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The News Air - Breaking News - Google पर लगा भारत में CCI के ऑर्डर को नहीं मानने का आरोप

Google पर लगा भारत में CCI के ऑर्डर को नहीं मानने का आरोप

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 14 फ़रवरी 2023
in Breaking News, टेक्नोलॉजी
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Google

Google पर लगा भारत में CCI के ऑर्डर को नहीं

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इंटरनेट सर्च और टेक कंपनी Google पर भारत में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) के ऑर्डर का पूरी तरह पालन नहीं करने का आऱोप लगा है। Epic Games का आरोप है कि उसके ऐप स्टोर को गूगल के प्ले स्टोर ऐप पर होस्ट नहीं किया जा रहा। यह गूगल को चलाने वाली अमेरिकी कंपनी  Alphabet के लिए देश में एक नया कानूनी विवाद बन सकता है।

CCI के ऑर्डर के खिलाफ अपील में हार का सामना करने के बाद गूगल ने कहा था कि वह अपने Android बिजनेस मॉडल में बदलाव करेगी और डिवाइस मेकर्स पर यूट्यूब या क्रोम जैसे गूगल के ऐप्स को प्री-इंस्टॉल करने के लिए दबाव नहीं डालेगी। हालांकि, Epic Games ने एक अपील ट्राइब्यूनल में पिछले सप्ताह दायर कराए गए एक मामले में कहा है कि गूगल ने CCI के निर्देश का पूरी तरह पालन नहीं किया है। गूगल को प्ले स्टोर पर थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर्स को होस्ट करने और प्ले  स्टोर का इस्तेमाल किए बिना ऐप्स को डाउनलोड करने की अनुमति देने को कहा गया था।

लोकप्रिय वीडियो गेम Fortnite बनाने वाली Epic Games अपना ऐप स्टोर चलाती है, जिस पर गेम्स और अन्य ऐप्स की डाउनलोड के लिए पेशकश की जाती है। फर्म के डायरेक्टर, Bakari Middleton ने Reuters को एक स्टेटमेंट में बताया, “CCI के ऑर्डर के समर्थन में हम भारतीय डिवेलपर्स के साथ कोर्ट में जुड़ना चाहते हैं। इस ऑर्डर में गूगल से प्रतिस्पर्धी थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर्स को अनुमति देने के लिए कहा गया था।” इससे पहले भी Epic Games ने ऐप स्टोर के लिए अधिक कमीशन लेने को लेकर Apple और गूगल के खिलाफ अभियान चलाया है।

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इस बारे में भेजे गए प्रश्न का CCI ने उत्तर नहीं दिया है। CCI के ऑर्डर को लेकर गूगल ने चिंता जताई थी क्योंकि यह यूरोपियन कमीशन की ओर से चार वर्ष पहले एंड्रॉयड के खिलाफ दिए गए फैसले से ज्यादा सख्त है। देश में 60 करोड़ स्मार्टफोन्स में से लगभग 97 प्रतिशत एंड्रॉयड पर चलते हैं। यूरोप में लगभग 55 करोड़ स्मार्टफोन्स के लिए यह आंकड़ा लगभग 75 प्रतिशत का है। CCI ने Alphabet पर एंड्रॉयड के मार्केट में अपनी दबदबे वाली स्थिति का गलत इस्तेमाल करने के लिए पिछले वर्ष अक्टूबर में लगभग 16.1 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया था।

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