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Monsoon Session: संसद में मणिपुर हिंसा पर संसद में चर्चा के लिए तैयार केंद्र सरकार, राजनाथ सिंह ने…

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 19 जुलाई 2023
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Monsoon Session
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नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) की शुरुआत 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। जो 11 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र में सुचारू कामकाज के लिए चर्चा करने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा पर सदन में चर्चा के लिए विपक्ष की मांग मान ली है। वहीं, विपक्ष ने महंगाई पर भी चर्चा की मांग उठाई है। राजनाथ सिंह द्वारा बैठक में कई दलों के नेताओं ने भाग लिया।

सूत्रों ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कहा कि सरकार मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में चर्चा को तैयार है। उल्लेखनीय है कि बीते दो महीने से मणिपुर में जारी हिंसा  में अब तक 150 से अधिक लोगों की मौत हुई है। जबकि 60 हजार से अधिक लोग बेघर हुए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है, जिसमें विभिन्न दल अपने मुद्दों को रखते हैं। इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं।

#WATCH | Delhi: Defence Minister Rajnath Singh is chairing an all-party meeting ahead of the Monsoon Session of Parliament. pic.twitter.com/UnSWa8yMP5

— ANI (@ANI) July 19, 2023

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बैठक में यह नेता रहे मौजूद

सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी शामिल हुए। बैठक में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने भाग लिया।  हरसिमरत कौर बादल ने संवाददाताओं से कहा कि लोगों का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए और सदन में कामकाज चलना चाहिए।

31 बिल पेश करने की तैयारी में सरकार

सूत्रों के मुताबिक, संसद के मानसूत्र सत्र के दौरान सरकारी कार्यों की संभावित सूची में 31 नये विधेयकों को पेश व पारित करने के लिए शामिल किया गया है।इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। उनमें से केंद्रीय अध्यादेश भी है, जो दिल्ली के अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार से जुड़ा है। आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। इस मुद्दे पर विपक्ष के 26 दल आम आदमी पार्टी के साथ हैं। सभी केजरीवाल को समर्थन दिया है।

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