चंडीगढ़, 7 नवंबर, (The News Air) जिस सड़क पर कभी सन्नाटा था, आज वहाँ तरक्की की धुन सुनाई देगी! मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए रोज़गार और बेहतर परिवहन सेवाओं की अपनी सबसे बड़ी गारंटी को ज़मीनी हक़ीकत में बदल दिया है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 3,000 बंद पड़े बस मार्गों को पुनर्जीवित करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना पर तेज़ी से काम किया है। यह पहल राज्य के 10,000 से अधिक युवाओं के लिए सीधे स्वरोज़गार के रास्ते खोल रही है और प्रदेश की आर्थिक गाड़ी को नई रफ़्तार दे रही है। यह सिर्फ एक परिवहन योजना नहीं, बल्कि लाखों घरों में खुशहाली की नई कहानी लिखने का संकल्प है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार परिवहन व्यवस्था को मज़बूत करके युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाएगी। यह योजना इसी संकल्प का प्रमाण है। 3,000 पुनर्जीवित मार्गों पर परिचालन के लिए लगभग 3,000 नई बसों की आवश्यकता है, और सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर बस कम से कम तीन व्यक्तियों को सीधा रोज़गार देगी, जिससे कुल 10,000 से अधिक युवाओं को लाभ होगा। सरकार ने अपने वादे के अनुरूप, युवाओं को नई बसें खरीदने हेतु आसान और त्वरित ऋण सुविधा प्रदान करने का तंत्र भी स्थापित किया है। यह पहल बेरोज़गार युवाओं को अपना परिवहन व्यवसाय शुरू करने के लिए सशक्त कर रही है, जो पंजाब के आर्थिक विकास को गति देगी। यह सिर्फ़ एक योजना नहीं है, यह पंजाब के भविष्य में एक बड़ा और महत्वपूर्ण निवेश है।
परिवहन मंत्री ने इस महत्वपूर्ण पहल पर ज़ोर देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री मान साहब के ‘विजन’ के तहत, हमने न सिर्फ़ घोषणाएँ की हैं, बल्कि उन्हें ज़मीनी स्तर पर लागू भी किया है। उन्होंने कहा, “ये परमिट सिर्फ़ कागज़ नहीं हैं, बल्कि हमारे बेरोज़गार युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता का पासपोर्ट हैं। हम पंजाब को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
इस योजना का दोहरा लाभ है— जहाँ एक ओर व्यापक रोज़गार सृजन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार आ रहा है। मुख्यमंत्री मान ने लंबे समय से बंद पड़ी ग्रामीण बस सेवाओं को बहाल करने का जो निर्देश दिया था, वह अब फलीभूत हो रहा है। ये बसें प्रमुख रूप से ग्रामीण संपर्क सड़कों और अन्य ज़िला सड़कों पर चलेंगी, जिससे गाँव और शहर के बीच की दूरी कम होगी। बेहतर परिवहन सुविधाएँ मिलने से किसानों, मज़दूरों, छात्रों और आम जनता को दैनिक जीवन में बड़ी राहत मिली है।
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इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए, परिवहन विभाग ने इस योजना के तहत शुरुआत में ही 154 स्टेज कैरिज परमिट जारी कर दिए हैं। ये परमिट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 5 के साथ-साथ पंजाब सरकार द्वारा अनुमोदित परिवहन योजना के खंड 3(ई) के तहत दिए गए हैं, जो दर्शाता है कि सरकार पूरी क़ानूनी और प्रशासनिक मज़बूती के साथ आगे बढ़ रही है।
पंजाब सरकार जन-कल्याण और युवा सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। यह योजना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार कठिन चुनौतियों का समाधान कर रही है और बेहतर कल के लिए ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री मान ने अंत में कहा, “हर बस एक परिवार के लिए रोज़गार का दरवाज़ा है। सरकार नौजवानों को सिर्फ अवसर नहीं, विश्वास भी दे रही है।” यह जनता के लिए ‘मान’ की गारंटी है, जो अब ज़मीन पर दिखाई दे रही है।
दिल्ली की चार इंजन वाली भाजपा सरकार जहाँ DTC बसों को सड़कों से गायब कर रही है, वहीं लोगों को घंटों बसों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। यमुना पार के रूट्स पर तो हालत और भी बदतर है — ड्राइवर महिलाओं को देखकर बस नहीं रोक रहे, जिससे आम जनता को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने जनता को सस्ती और सुलभ यातायात सुविधा देने का वादा निभाया है। 3000 नये बस रूट्स की बहाली और युवाओं को रोज़गार देने की पहल ने यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ़ हो तो विकास अपने आप रास्ता बना लेता है।
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