सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास और औपचारिकता को समर्थन देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय (MoFPI) ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (PMFME) योजना के माध्यम से अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। यह पहल, आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है। यह योजना 2020-21 से 2024-25 तक संचालित है और इसका उद्देश्य क्षेत्र को बदलना, गुणवत्ता में सुधार करना और एक संरचित दृष्टिकोण के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है।
योजना के उद्देश्य
PMFME योजना को ₹10,000 करोड़ की कुल लागत के साथ लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य देशभर में 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का समर्थन करना है। यह योजना “One District One Product (ODOP)” दृष्टिकोण को अपनाती है, जो प्रत्येक जिले में विशिष्ट उत्पादों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि खरीद, सेवा उपलब्धता और विपणन में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाया जा सके।
प्रमुख अनुमोदन और वित्तीय सहायता
30 जून, 2024 तक, PMFME योजना ने वित्तीय सहायता के लिए 92,549 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी है। यह समर्थन उद्यमों की स्थापना और उन्नयन में सहायक है, जिससे क्षेत्र में दक्षता और वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक
इस योजना में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक शामिल है, जिसमें 72,840 लाभार्थियों को कुल ऋण मंजूर किए गए हैं। इसमें 61,796 व्यक्तिगत लाभार्थी, 34 किसान उत्पादक संगठन (FPOs), 433 स्वयं सहायता समूह (SHGs), और 19 उत्पादक सहकारी समितियाँ शामिल हैं। इस घटक का उद्देश्य क्रेडिट तक पहुँच को आसान बनाना और सूक्ष्म उद्यमों की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाना है।
क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
PMFME योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू इसकी क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है। 31 जनवरी, 2024 तक, इस योजना ने 2,190 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया है, ताकि नए और मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस किया जा सके। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं, जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता मानक और व्यवसाय प्रबंधन शामिल हैं।
स्थानीय उत्पादों का प्रचार
PMFME योजना के तहत ODOP दृष्टिकोण का उद्देश्य मूल्य श्रृंखलाओं का विकास करके और समर्थन बुनियादी ढांचे को संरेखित करके स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। इस दृष्टिकोण से न केवल स्थानीय उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ती है, बल्कि सूक्ष्म उद्यमों को संसाधनों, विपणन समर्थन और बुनियादी ढांचा विकास तक पहुँच प्रदान करके उन्हें आगे बढ़ने में भी मदद मिलती है।
चुनौतियाँ और समाधान
अपनी सफलताओं के बावजूद, PMFME योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और विनियमों के समान कार्यान्वयन की आवश्यकता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। MoFPI इन मुद्दों को नियमित फॉलो-अप और राज्यों, ऋणदात्री बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ समीक्षा के माध्यम से संबोधित करता है। परियोजना निर्माण, निष्पादन, क्रेडिट तक पहुँच और मशीन और उपकरण निर्माताओं से लिंक के लिए भी समर्थन प्रदान किया जाता है।
PMFME योजना भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखेगी। मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके और सूक्ष्म उद्यमों के लिए समर्थन का विस्तार करके, यह योजना सतत विकास को बढ़ावा देने, गुणवत्ता मानकों में सुधार करने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।
