चंडीगढ़, 14 जून (The News Air) पंजाब के राजस्व, पुर्नवास और आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने अपने दफ़्तर में विभाग के उच्च अधिकारियों को बैठक दौरान विभाग में व्यापक स्तर पर लोक समर्थकीय सुधार करने के सख़्त निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत फील्ड अधिकारियों ( पटवारी/ कानून्नगो/ नायब तहसीलदार/ तहसीलदार) के लिए यह ज़रूरी किया जाएगा कि वह आम लोगों को मिलने, शिकायतें सुनने और जनता की सुविधा के लिए रोज़ाना की एक निश्चित समय पर अपने दफ़्तर में बैठने और इसकी जानकारी सभी दफ्तरों के बाहर बोर्ड लगा कर दी जाए। माल मंत्री ने उच्च अधिकारियों को इस संबंधी जल्द विभागीय आदेश जारी करने के लिए कहा है।
उन्होनें कहा कि इसी साल 6 जनवरी और 15 जनवरी को पैंडिंग पड़े इंतकाल के मामले निपटाने के लिए लगाए विशेष कैंपों की कामयाबी के बाद मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने फिर से पंजाब में जन लोक अदालतें शुरू करने के लिए कहा है। जिम्पा ने कहा कि वह स्वंय इन लोग अदालतों में जा कर लोगों की शिकायतें और सुझाव सुनेंगे एंव मौके पर हल करवाने का यत्न करेंगे। उन्होंने कहा कि पैंडिंग इंतकालों को और विशेष कैंप लगा कर निपटाया जाएगा। बता दे कि पहले लगाए दो कैंपों में इंतकालों के लंबित पड़े 50796 मामले निपटाए गए थे।
मीटिंग दौरान राजस्व मंत्री ने मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा जारी किए हैल्पलाइन नंबरों 8184900002 और 9464100168 ( एन.आर.आईज़ के लिए) पर प्राप्त शिकायतों के बारे में जानकारी ली। उनको बताया गया कि 13 जून, 2024 तक दोनों नंबरों पर 4387 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3064 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। जिम्पा ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर पर आई शिकायतों का हल समयबद्ध तरीके साथ किया जाए और इस काम में कोई भी ढील या लाहपरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह हर सप्ताह इस बारे समीक्षा किया करेंगे।
इसके इलावा जिम्पा ने अलग- अलग तहसीलों/ सब तहसीलों और एस.डी.एम कम्पलैक्सों की नयी निर्माण और मुरम्मत के लिए जारी किए फंडों के बारे में जानकारी हासिल की और निर्देश दिए कि मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के आदेशों अनुसार लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के लिए इन इमारतें को उच्च दर्जे की बनाया जाये जहाँ आने वाले लोगों को सब सुविधाए एक ही छत नीचे मिले। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि विकास कार्यों के लिए ऐकुआइर की ज़मीनों के मालिकों को समय पर पूरा मुआवज़ां दिया जाए।
इस मौके उन्होंने राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग के अन्य भी कई कामों की समीक्षा की और निर्देश जारी किए। बैठक में वित्त कमिश्नर राजस्व के.ए.पी. सिन्हा, सचिव अलकनंदा दयाल और अरशदीप सिंह थिंद और विभाग के अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।
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