CAA : नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक और बयान सामने आया है. उन्होंने इस अधिनियम का विरोध करते हुए इसे देश के लिए असुरक्षित करार दिया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि CAA के लागू हो जाने से देश असुरक्षित हो जाएगा और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में आ जाएगी. साथ ही उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि करदाताओं का पैसा दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों पर खर्च करना स्वीकार्य नहीं है.
CAA : ‘पार्टी के प्रदर्शन से उपजा सीएए को लेकर गुस्सा’ : जानकारी हो कि यह टिप्पणी उस वक्त आई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीएए पर अरविंद केजरीवाल के बयान का जवाब दिया है. उन्होंने अपने जवाब में कहा था कि केजरीवाल का सीएए को लेकर ये गुस्सा भ्रष्टाचार के मामलों में उनकी पार्टी के कथित प्रदर्शन से उपजा है. अमित शाह के इस जवाब के कुछ घंटों बाद ही अरविंद केजरीवाल की यह प्रतिक्रिया सामने आई है. जानकारी हो कि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि सीएए देश के युवाओं की नौकरी छीन लेगा.
CAA : केजरीवाल का आरोप पूरी तरह निराधार : इसके जवाब में अमित शाह ने कहा था कि केजरीवाल का आरोप पूरी तरह निराधार है. ना ही इससे यहां के नागरिकों की नौकरी छीनी जाएगी और ना ही अपराध की वृद्धि होगी. इसके पीछे उन्होंने अपनी दलील यह दी कि जिन लोगों को कानून के तहत नागरिकता दी जाने वाली है वह पहले से ही भारत में है. उन्होंने कहा, ‘वह इस बात से अंजाम है कि सभी लोग पहले से ही भारत में रह रहे है जिन्हें नागरिकता का लाभ मिलेगा.
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CAA : ‘रोहिंग्याओं के खिलाफ विरोध क्यों नहीं’ : आगे उन्होंने यह भी कहा था कि फिर भी उन्हें अगर इतनी ही चिंता है तो बांग्लादेश के घुसपैठियों पर वह सवाल क्यों नहीं करते है. वह रोहिंग्याओं के खिलाफ विरोध क्यों नहीं करते? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वोट-बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि सीएए कानून को लेकर गृह मंत्री उनके सवालों को दे पाने में नाकाम रहे. उन्होंने यह भी कहा कि जब हम अपने लोगों को रोजगार देने में असक्षम है तो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को रोजगार और आवास कैसे देंगे?
अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा
CAA के लागू हो जाने से देश असुरक्षित हो जाएगा और कानून-व्यवस्था बिगड़ेगी.
CAA : किसे मिलेगी नागरिकता : जानकारी हो कि 11 मार्च यानि सोमवार को केंद्र सरकार ने सीएए लागू कर दिया. इस कानून के तहत 31 दिसंबर, 2014 तक या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारत में रह रहे है उन्हें यहां की नागरिकता दी जाएगी.
