Parliament Monsoon Session 2025 के तहत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) संसद के इस सत्र में 8 नए विधेयकों को पेश करने और पारित कराने की तैयारी कर चुकी है। पहले यह मॉनसून सत्र (Monsoon Session) 12 अगस्त तक ही प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे 9 दिन बढ़ाकर 19 अगस्त 2025 तक किया गया है। यह सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर कुल 30 दिन चलेगा। लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) द्वारा जिन विधेयकों की जानकारी दी गई है, वे टैक्स, शिक्षा, खेल और खनिज नीति जैसे कई अहम क्षेत्रों से जुड़े हैं।
लोकसभा (Lok Sabha) में जिन प्रमुख विधेयकों को लाए जाने की संभावना है, उनमें मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (Manipur Goods and Services Tax Amendment Bill 2025), जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025 (Jan Vishwas Amendment Bill 2025), भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 (Indian Institutes of Management Amendment Bill 2025), कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 (Taxation Laws Amendment Bill 2025) शामिल हैं। इसके अलावा, भू-धरोहर स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रख-रखाव) विधेयक, 2025 (Geo-heritage and Geo-relics Conservation and Maintenance Bill 2025), खनिज और खान (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 (Mines and Minerals Amendment Bill 2025), राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 (National Sports Administration Bill 2025) और राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी विधेयक (संशोधन), 2025 (National Anti-Doping Amendment Bill 2025) भी पेश किए जाएंगे।
इनके अतिरिक्त, गोवा (Goa) में अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों में पुन: प्रतिनिधित्व निर्धारण से जुड़ा विधेयक, 2024 का मर्चेंट शिपिंग विधेयक (Merchant Shipping Bill 2024), भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 (Indian Ports Bill 2025) और आयकर विधेयक, 2025 (Income Tax Bill 2025) भी संसद के पटल पर आने की संभावना है।
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इस बार संसद की विधायी शाखा (Legislative Branch) ने सभी सांसदों को ‘मेंबर्स पोर्टल (Members Portal)‘ के जरिए समन और सभी विधायी सूचना भेजी हैं। इस डिजिटल पहल के तहत सभी सांसदों को सत्र की रूपरेखा और प्रस्तावित विधेयकों की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से ही दी गई है।
इस बार का मॉनसून सत्र 2025 न सिर्फ समय अवधि के विस्तार को लेकर अहम है, बल्कि इससे जुड़े विधेयक देश की नीतियों और प्रशासनिक दिशा में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले साबित हो सकते हैं। सरकार के इस एजेंडे पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होगी, इस पर भी सभी की नजरें टिकी होंगी।
