चंडीगढ़ (Chandigarh), 21 जनवरी (The News Air): हरियाणा सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा है कि आगामी बजट 2025-26 पूरी तरह से किसान हितैषी होगा। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा (Shyam Singh Rana) ने इस बात की पुष्टि की।
मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Naib Singh Saini) के नेतृत्व में सरकार “डबल इंजन” की नीति पर काम कर रही है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
कृषि बजट के लिए किसानों से इनपुट : मंत्री राणा ने जानकारी दी कि हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar) में एक पूर्व-बजट परामर्श बैठक आयोजित की गई।
- इस बैठक में किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) ने भाग लिया।
- 52 से अधिक सुझाव प्रस्तुत किए गए, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने, जल संरक्षण, और फसल विविधीकरण के लिए नए प्रस्ताव शामिल थे।
मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि इन सुझावों को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी।
राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त पहल : श्री राणा ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को गिनाते हुए बताया कि हरियाणा के किसान निम्नलिखित योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं:
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi)
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
- सॉयल हेल्थ कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)
- ई-नाम (e-NAM: National Agriculture Market)
- मेरा पानी-मेरी विरासत योजना
- किसान मित्र योजना
- भावांतर भरपाई योजना
इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, और किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
हरियाणा: न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद : कृषि मंत्री ने दावा किया कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सभी 24 फसलों की खरीद करता है।
- किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विशेष प्रबंधन किया है।
- इससे किसानों का वित्तीय तनाव कम हुआ है।
डीएपी (DAP) खाद पर सब्सिडी: किसानों को बड़ी राहत : कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) खाद पर दी गई सब्सिडी का जिक्र करते हुए कहा कि:
- ₹3,850 करोड़ के वित्तीय प्रावधान के साथ यह योजना लागू की गई।
- किसानों को ₹3,500 प्रति टन की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
- इससे वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों को सस्ती दरों पर डीएपी खाद उपलब्ध हो रही है।
किसान-केंद्रित बजट: क्या होगा खास?
- सिंचाई और जल संरक्षण: “मेरा पानी-मेरी विरासत योजना” के तहत जल बचाने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
- आधुनिक तकनीक: किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- किसान क्रेडिट: ऋण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- एमएसपी (MSP): फसल खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल समाधान लागू किए जाएंगे।
हरियाणा सरकार का आगामी बजट किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। सरकार की यह पहल न केवल कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाएगी बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार करेगी।
“क्या यह बजट हरियाणा के किसानों के सपनों को साकार करेगा?”
