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The News Air - NEWS-TICKER - Meri Rasoi Yojna: 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन, सीएम मान ने की बड़ी घोषणा

Meri Rasoi Yojna: 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन, सीएम मान ने की बड़ी घोषणा

अप्रैल से हर तिमाही मिलेगा खाद्य किट, NFSA के तहत मिलने वाले गेहूं के अलावा दाल-चीनी-नमक-तेल भी देगी सरकार.

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
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Meri Rasoi Yojna
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Meri Rasoi Yojna: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को राज्य के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया। उन्होंने ‘मेरी रसोई योजना’ लॉन्च करने की घोषणा की, जिसके तहत प्रदेश के 40 लाख परिवारों को अप्रैल महीने से हर तिमाही मुफ्त खाद्य किट दी जाएगी। यह राशन किट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिलने वाले गेहूं के अलावा अतिरिक्त दी जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य पंजाब में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करना है। सीएम मान ने कहा कि उनकी सरकार ईमानदारी और दूरदर्शिता के साथ काम करते हुए लोगों के कल्याण के लिए संसाधन जुटाना जानती है।

Meri Rasoi Yojna

हर बच्चे को पौष्टिक भोजन देना नैतिक जिम्मेदारी

मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पहल पंजाब सरकार की हर परिवार के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में पंजाब के योगदान को याद करते हुए कहा, “पंजाब के मेहनती और लचीले किसानों ने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया है कि देश में कोई भूखा न सोए। हमारा राज्य देश का पेट भरने में हमेशा आगे रहा है।”

उन्होंने कहा, “लेकिन फिर भी पंजाब के भीतर कुछ ऐसे परिवार हैं जो दैनिक भोजन का प्रबंध करने के लिए संघर्ष करते हैं। उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने यह महत्वाकांक्षी ‘मेरी रसोई योजना’ शुरू की है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि हर बच्चे को पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है।

क्या-क्या मिलेगा राशन किट में?

मुख्यमंत्री ने योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत राज्य सरकार 40 लाख परिवारों को खाद्य किट प्रदान करेगी। हर किट में मासिक खपत के लिए दो किलोग्राम दाल, दो किलोग्राम चीनी, एक किलोग्राम नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर सरसों तेल शामिल होगा। ये खाद्य किट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को पहले से वितरित किए जा रहे गेहूं के अतिरिक्त प्रदान की जाएंगी।

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उन्होंने आगे बताया कि मार्कफेड इस पहल के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। सीएम मान ने कहा, “मार्कफेड इन किटों की आपूर्ति के लिए नोडल एजेंसी होगी और ये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएंगी।” उन्होंने बताया कि सरकार ने सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया है।

मैनिफेस्टो में नहीं था, फिर भी निभा रहे जिम्मेदारी

पंजाब की विरासत पर जोर देते हुए सीएम मान ने कहा, “पंजाबियों ने अतीत में देश को खाद्य संकट से बाहर निकाला है, और यह पहल उन लोक-हितैषी नीतियों की श्रृंखला का हिस्सा है, जो हमारी सरकार ने जन कल्याण के लिए की हैं। यह गारंटी लिखित नहीं थी और हमारी पार्टी के घोषणापत्र का हिस्सा नहीं थी, लेकिन यह पंजाब के लोगों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और हम इसे पूरा कर रहे हैं।”

अप्रैल से होगी शुरुआत, क्वालिटी पर खास ध्यान

उन्होंने घोषणा की कि वितरण अप्रैल से शुरू होगा। सीएम मान ने कहा, “अप्रैल महीने से ये किट हर तिमाही मुफ्त वितरित की जाएंगी।” उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी परिस्थिति में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। “पंजाब सरकार आपूर्ति की जाने वाली सभी वस्तुओं की सख्त गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करेगी। खराब गुणवत्ता या अनियमित आपूर्ति की किसी भी शिकायत से सख्ती से निपटा जाएगा।”

बजट में और बढ़ेंगे कल्याणकारी उपाय

अपनी सरकार के संकल्प को दोहराते हुए सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। राज्य का आगामी लोक-हितैषी बजट पंजाब के लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम होगा।”

इस योजना से बच्चों और परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए सीएम मान ने कहा कि इस पहल से राज्य के हर बच्चे को पौष्टिक भोजन मिल सकेगा, जिससे पूरे पंजाब में खाद्य और पोषण सुरक्षा मजबूत होगी।

मुख्य बातें (Key Points)
  • पंजाब सरकार ने ‘मेरी रसोई योजना’ लॉन्च की, जिससे 40 लाख परिवारों को फायदा होगा।

  • अप्रैल से हर तिमाही मुफ्त राशन किट दी जाएगी, जिसमें दाल, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों तेल शामिल है।

  • यह किट NFSA के तहत मिलने वाले गेहूं के अलावा अतिरिक्त दी जाएगी।

  • मार्कफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

  • सीएम मान ने इसे नैतिक जिम्मेदारी बताया और आगामी बजट में और कल्याणकारी योजनाओं का संकेत दिया।

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