पाकिस्तान सरकार देशव्यापी फायरवॉल लागू करने की योजना बना रही है, जिससे इंटरनेट स्पीड और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ सकता है। इंटरनेट स्पीड में कमी के कारण आईटी सेक्टर को पहले ही बड़ा नुकसान हो चुका है, और इस कदम ने देश में चिंता की लहर पैदा कर दी है।
पाकिस्तान सरकार देशव्यापी फायरवॉल लागू करने की योजना बना रही है।
स्लो इंटरनेट स्पीड के कारण आईटी सेक्टर को 300 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।
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फायरवॉल के लागू होने से पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन (PSHA) में चिंता बढ़ी है।
PSHA ने चेतावनी दी है कि फायरवॉल से क्लाइंट डेटा सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
याचिकाओं में फायरवॉल के निहितार्थ और स्थापना प्रक्रिया पर रिपोर्ट मांगी गई है।
फायरवॉल के कारण इंटरनेट स्पीड में और गिरावट की आशंका है।
पत्रकार हामिद मीर ने फायरवॉल के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
मीर ने कहा कि फायरवॉल का प्रभाव युवाओं और पाकिस्तान की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
इंटरनेट व्यवधानों से फ्रीलांसरों और डिजिटल एजेंसियों को 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।
फायरवॉल के कारण पाकिस्तानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
