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The News Air - Breaking News - Gurpatwant Pannu Case: अमेरिकी कोर्ट का बड़ा कदम, डोवाल-गोयल को समन

Gurpatwant Pannu Case: अमेरिकी कोर्ट का बड़ा कदम, डोवाल-गोयल को समन

न्यूयॉर्क की अदालत ने दिल्ली की तीन अदालतों को भेजे समन, भारत पहले ही मुकदमा खारिज कर चुका

The News Air Team by The News Air Team
शनिवार, 21 नवम्बर 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब, राष्ट्रीय
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Gurpatwant Pannu Case, Ajit Doval summons
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Gurpatwant Pannu Case में अब एक नया और बड़ा मोड़ आ गया है। अमेरिका की एक अदालत ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और खुफिया एजेंसी रॉ (R&AW) के पूर्व निदेशक सामंत गोयल को समन भेजे हैं। मामला खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़ा है।

न्यूयॉर्क की साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्लर्क ने बताया कि ये समन शुक्रवार को फेडएक्स (FedEx) के जरिए नई दिल्ली भेजे गए। वे पटियाला हाउस कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट और द्वारका जिला अदालत को भेजे गए हैं।

यहां एक बात साफ कर दें। यह समन आपराधिक नहीं, दीवानी (सिविल) मुकदमे में भेजे गए हैं।

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फेडएक्स से दिल्ली की तीन अदालतों तक पहुंचे समन

देखा जाए तो समन भेजने का तरीका ही इस खबर का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक अमेरिकी अदालत सीधे दिल्ली की तीन अलग-अलग अदालतों से कह रही है कि वे इस काम में सहयोग करें।

इससे पहले 13 नवंबर को न्यूयॉर्क की इसी अदालत ने हेग कन्वेंशन का हवाला देते हुए डोवाल और गोयल को समन जारी करने के आदेश दिए थे। फेडएक्स से भेजे गए दस्तावेज उसी आदेश का अगला कदम हैं।

जज कैथरीन पोलक फैला के आदेश में क्या कहा गया

जज कैथरीन पोलक फैला ने अपने हुक्म में संबंधित भारतीय अदालतों से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस दीवानी मुकदमे में बचाव पक्ष तक समन पहुंचाने में सहयोग किया जाए।

जज ने हेग कन्वेंशन और भारतीय सिविल प्रोसीजर कोड (सीपीसी) की संबंधित धाराओं का जिक्र किया है। उनके मुताबिक विदेशी अदालतें भारतीय अदालतों के रास्ते डोवाल और गोयल को समन भेज सकती हैं।

दिलचस्प बात यह है कि यह रास्ता सीधे नहीं चुना गया। आदेश के अनुसार पहले हेग कन्वेंशन के तहत भारत की केंद्रीय अथॉरिटी के जरिए समन भेजने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद अदालत ने हेग कन्वेंशन की धारा 19 और भारतीय सीपीसी के तहत बदले हुए तरीके से समन भेजने की मंजूरी दी।

एक नजर में: कब क्या हुआ
तारीख/समयघटना
पिछला महीनाअमेरिकी अदालत ने विदेश विभाग के जरिए वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को कूटनीतिक नोट भेजकर समन पहुंचाने की कोशिश की
10 नवंबरविदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मुकदमे को बेबुनियाद बताकर खारिज किया
13 नवंबरन्यूयॉर्क की अदालत ने हेग कन्वेंशन का हवाला देकर डोवाल-गोयल को समन जारी करने का आदेश दिया
शुक्रवारफेडएक्स से दिल्ली की तीन अदालतों को समन भेजे गए
पन्नू का मुकदमा और डोवाल पर लगाए गए आरोप

पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) का कानूनी सलाहकार है। उसने अपनी जान पर कथित हमले की साजिश के मामले में हर्जाने की मांग करते हुए यह दीवानी मुकदमा दायर किया है।

पन्नू ने अजीत डोवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी के जरिए उसकी हत्या की साजिश रची। ये आरोप पन्नू के हैं। भारत इन्हें पूरी तरह खारिज कर चुका है।

समझने वाली बात है कि भारतीय जांच एजेंसियां खुद अलग-अलग आतंकवाद संबंधी आरोपों में पन्नू की तलाश में हैं। यानी एक तरफ भारत पन्नू को ढूंढ रहा है, दूसरी तरफ वही पन्नू अमेरिका में भारत के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है।

