Indian Railway New Rules 2026 : Indian Railway New Rules 2026 को लेकर संसद में बड़ा सवाल उठा है। भारतीय रेलवे में आरएसी श्रेणी में टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को पूरा किराया देने के बावजूद आधी सीट पर यात्रा करनी पड़ती है। इसी मुद्दे पर संसद की एक समिति ने कड़ा रुख अपनाते हुए रेलवे से ऐसे यात्रियों को आंशिक किराया लौटाने की मांग की है।

समिति का साफ कहना है कि आरएसी टिकट धारकों को अक्सर पूरी बर्थ नहीं मिलती। चार्ट बनने के बाद भी उन्हें किसी अन्य यात्री के साथ सीट साझा करनी पड़ती है, ऐसे में पूरा किराया वसूलना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

आरएसी टिकट पर क्यों उठे सवाल

संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आरएसी श्रेणी के तहत बुक किए गए टिकटों में यात्रियों को अधूरी सुविधा मिलती है। इसके बावजूद उनसे पूरा किराया लिया जाता है। समिति के मुताबिक, यह व्यवस्था यात्रियों के साथ अन्याय है और इसमें सुधार जरूरी है।

लोकलेखा समिति की रिपोर्ट में क्या कहा गया

लोकलेखा समिति ने भारतीय रेलवे में ट्रेन परिचालन, समय की पाबंदी और यात्रा अवधि को लेकर पेश अपनी रिपोर्ट में आरएसी टिकट व्यवस्था पर सवाल उठाया है। समिति ने रेलवे से आग्रह किया है कि ऐसे यात्रियों को आंशिक किराया वापस किया जाए और इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी संसद को दी जाए।

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सुपरफास्ट ट्रेनों के मानदंड पर भी आपत्ति

रिपोर्ट में केवल आरएसी टिकट ही नहीं, बल्कि सुपरफास्ट ट्रेनों के मानदंड पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। समिति ने बताया कि मई 2007 में तय मानदंड के अनुसार ब्रॉड गेज पर 55 किमी प्रति घंटे और मीटर गेज पर 45 किमी प्रति घंटे की औसत गति होने पर ट्रेन को सुपरफास्ट माना गया था।

ऑडिट में सामने आई गंभीर खामी

समिति के अनुसार, ऑडिट में पाया गया कि 478 सुपरफास्ट ट्रेनों में से 123 ट्रेनों की निर्धारित औसत गति 55 किमी प्रति घंटे से कम है। रेलवे मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि कुछ ट्रेनों की गति अतिरिक्त ठहराव और परिचालन कारणों से प्रभावित हुई है।

यात्रियों पर क्या पड़ेगा असर

अगर आरएसी टिकट पर आंशिक किराया लौटाने का फैसला होता है, तो इससे लाखों रेल यात्रियों को सीधा आर्थिक लाभ मिल सकता है। लंबे समय से यात्रियों की यह शिकायत रही है कि आधी सीट पर पूरी रकम देना उनके साथ अन्याय है।

अब रेलवे का फैसला अहम

संसदीय समिति की सिफारिश के बाद अब निगाहें रेलवे पर टिकी हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या रेलवे आरएसी टिकट पर किराया वापसी का नियम लागू करेगा या मामला केवल सुझाव तक ही सीमित रह जाएगा।