नई दिल्ली,19 जुलाई (The News Air): सरकार यह गलत दुष्प्रचार कर रही है कि अमृतपाल का संविधान में कोई विश्वास नहीं है, लोक सभा चुनाव ने यह साबित कर दिया है। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद कट्टरपंथी सिख और खडूर साहिब के सांसद अमृत पाल सिंह ने एनएसए के तहत उनकी हिरासत अवधि बढ़ाने के पंजाब सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए यह दलील दी है।
अमृतपाल के अनुसार, उनके खिलाफ सभी कार्रवाई असंवैधानिक, कानून के खिलाफ और राजनीतिक असहमति के कारण दुर्भावनापूर्ण हैं और उन आधारों पर नहीं हैं जिनके आधार पर निवारक हिरासत का आदेश दिया जा सकता है और इसलिए इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।अपनी याचिका में, अमृतपाल ने कहा है कि न केवल एक साल से अधिक समय तक निवारक हिरासत अधिनियम को लागू करके, बल्कि उसे पंजाब से दूर हिरासत में रखकर असामान्य और क्रूर तरीके से उनका जीवन और स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है।
अमृतपाल सिंह ने कहा कि उसे गृह राज्य और घर से दूर और उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर रखना अनुचित रूप से कठोर और प्रतिशोधात्मक है क्योंकि उनके घर और उनकी हिरासत के राज्य के बीच की दूरी लगभग 2600 किमी है। सड़क मार्ग से ट्रेन या कार से यात्रा करने में लगभग चार दिन लगते हैं। इसमें परिवार को उनसे मिलने के लिए यात्रा करने पर भी भारी खर्च करना पड़ता है।
यह याचिकाकर्ता को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर मुखर होने के लिए दंडित करने के अलावा किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, जो इस देश के प्रत्येक नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है।अमृतपाल के अनुसार, यह तथ्य कि वह एक राजनीतिक संदेश था जिसे वह पंजाब के लोगों को दे रहे थे, पंजाब से लोकसभा के लिए उसका चुनाव से पूरी तरह से उचित है। इसने राज्य सरकार की गलत सूचना/दुष्प्रचार को भी गलत साबित कर दिया कि याचिकाकर्ता का संविधान में कोई विश्वास नहीं है क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया ही प्रत्येक उम्मीदवार के लिए संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेना और नामांकन पत्र दाखिल करते समय शपथ लेना अनिवार्य बनाती है।
अमृतपाल ने यह भी कहा है कि उन्होंने लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद दूसरी बार भारत के संविधान के तहत शपथ ली है और अपने निर्वाचन क्षेत्र और पंजाब राज्य के सर्वोत्तम हितों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार अर्जित किया है।अमृतपाल ने अपनी याचिका में कहा कि एनएसए के तहत उनकी हिरासत अवधि बढ़ाने का आधार मुख्य रूप से खुफिया सूचनाओं पर आधारित है।
जब याचिकाकर्ता की निवारक निरोध की तीसरी अवधि अप्रैल 2024 में समाप्त होने वाली थी, और एक आदेश के तहत निवारक निरोध की अधिकतम अवधि समाप्त हो गई थी, तो 13 मार्च को निवारक निरोध का एक नया आदेश पारित किया गया। हाई कोर्ट में इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
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