विदेश मंत्रालय का सख्त जवाब: “मनगढ़ंत और बदनीयती वाला”

भारत ने इस मुकदमे को पहले ही “मनगढ़ंत और बदनीयती वाला” कहकर रद्द कर दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर को साफ कहा कि भारत अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ ऐसे बेबुनियाद मुकदमों को खारिज करता है।

जायसवाल ने एक और अहम बात कही। भारत में किसी भी न्यायिक दस्तावेज की तामील सिर्फ तय केंद्रीय अथॉरिटी, यानी कानून और न्याय मंत्रालय के जरिए ही हो सकती है।

समन की तामील पर दो अलग रास्ते, यहीं फंसा है असली पेंच

अगर गौर करें तो पूरे विवाद की जड़ एक सवाल में है: समन आखिर किस रास्ते से पहुंचे? अमेरिकी अदालत का रुख यह है कि जब केंद्रीय अथॉरिटी वाला रास्ता रद्द हो गया, तो बदले हुए तरीके से भारतीय अदालतों के जरिए समन भेजे जा सकते हैं। उधर भारत का रुख यह है कि तामील सिर्फ केंद्रीय अथॉरिटी से होगी।

इसका मतलब है कि दोनों पक्ष एक ही हेग कन्वेंशन का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उसकी अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि लड़ाई अब सिर्फ पन्नू के आरोपों की नहीं रही। यह इस पर भी है कि किसी देश की न्यायिक प्रक्रिया में दूसरा देश किस हद तक दखल दे सकता है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अमेरिकी अदालत ने इस बार किसी एक दरवाजे पर भरोसा नहीं किया। पिछले महीने कूटनीतिक नोट से कोशिश हुई, फिर केंद्रीय अथॉरिटी से, और अब सीधे दिल्ली की तीन अदालतों को फेडएक्स से दस्तावेज भेजे गए। सवाल उठता है कि अब दिल्ली की ये अदालतें क्या करेंगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा।

आम पाठक के लिए यह मामला इसलिए मायने रखता है कि इसमें देश के सर्वोच्च सुरक्षा अधिकारियों का नाम है। साथ ही दो देशों की कानूनी प्रक्रियाएं आमने-सामने खड़ी दिख रही हैं।

क्या है पूरी पृष्ठभूमि

पन्नू ने अमेरिका में दीवानी मुकदमा दायर कर अपनी जान पर कथित हमले की साजिश के लिए हर्जाना मांगा है। इसमें उसने डोवाल पर भारतीय खुफिया एजेंसी के जरिए हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। भारत इसे मनगढ़ंत बता चुका है। अमेरिकी अदालत समन तामील कराने के लिए अलग-अलग रास्ते आजमा रही है, जबकि भारत का कहना है कि सिर्फ केंद्रीय अथॉरिटी का रास्ता ही मान्य है।

मुख्य बातें (Key Points)
  • न्यूयॉर्क की साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अजीत डोवाल और सामंत गोयल को समन भेजे हैं। ये शुक्रवार को फेडएक्स से दिल्ली की तीन अदालतों को भेजे गए।
  • जज कैथरीन पोलक फैला ने हेग कन्वेंशन की धारा 19 और भारतीय सीपीसी के तहत बदले तरीके से समन भेजने की मंजूरी दी।
  • पन्नू ने जान पर कथित हमले की साजिश के मामले में हर्जाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया है।
  • भारत इसे “मनगढ़ंत और बदनीयती वाला” बता चुका है और कहता है कि तामील सिर्फ कानून और न्याय मंत्रालय के जरिए होगी।
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. अमेरिकी अदालत ने अजीत डोवाल और सामंत गोयल को समन क्यों भेजा?

गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपनी जान पर कथित हमले की साजिश के मामले में हर्जाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया है। उसने डोवाल पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। इसी मुकदमे में अदालत ने बचाव पक्ष को समन भेजे हैं

2. ये समन किस तरह और कहां भेजे गए?

न्यूयॉर्क की साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्लर्क के अनुसार, समन शुक्रवार को फेडएक्स के जरिए नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट और द्वारका जिला अदालत को भेजे गए।

3. इस पर भारत सरकार का क्या कहना है?

भारत ने मुकदमे को “मनगढ़ंत और बदनीयती वाला” कहकर खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक भारत में किसी भी न्यायिक दस्तावेज की तामील सिर्फ केंद्रीय अथॉरिटी, यानी कानून और न्याय मंत्रालय के जरिए हो सकती है।

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