Delhi Election 2025: दिल्ली (Delhi) विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस (Congress) ने बुधवार को अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें सबसे बड़ा वादा ‘मजबूत लोकपाल’ (Strong Lokpal) विधेयक लाने का किया गया। कांग्रेस ने दावा किया कि अगर वह दिल्ली में सत्ता में आती है, तो ‘शराब घोटाला’ (Liquor Scam), ‘दिल्ली जल बोर्ड घोटाला’ (Delhi Jal Board Scam) और ‘दिल्ली स्वास्थ्य घोटाला’ (Delhi Health Scam) की व्यापक जांच करवाई जाएगी।
Congress ने AAP पर साधा निशाना
कांग्रेस की तरफ से ‘मजबूत लोकपाल’ का वादा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इसी लोकपाल आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। 11 साल पहले, इसी मुद्दे पर केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से 49 दिनों में इस्तीफा दे दिया था।
Kejriwal का लोकपाल आंदोलन और कांग्रेस का जवाब
अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे (Anna Hazare) के नेतृत्व में दिल्ली में जनलोकपाल (Jan Lokpal) के लिए लंबा आंदोलन चलाया था। उस समय उनकी मांग थी कि केंद्र सरकार उनकी शर्तों पर लोकपाल बिल पास करे, लेकिन कांग्रेस सरकार के साथ बातचीत विफल हो गई। इसके बाद केजरीवाल ने राजनीति में उतरने और मजबूत लोकपाल कानून बनाने का वादा किया था। हालांकि, पिछले कुछ सालों में दिल्ली की राजनीति से लोकपाल मुद्दा गायब हो गया था। अब कांग्रेस के इस वादे के बाद एक बार फिर यह बहस का मुद्दा बन सकता है।
AAP सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में दावा किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान कई घोटाले हुए, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इनमें प्रमुख रूप से:
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शराब घोटाला (Liquor Scam) – नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप
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दिल्ली जल बोर्ड घोटाला (Delhi Jal Board Scam) – जल आपूर्ति और परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताएं
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दिल्ली स्वास्थ्य घोटाला (Delhi Health Scam) – सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य योजनाओं में गड़बड़ी
कांग्रेस ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर इन सभी घोटालों की विस्तृत जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर भी बड़े वादे
कांग्रेस ने लोकपाल के अलावा धार्मिक आयोजनों और सामाजिक कल्याण से जुड़े कुछ बड़े वादे भी किए हैं:
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छठ पूजा, कांवड़ शिविर, रामलीला और सरस्वती पूजा कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
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ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अनुकूल सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे।
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शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों को 2 करोड़ रुपये की सहायता राशि और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का वादा।
क्या Congress का ‘मजबूत लोकपाल’ AAP के लिए खतरा बनेगा?
अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का यह घोषणापत्र दिल्ली के मतदाताओं को कितना प्रभावित करता है और क्या ‘मजबूत लोकपाल’ का मुद्दा एक बार फिर AAP के लिए राजनीतिक संकट खड़ा करेगा।
