ति अपने घर में बनवाने के बाद उसे सभी के लिए खोल देता है। जहां बाहरी लोग पूजा करने आते हैं वो सार्वजनिक मंदिर माने जाएंगे। चाहे फिर यह मंदिर किसी के घर की चारदीवारी में ही क्यों ना बने हों। इन सभी को अब से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और टैक्स भी देना होगा।
रजिस्टर्ड मंदिरों को ज़मीन की जानकारी भी देनी होगी
वहीं अब हर मंदिरों पर अनिवार्य रुप से टैक्स लागू करने के बाद धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य और महंत विजय शंकर गिरि का कहना है कि रजिस्ट र्ड मंदिरों की ज़मीन के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। इस मामले में पहले भ ज़िलाधिकारियों को विधि मंत्रालय की ओर से चिट्ठी लिखी गई है।