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“हरियाणा ने एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद से रचा इतिहास, जानिए क्यों यह कदम किसानों के लिए बना मील का पत्थर!”

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 23 दिसम्बर 2024
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Haryana News
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चंडीगढ़ , 23 दिसंबर (The News Air):– हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सभी 24 अधिसूचित फसलों की खरीद का निर्णय लिया है। 

आज राष्ट्रीय कृषि दिवस और किसान नेता व भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर कृषि मंत्री ने प्रदेश के किसानों को शुभकामनाएं दीं और इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। 

श्याम सिंह राणा ने कहा कि श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा गत 5 अगस्त को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, पहले से खरीदी जा रही फसलों जैसे धान, बाजरा, खरीफ मूंग, उड़द, अरहर, तिल, कपास, मूंगफली, गेहूं, सरसों, चना, मसूर, सूरजमुखी और गन्ना के साथ-साथ अब रागी, सोयाबीन, नाइजरसीड, सफ्लावर, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, कोप्रा और समर मूंग को भी एमएसपी पर खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इन फसलों की खरीद के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

 कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को स्थिर और लाभदायक मूल्य प्रदान करना उनकी आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और उत्पादकता में सुधार के लिए बेहद आवश्यक है। बाजार में फसलों के मूल्य अक्सर अस्थिर और असमान रहते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है और आधुनिक तकनीकों को अपनाने में वे हिचकते हैं। 

उन्होंने आगे कहा कि कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट से किसानों को बचाने के लिए राज्य सरकार कृषि मूल्य समर्थन प्रणाली का पालन कर रही है। एमएसपी के माध्यम से किसानों को उत्पादन लागत के साथ एक निश्चित लाभ मार्जिन की गारंटी दी जाती है। यह एमएसपी हर साल खरीफ और रबी सीजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय और घोषित की जाती है। 

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा सरकार का सभी 24 अधिसूचित फसलों की खरीद के लिए उठाया गया कदम किसानों के हित में एक मील का पत्थर साबित होगा और कृषि क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगा।

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