चंडीगढ़ (The News Air) पंजाब में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में मौजूदा स्थिति की जायजा लेने और चल रहे राहत कामों और पुनर्वास के कामों को जानने के लिए मुख्य सचिव अनुराग वर्मा की तरफ से सोमवार को उच्च स्तरीय मीटिंग की गई। मीटिंग में सम्बन्धित विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित हुए और वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा समूह जिलों के डिप्टी कमिश्नर ने शमूलियत की हैं। अनुराग वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से बाढ़ से प्रभावित इलाकों में स्थिति आम की तरह करने और प्रभावित लोगों को हर प्रकार की राहत देने के निर्देशों पर चलते डिप्टी कमिशनरों को हिदायतें दीं गई हैं कि प्रभावित लोगों की ज़िंदगी फिर राह पर आ जाए। बाढ़ के कारण मारे गए लोगों के वारिसों को हर हाल में 20 जुलाई तक मुआवज़ा राशि देनी यकीनी बनायी जाये और क्षतिग्रस्त हुए घरों का मुआवजा भी पीड़ितों को 24 जुलाई तक सौंपा जाये।
मुख्य सचिव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जी की ओर से लोगों को साफ पीने वाला पानी हर हाल में मुहैया करवाने के लिए आपदा फंड में से 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पीने वाले पानी को दूषित होने से बचाया जाये और इस सम्बन्धी अधिकारी दो दिनों में यह सर्टिफिकेट दें कि कहीं भी पानी की पाईप लाईन में नुक्स नहीं है और पीने वाला पानी पूरी तरह साफ़ है। इस मामले में लापरवाही करने वाले को बख्शा नहीं जायेगा। लोगों की सेहत सबसे प्रमुख है। सेहत विभाग को क्लोरीन दवाओं के लिए 50 लाख रुपए जारी किये गए हैं। सेहत विभाग की तरफ से पानी के साथ होने वाली बीमारियों से मुकाबले के लिए पूरी तैयारी करने के लिए कहा। इसी तरह पशुधन को बीमारियों से बचाने के लिए पशु पालन विभाग की तरफ से जिलों को 40 लाख रुपए जारी किये गए हैं।
अनुराग वर्मा ने कहा कि जल स्रोत विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ कहीं भी नदियों, नहरों में दरारें हैं, उनको भरने का काम जंगी स्तर पर किया जाये। उन्होंने जल स्रोत, लोक निर्माण, मंडीकरण बोर्ड, जल सप्लाई और सेनिटेशन विभागों के साथ डिप्टी कमिशनरों को बाढ़ के कारण हुए बुनियादी ढांचे के नुकसान का मूल्यांकन करके रिपोर्ट सौंपी जाये। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्पष्ट हिदायतें जारी की गई हैं कि ढांचे की फिर बहाली के समय यह यकीनी बनाया जाये कि आने वाले समय में अधिक पानी आने की सूरत में कोई नुकसान न हो जिससे बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचा जाये।
मीटिंग में मुख्य सचिव ने बाढ़ प्रभावित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों से स्थिति का जायज़ा लेते हुये उनको मुहैया करवाई जाने वाली मदद के बारे भी पूछा। कुल मिला कर स्थिति कंट्रोल में बतायी गई। यह भी बताया गया कि राज्य में एन. डी. आर. एफ. की अब सिर्फ़ दो टीमें तैनात हैं। एक मानसा और दूसरी संगरूर। प्रभावित लोगों के लिए राहत कैंपों का और उनके खाने- पीने का प्रबंध किया गया है। फसलों के नुकसान के भी जायज़ा लेने के निर्देश दिए।
मीटिंग में विशेष मुख्य सचिव राजस्व और विकास के. ए. पी. सिन्हा, प्रमुख सचिव पशु पालन विकास प्रताप, प्रमुख सचिव जल सप्लाई और सेनिटेशन डी. के. तिवारी, प्रमुख सचिव बिजली तेजवीर सिंह, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वी. पी. सिंह, प्रमुख सचिव जल स्रोत कृष्ण कुमार, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नील कंठ अवध, सचिव ख़ाद्य एवं सिवल सप्लाई गुरकीरत किरपाल सिंह, डायरैक्टर स्थानीय निकाय उमा शंकर गुप्ता, पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी, लुधियाना के वाइस चांसलर डा. सतबीर सिंह गोसल, पश्चिमी कमांड के प्रतिनिधि सलाहकार सिवल सेना मामले कर्नल जे. एस. संधू उपस्थित और एन. डी. आर. एफ. के कमांडैट संतोष कुमार उपस्थित थे।
