इसके साथ ही उन्होंने किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की। यह वृद्धि अगले वित्त वर्ष से लागू होगी। जानकारी हो कि, बोम्मई के पास वित्त विभाग भी है।
उन्होंने राज्य विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए परेशानी मुक्त और आवश्यकता-आधारित ऋण सुविधा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ”इस साल 30 लाख से ज्यादा किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज बांटा जाएगा।” बोम्मई ने कहा कि सरकार ने ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ धारकों को एक नई योजना ‘भू श्री’ के तहत वर्ष 2023-24 में 10,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि इससे किसानों को जरूरत के समय बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में सुविधा होगी। बोम्मई ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार 2,500 रुपये का योगदान देगी और नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) 7,500 रुपये देगा।
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उन्होंने कहा, ”इससे राज्य के करीब 50 लाख किसानों को लाभ होगा।” कर्नाटक में विधानसभा चुनाव इस साल अप्रैल-मई में होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने बजट में ‘श्रम शक्ति’ योजना की भी घोषणा की है, जिसके तहत भूमिहीन महिला खेतिहर मजदूरों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए हर महीने 500 रुपये प्रति व्यक्ति की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
बोम्मई ने कहा कि राज्य में कोविड महामारी के बाद पहली बार राजस्व प्राप्तियों का अनुमान राजस्व व्यय से 402 करोड़ रुपये अधिक रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह ”राजस्व-अधिशेष” बजट है।
