8th Pay Commission Pension Calculator : 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। नए आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा तय माना जा रहा है। सबकी नजरें ‘फिटमेंट फैक्टर’ पर टिकी हैं, जो इस बढ़ोतरी का आधार बनेगा।
68 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी केंद्र सरकार के पेंशनभोगी पोर्टल के ताजा आंकड़ों (30 अक्टूबर 2025 तक) के अनुसार, देश में 68.72 लाख पेंशनभोगी हैं। इनमें नागरिक, रक्षा, दूरसंचार, रेलवे और डाक विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी को नए वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है।
पेंशन कैल्कुलेशन में ‘फिटमेंट फैक्टर’ अहम पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह तय करने में ‘फिटमेंट फैक्टर’ सबसे अहम भूमिका निभाएगा। फिटमेंट फैक्टर एक तरह का गुणक (multiplier) होता है, जिससे मूल वेतन या पेंशन तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 पर सेट किया गया था, यानी मूल वेतन में 2.57 गुना की बढ़ोतरी की गई थी।
आठवें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर का पता तभी चलेगा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगाएगा। यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर को (मान लीजिए 2.57 से 3.0 या 3.68 तक) बढ़ाती है, तो पेंशनभोगियों की मूल पेंशन में भी तगड़ा इजाफा हो सकता है।
आयोग का हुआ गठन, जस्टिस देसाई को कमान केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से संबंधित नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है।
यह भी पढे़ं 👇
आयोग में IIM-बेंगलूर के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव बनाया गया है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों (रक्षा सेवाओं सहित) और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और सेवा-शर्तों में बदलाव की सिफारिश करेगा।
कब तक लागू होंगी सिफारिशें? आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, हालांकि वह समय-समय पर अंतरिम रिपोर्टें भी देता रहेगा। सरकार के फैसले के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से ही प्रभावी (लागू) होने की पूरी संभावना है।
मुख्य बातें (Key Points):
- केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसकी प्रमुख जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी।
- आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है और यह 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा।
- पेंशन में बढ़ोतरी ‘फिटमेंट फैक्टर’ पर निर्भर करेगी, जो 7वें आयोग में 2.57 था।
- देश में 68.72 लाख केंद्रीय पेंशनभोगी हैं, जिन्हें इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ मिलेगा।
