दिल्ली, 26 जनवरी (The News Air): कॉर्पोरेट लूट को समाप्त करने, कृषि को बचाने और देश की रक्षा करने के उद्देश्य से संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर वाहन परेड के आह्वान को पूरे भारत में बड़े पैमाने पर भागीदारी और उत्साह के साथ मनाया गया। विशेष रूप से उत्तर भारत में खराब मौसम का सामना करते हुए, हजारों ट्रैक्टर और अन्य वाहन, परेड में लाखों किसानों के साथ शामिल हुए। अब तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, परेड 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 484 जिलों में आयोजित की गई। एसकेएम उन सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता है जिन्होंने आगे आकर भारत के किसानों और श्रमिकों की देशभक्तिपूर्ण कार्रवाई को इतनी उल्लेखनीय सफलता दिलाई है।
किसान यूनियनों और संगठनों के अलावा, ट्रेड यूनियनों ने भी इस ट्रैक्टर परेड में भाग लिया, जिससे जमीनी स्तर पर किसान-मज़दूर एकता और मजबूत हुई। छात्र, युवा, महिलाएं और अन्य वर्ग के लोग भी एकजुटता व्यक्त करते हुए शामिल हुए।
परेड में भाग लेने वालों ने मोदी सरकार की कॉरपोरेट समर्थक किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने और किसी भी कीमत पर भारतीय गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र को मजबूत करने की शपथ ली।
परेड की भारी सफलता और भारत भर में जन कार्रवाई भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए एक चेतावनी है कि किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, जन विरोधी नीतियों का व्यापक और मजबूत प्रतिरोध के साथ जवाब दिया जाएगा।
यह परेड किसानों के संघर्ष का दूसरा चरण का हिस्सा था, ताकि केंद्र सरकार को 9 दिसंबर 2021 के लिखित आश्वासन को लागू करने और सभी फसलों के लिए गारंटीकृत खरीद के साथ एमएसपी@सी2+50% की कानूनी गारंटी, किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए व्यापक ऋण माफी, बिजली क्षेत्र के निजीकरण और प्री-पेड मीटर को रोकना, इनपुट की लागत को कम करना, सरकार द्वारा नियंत्रित सरल और सार्वभौमिक फसल बीमा सुनिश्चित करना, किसानों के लखीमपुर खीरी नरसंहार के मुख्य साजिशकर्ता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिशार टेनी को बर्खास्त करना और मुकदमा चलाना, सहित किसानों की अन्य आवश्यक मांगों को पूरा करने के लिए बाधित किया जा सके। एसकेएम ने पहले ही 16 फरवरी 2024 को ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है, जिस दिन ट्रेड यूनियनों ने भी औद्योगिक/क्षेत्रीय हड़ताल का आह्वान किया है। एसकेएम को उम्मीद है कि उस दिन ग्रामीण भारत ठप रहेगा। संघर्ष को आने वाले दिनों में पूरे राज्यों, जिलों से लेकर गांवों तक बढ़ाया जाएगा और अंततः तब तक तेज किया जाएगा जब तक कि मोदी सरकार सभी मांगें पूरी नहीं कर लेती।
यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कृषि के कॉर्पोरेटीकरण ने कृषि संकट को जन्म दिया है, जिससे किसानों, श्रमिकों और युवाओं का जीवन भी तबाह हो गया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2014-2022 के बीच 1,00,474 भारतीय किसानों ने आत्महत्या की है। हालांकि पिछले नौ वर्षों में कॉरपोरेट्स का 14.64 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया, लेकिन किसानों का एक भी रुपया माफ नहीं किया गया। इनपुट के लिए सब्सिडी की वापसी और अनियंत्रित मूल्य वृद्धि ने कृषि में उत्पादन की लागत और किसान परिवारों के दैनिक खर्च को बढ़ा दिया है।
एसकेएम एक बार फिर दोहराता है कि नरेंद्र मोदी भारत के अब तक के सबसे किसान विरोधी प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने वास्तविक एमएसपी, ऋण माफी और प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार सुनिश्चित करने के चुनावी वादे का उल्लंघन करके किसानों को धोखा दिया है।
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