MGNREGA Black Law : आम आदमी पार्टी, पंजाब के महासचिव और पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन स. हरचंद सिंह बरसट ने केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लाए गए ‘विकसित भारत जी राम जी’ कानून को मनरेगा मजदूरों के खिलाफ एक काला और खतरनाक कानून बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी सोच और गरीबों के अधिकार छीनने की साजिश पूरी तरह से उजागर हो गई है।
बरसट ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वीबी जी राम जी कानून में मनरेगा के बुनियादी ढांचे को बदल दिया गया है। केंद्र की भाजपा सरकार मनरेगा में बदलाव करके मजदूरों की रोजी-रोटी छीनने की साजिश कर रही है। मनरेगा मजदूरों के लिए केवल एक योजना नहीं, बल्कि रोजगार प्राप्त करने का साधन है। वर्ष 2005 में बने मनरेगा कानून में मजदूरों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी, लेकिन अब मोदी सरकार इसे खत्म कर मजदूरों को अंधेरे में धकेल रही है। उन्होंने कहा कि वीबी जी राम जी के माध्यम से केंद्र सरकार ने राज्यों पर भी वित्तीय बोझ डाल दिया है और 60:40 का अनुपात कर दिया है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार को 60 प्रतिशत और राज्य सरकारों को 40 प्रतिशत फंड देना होगा। केंद्र सरकार ने यह कदम उठाकर सीधे-सीधे राज्यों पर वित्तीय बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही जीएसटी के माध्यम से राज्यों की आमदनी छीन चुकी है। यह कदम साबित करता है कि भाजपा सरकार राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसके तहत केंद्र सरकार ने पहले से ही पंजाब का स्वास्थ्य, शिक्षा सहित रूरल डेवलपमेंट फंड रोका हुआ है।
बरसट ने कहा कि नई नीति के तहत बिजाई और कटाई के खेती सीजन के दौरान काम की कोई गारंटी नहीं है, गांव स्तर के निर्णय लेने का केंद्रीकरण कर दिया गया है, बायोमेट्रिक और जियो-टैगिंग प्रणालियां लगाई गई हैं, जोकि बेहद चिंता का विषय है। केंद्र की मोदी सरकार ऐसे फैसले लेकर मनरेगा मजदूरों का गला घोंट रही है और उन्हें भूखमरी की ओर धकेल रही है। केंद्र सरकार लगातार पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है और पंजाब के फंड रोक रखे हैं।
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उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस तरह के कदम उठाकर हर क्षेत्र में केंद्रीकरण कर रही है, जो राज्यों के अधिकारों पर बड़ा डाका है। केंद्र की राज्य विरोधी सोच को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा 30 दिसंबर को विशेष सत्र में मनरेगा के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार की घेराबंदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब और देश के मनरेगा मजदूरों के रोजगार के साथ खिलवाड़ करना बंद करे और वीबी जी राम जी को वापस लेकर वर्ष 2005 में बने मनरेगा कानून को दोबारा लागू करे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा मजदूरों, किसानों और गरीब वर्ग के साथ खड़ी रही है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी और पंजाब और पंजाबियों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
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