कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की आलोचना की और उन पर केंद्र सरकार और भाजपा-जद(एस) द्वारा हेरफेर करने का आरोप लगाया। यह नोटिस मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) साइट वितरण में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। बेंगलुरु में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने MUDA घोटाले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। इसके साथ ही उन्होंन कहा कि मेरी भूमिका वहां नहीं है। मेरी भूमिका कहां है?
सिद्धारमैया ने बताया कि निर्णय लेने के बाद मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को मुझे दिए गए कारण बताओ नोटिस को वापस लेने और टीजे अब्राहम द्वारा दायर शिकायत को खारिज करने की सलाह देने के बाद विवरण पहले ही दिया जा चुका है। उन्होंने आगे केंद्र सरकार पर “राजभवन का दुरुपयोग” करने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। सिद्धारमैया ने कहा, “राज्यपाल पूरी तरह से केंद्र सरकार, बीजेपी-जेडी(एस) की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं।”
गौरतलब है कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इससे पहले 26 जुलाई को वकील-कार्यकर्ता टीजे अब्राहम की याचिका के जवाब में सीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसने मुख्यमंत्री को सात दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें बताया गया कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। हालाँकि, इस कदम की कर्नाटक सरकार ने व्यापक रूप से आलोचना की, इसके मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल गहलोत से इसे वापस लेने का आग्रह किया।
इससे पहले, मीडिया से बात करते हुए, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी याचिकाकर्ता टीजे अब्राहम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, जिसमें अब्राहम की आपराधिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया, जिसमें ब्लैकमेल और जबरन वसूली के मामले भी शामिल थे। शिवकुमार ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल नोटिस वापस लेंगे और अपने पद की गरिमा बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा, परिषद ने राज्यपाल से नोटिस वापस लेने और अब्राहम द्वारा दायर मंजूरी के आवेदन को तुरंत खारिज करने का आग्रह किया।
